Saturday, July 23, 2011

‘मौज’ची एकसष्टी : खंत ना खेद?


एक ऑगस्ट रोजी ‘मौज प्रकाशन गृह’ या संस्थेला एकसष्ठ र्वष पूर्ण होतील. खरं तर संस्थेची एकसष्ठी साजरी करण्याचा आपल्याकडे प्रघात नाही. त्यामुळे ‘मौज’ कुठलाही समारंभ करणार नाही. तसेही ‘मौज’ला समारंभाचे एकंदर वावडेच आहे. ‘मौज’चा रौप्यमहोत्सवही ‘पॉप्युलर’ प्रकाशनानेच पुढाकार घेऊन 28 सप्टेंबर 1975 रोजी मुंबईत साजरा केला होता. पण ‘मौज’ची साठी अर्थात हीरक महोत्सव साजरा करण्याची चांगली संधी ‘मौज’च्या संबंधितांनी घालवली, असं खेदाने म्हणावं लागेल. उलट हा हीरक महोत्सव दिमाखदारपणे साजरा व्हायला हवा होता. पण मागच्या वर्षात साधा कार्यक्रमही झालेला नाही. कदाचित श्रीपुंच्या निधनाला अजून जेमतेम चार र्वषही झाली नाहीत म्हणून कदाचित ‘मौज’कडून हा समारंभ झाला नसावा. मात्र मराठी प्रकाशन व्यवसायातील इतर घटकांनी आणि महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक विश्वातल्या शिलेदारांनीही त्याबाबत कुठलाही पुढाकार घेतला नाही हे मात्र आणखी सखेद आश्चर्यजनक आहे. ‘मौज’च्या पुस्तकांना आदर्श मानणा-या आणि आपले पुस्तक मौजमध्येच छापून घेणाऱ्या प्रकाशकांनाही याचा विसर पडावा?


1 ऑगस्ट 1950 रोजी ‘आमची माती, आमचं आकाश’ हे अनंत काणेकर-दीनानाथ दलाल यांचं पुस्तक प्रकाशित करून ‘मौज’ प्रकाशनगृहाचा श्रीगणेशा झाला. त्या आधी ‘मौज’ साप्ताहिक, ‘सत्यकथा’ मासिक आणि मौज प्रिटिंग ब्युरो असं ‘मौज’चं कार्यक्षेत्र होतं. स्वत:च्या मालकीचा छापखाना हा ‘मौज’चा यूएसपी होता आणि आहे. या पाठबळावरच प्रकाशन संस्था उभी राहिली. प्रकाशनाला सुरुवात केल्यानंतर गेल्या 61 वर्षात ‘मौज’ने केवळ 664 पुस्तके प्रकाशित केली आहेत. म्हणजे साधारपणे वर्षाला दहा-अकरा पुस्तकं. हे काही व्यावसायिकतेचं लक्षण नाही. पण ‘मौज’ निव्वळ व्यावसायिक संस्था कधीच नव्हती. कथा, कादंबरी, कविता, नाटक, प्रवासवर्णन, ललित, सौंदर्यशास्त्र, समीक्षा, राजकीय-सामाजिक आणि बालवाङ्मय या वाङ्मय प्रकारातील अनेक दर्जेदार पुस्तकं ‘मौज’ने आजवर प्रकाशित केली आहेत. सांस्कृतिक मूल्यांना आणि वाङ्मयीन निष्ठेला प्राधान्य देणं हा ‘मौज’चा स्वभावधर्म आहे.
‘मौज’ हे एकेकाळी विशेषत: ‘सत्यकथे’च्या काळात आणि त्यानंतरही श्री. पु. भागवत हयात असेपर्यंत वाङ्मयीन आणि सांस्कृतिक जीवनाचं एक केंद्र होतं. मराठीतल्या अव्वल दर्जाच्या लेखकांचा गोतावळा त्यांच्याभोवती सतत असे. ‘मौज’च्या प्रकाशनांची सूची पाहिली तरी ते कुणाच्याही लक्षात येईल. शिवाय हा गोतावळा नुसताच रिकामटेकडय़ा आणि शिळोप्याच्या गावगप्पा मारणारा नव्हता, तर तो चैतन्याने रसरसलेला होता. प्रत्येकाचा पिंड, त्याच्या क्षमता लक्षात घेऊन श्रीपु त्याच्याकडून लेखन करून घेत असत. नवकथा आणि नवकविता हे मराठी साहित्यातले दोन महत्त्वाचे प्रवाह आणि साठोत्तरी साहित्य हा श्रीपु आणि ‘मौज’ या सांस्कृतिक केंद्राचाच परिपाक आहे, असं म्हटलं तरी त्यात फारशी अतिशयोक्ती होणार नाही.



