Monday, August 31, 2015

विरोध सरकारच्या अजेंड्याला करायला हवा

कुठलाही पुरस्कार वादातीत नसतो, नाही. त्यामागे राजकारण, हितसंबंध, स्वार्थ, गोळाबेरीज अशा गोष्टी असतात. देशपातळीवरचे भारतरत्न, पद्मश्री, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी  यांसारखे पुरस्कारही वादातीत नाहीत आणि राज्य पातळीवरचा तर जवळपास कुठलाच पुरस्कार वादातीत नाही. तरीही महाराष्ट्रात अलीकडच्या काळात पुरस्कारांचा बाजार झाला आहे. वेगवेगळ्