‘मौज’कडून आपलं पुस्तक यावं ही मराठीतल्या नामवंत आणि नवोदित लेखकांची सुप्त महत्त्वाकांक्षा असते. यातच मौजचं श्रेष्ठत्व सिद्ध होतं. कारण ‘मौज’ पुस्तकांची निवड चोखंदळपणे करतं आणि ते प्रकाशित करण्यासाठी जिव्हाळ्याने परिश्रम घेतं. पुस्तकांबद्दलची ‘मौज’ची ही आस्था मराठी प्रकाशन व्यवसायातील एक अनुकरणीय आणि आदर्शदायी गोष्ट आहे. अशीच आस्था असणाऱ्या पॉप्युलर, प्रास, ज्योत्स्ना अशा काही इतर प्रकाशनसंस्था आहेत. पण त्यांचा परीघ आणि सातत्य मौजएवढे नाही. संपादकीय संस्कारांनी पुस्तकाला परिपूर्णता व सौष्ठव देणं, भाषेची शुद्धता आणि डौल यांची काळजी, पुस्तकातील संदर्भ-तपशील अचूकच असतील याबाबत ‘मौज’एवढी कुठलीही प्रकाशन संस्था दक्षता घेत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. पुस्तकाच्या मुखपृष्ठापासून ते त्याच्या मांडणीपर्यंत आणि लेखकाच्या नावापासून ते पुस्तकाच्या गुणवत्तेपर्यंत मौजची मुद्रा त्यांच्या प्रत्येक पुस्तकावर उमटलेली दिसते. मुद्रा शोभावी असंच ‘मौज’चं बोधचिन्हही आहे! संपादन आणि निर्मिती याबाबत ‘मौज’ची तुलना ‘ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस’ आणि ‘केंब्रिज युनिव्हर्सिटी प्रेस’ या इंग्रजी भाषेतील प्रकाशन संस्थांशी करता येण्यासारखी आहे.


मराठी प्रकाशन व्यवसायामध्ये ‘खप’ हा प्रमुख निकष सुरुवातीपासूनच राहिला आहे. अलीकडच्या काळात तर काउंटर सेलला न खपणारी पुस्तकंही मोठय़ा प्रमाणावर प्रकाशित केली जात आहेत. ती प्रकाशक कुठल्या पद्धतीने खपवतात, ही गोष्ट जाणकारांना चांगल्या पद्धतीने माहीत आहे. ‘मौज’ या गोष्टीला अपवाद आहे. खपापेक्षा पुस्तकाचा दर्जा हा मौजसाठी प्राधान्याचा निकष आहे. त्यामुळेच आजही पाच-सात रुपयांपासून तीस-चाळीस रुपयांपर्यंतची ‘मौज’ची अनेक चांगली चांगली पुस्तकं बाजारात उपलब्ध असतात. किंबहुना पहिलीच आवृत्ती न संपलेली ‘मौज’एवढी पुस्तकं इतर कुठल्याही प्रकाशन संस्थेची नसावीत. शिवाय आपली सर्व प्रकाशनं वाचकांसाठी उपलब्ध असावीत, हा मौजचा गुणविशेष आहे; मग त्यांची मागणी पुरेशी असो वा नसो. मात्र ‘मौज’ने पुस्तकाचे संपादन आणि निर्मिती याकडे ज्या प्रमाणात लक्ष दिलं तसं जाहिरात आणि विक्री-वितरण याकडे दिलेलं नाही. अलीकडच्या काळात ‘मौज’ने काही वादग्रस्त पुस्तकंही प्रकाशित केली आहेत, पण त्यांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढीही नाही.

अर्थात ‘मौज’बद्दल गैरसमजही खूप आहेत. ते ऐकीव माहितीवर आणि बव्हंशी इतरांच्या वैयक्तिक अनुभवांवर आधारित आहेत. ‘मौज’ परिवारात शिरकाव न करू शकलेले आणि स्वत:बद्दल पुरेसा आत्मविश्वास नसल्याने तिकडे न फिरकलेल्यांनी ते काम इमानेइतबारे केले आहे. या लोकांच्या टीकेमध्ये श्रीपु-राम पटवर्धन यांच्या संपादनाची खिल्ली उडवणं आणि ‘मौज’च्या संथ कारभाराची चेष्टा करणं यापलीकडे फारसे तथ्यपूर्ण मुद्दे नाहीत. पण मौजेच्या संपादनामुळे आपल्या पुस्तकाचं वा लेखक म्हणून आपलं काही नुकसान झालं आहे, असं अद्याप एकाही लेखकाने म्हटलेलं नाही हेही लक्षात घेण्यासारखं आहे. आजवर ‘मौज’ला केवळ साहित्य अकादमीची 23 पारितोषिकं मिळालेली आहेत. ती त्यांनी लॉबिंग करून मिळवली आहेत, असं कुणा सुबुद्ध माणसाला म्हणता येईल? त्यामुळे ‘मौज’कडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. ‘मौज’ ही भागवत बंधूंच्या मालकीची संस्था असली तरी ती महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जीवनात एक अतिशय ठोस प्रकारची भूमिका अदा करणारी प्रकाशन संस्थाही आहे. त्याअर्थाने ती सामाजिक संस्था आहे. त्या दृष्टीनेच ‘मौज’कडे पाहायला हवं. दुसरं, ‘मौज’ने आजवर जी प्रकाशनं काढली आहेत, ती काय प्रतीची आहेत यावरच तिचे मूल्यमापन व्हायला हवं, ‘मौज’ने काय केलं नाही हा मूल्यमापनाचा निकष बेजबाबदार आणि आततायीपणाचा आहे.
 
महाराष्ट्रातल्या प्रकाशन संस्थाच नाही तर राजकीय-सामाजिक-साहित्यिक, कुठल्याही क्षेत्रातील संस्थांना साठी-पंचाहत्तरीनंतर ओहोटी लागते, हा आजवरचा इतिहास आहे. शंभर-दोनशे वर्षाची खणखणीत परंपरा असलेल्या संस्था महाराष्ट्रात अभावनेच दिसतात. कारण मुळात या संस्थांचा तंबू एकखांबी असतो. तो खांब निखळला की, ‘आता कृष्णाकाठी कुंडल आता पहिले उरले नाही’ अशी चर्चा सुरू होते. श्रीपु नसल्याने आता ‘मौज’बाबतही तसे अधूनमधून कुजबुजत्या स्वरात बोलले जाते आहेच. शिवाय श्रीपुंनी आपला सक्षम उत्तराधिकारी तयार न करण्याची चूक इतरांप्रमाणेच केली आहे. ते राम पटवर्धनांचा उल्लेख ‘अभिन्नजीव सहकारी’ असा करत, पण पटवर्धन तर श्रीपुंच्याही आधी ‘मौजे’तून निवृत्त झाले. त्यानंतरच्या काळात तसा सहकारी श्रीपुंना निर्माण करता आला नाही, हेही कटू असले तरी सत्य आहे.
 
आता शेवटचा मुद्दा. महाराष्ट्रीयांच्या सांस्कृतिक अग्रक्रमात पुस्तकांना फार खालचे स्थान आहे, अशी खंत श्रीपुंनी 1987 च्या प्रकाशक परिषदेत व्यक्त केली होती. गेल्या चोवीस वर्षातही त्यात फारसा बदल झालेला नाही. त्यामुळे ‘मौज’बद्दल काय आस्था असणार? अर्थात त्यामुळे ‘मौज’चं योगदान आणि श्रेय अजिबात कमी होत नाही, उलट उघड होते ती आपल्या सांस्कृतिक दारिद्रय़ाची परिसीमा.

Wednesday, July 20, 2011

लोकपालाचा इतिहास आणि प्रवास

गेली जवळपास दोन महिने अण्णा हजारे चर्चेत आहेत, ते त्यांच्या लोकपाल विधेयकामुळे. त्यासाठी ते आंदोलन, उपोषण, सरकारबरोबर चर्चा आणि वाद असे समादामदंडभेदासारखे मार्ग अवलंबत आहेत. अण्णा हजारे केंद्रातल्या राजकीय पुढाऱ्यांच्या आणि शासकीय अधिका-याच्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी लोकपाल विधेयक आणू पाहत आहेत. त्यासाठी मात्र आपणच तयार केलेला विधेयकाचा मसुदा सरकारने स्वीकारावा असा आग्रह आहे. सरकारबरोबर त्यांनी चर्चेची तयारी दाखवून संयुक्त मसुदा तयार करण्याचा प्रयत्न चालवला असला तरी त्या वाटेतही सातत्याने विघ्ने येत आहेत. मात्र अण्णा हजारे ज्या लोकपाल विधेयकासाठी सरकारशी भांडत आहेत, ते नेमके काय आहे, याची पुरेशी कल्पना जनसामान्यांना अजून आलेली नाही. अण्णा व त्यांचे सहकारी आणि केंद्र सरकारनेही या विधेयकाच्या एकूण एक तरतुदी जनसामान्यांपर्यंत पोचवण्याचा फारसा प्रयत्न केलेला नाही. त्यासाठी त्यांना पुरेसे विश्वासात घेतले नाही, असे एकंदर वातावरण आहे. या परिस्थिीमध्ये माजी केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांनी ‘लोकपालाची मोहिनी’ हे पुस्तक लिहून या विधेयकाचा इतिहास आणि आजवरचा प्रवास थोडक्यात सांगितला आहे. ‘भ्रष्टाचार - स्वातंत्र्याला लागलेले खग्रास ग्रहण’, ‘लोकपाल विधेयकाचे उदंड पीक’, ‘लोकपाल - नुसतीच वैधानिक अडगळ’ आणि ‘लोकपाल - जादूची कांडी नव्हे’ आणि उपसंहार अशा एकंदर पाच प्रकरणातून हा इतिहास आणि प्रवास ओघवत्या शब्दात मांडला आहे.






गोडबोले यांनी प्रदीर्घ काळ खुद्द केंद्र सरकारमध्येच काम केले असल्याने त्यांच्या लेखनाला प्रत्यक्ष अनुभवाची आणि अस्सल पुराव्यांची जोड आहे. तेच या पुस्तकाचेही महत्त्वाचे वैशिष्टय़ आहे. ते लिहितात, ‘‘लोकपालाची निर्मिती हा भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईतील डावपेचाचा केवळ एक भाग असणार आहे. नुसत्या लोकपालाच्या निर्मितीने काही विशेष साध्य होणार नाही.’’




पुस्तकात गोडबोले यांनी भ्रष्टाचार हा किती व्यापक प्रश्न आहे आणि तो केवळ केंद्रातल्या राजकीय पुढाऱ्यांपुरता मर्यादित कसा नाही हे स्पष्टपणे सांगितले आहे. पैसे वा लाच खाणे याच गोष्टीशी हे विधेयक जोडले गेले तर त्याचे काय तोटे होऊ शकतात, हेही त्यांनी सांगितले आहे. त्यासाठी आपल्या राजकर्त्यांची, शासकीय अधिकाऱ्यांची आणि भारतीय नागरिकांची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. नाहीतर नुसते कायदे करून काही उपयोग होत नाही. अटकपूर्व जामिनाची तरतुद, माहितीची अधिकार यांचा कसा दुरुपयोग होत आहे, हे त्यांनी दाखवून दिले आहे.


पण गोडबोले यांनी मात्र केंद्र सरकारचे अधिकार लोकपाल विधेयकाच्या माध्यमातून कमी करण्याला विरोधच केला आहे. ते म्हणतात, ‘‘शेवटी लोकशाहीत सरकार हे संसदेला जबाबदार असते. लोकपालाची निर्मिती करून लोकनिर्वाचित सरकारचे अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न करणे योग्य ठरणार नाही आणि त्यातून नवे प्रश्न निर्माण होतील. यावर उपाय म्हणून अशी व्यवस्था अमलात आणली पाहिजे की, या सर्व संस्था स्वतंत्रपणे कोणत्याही राजकीय दबावाखाली न येता आपले काम करू शकतील.’’ लोकशाही प्रक्रियेचे उत्तम भान असलेला आणि लोकपाल विधेयकाचा मसुदा बारकाईने वाचलेला कुठलाही सुबुद्ध माणूस गोडबोले यांच्या या मताशी सहमत होईल. खरे म्हणजे या पुस्तकात सरकारविषयी गोडबोले यांनी सतत टीकेचा आणि नैराश्याचा सूर लावलेला आहे, पण तरीही त्यांना भारतीय लोकशाहीबद्दल मात्र पूर्ण विश्वास आहे, असे जाणवते.


अलीकडच्या काळात सामाजिक संस्था-संघटना यांना आपल्या प्रत्येक तक्रारीसाठी नवा कायदा हवा असतो, त्यासाठी त्या रस्त्यावर उतरतात, आंदोलने करतात, सरकारवर दबाव आणतात. प्रसंगी तसे कायदे करायला सरकारला भाग पाडतात आणि पुढे पुन्हा त्यांची अमलबजावणी नीट होत नाही म्हणून सरकारला टीकेचे लक्ष्य करतात. आधीचे कायदे आपल्या मागण्यांसाठी पुरेसे आहेत की नाही, त्यासाठी आपण पुरेसा पाठपुरावा करतो की नाही हे नीटपणे जाणून न घेताच ते आपला अजेंडा चालवू पाहतात. एकेकाळी शासनाने आपल्या सर्वच प्रश्नांचे पितृत्व घेतले पाहिजे आणि सर्व अपयशाचे धनीही झाले पाहिजे अशी जनसामान्यांपासून सर्वाची अपेक्षा असायची. पण कुठलीही शासनव्यवस्था अशा मार्गानी सक्षम होऊ शकत नाही, उलट ती कमकुवतच होण्याची शक्यता असते. शिवाय दीर्घकालीन समस्येसाठी दीर्घकालीनच उपाययोजना करायची असते, तात्पुरत्या मलमपट्टय़ा उपयोगाच्या नसतात, हेही लक्षात घेतले जात नाही. पण सध्या लोकपाल विधेयकाबाबत तोच प्रकार घडताना दिसतो आहे.


त्या पार्श्वभूमीवर हे पुस्तक लोकपाल विधेयकाची किमान साधकबाधक चर्चा करते हेही नसे थोडके.



लोकपालाची मोहिनी : माधव गोडबोले

राजहंस प्रकाशन, पुणे

पाने : 140 , किंमत : 125 रुपये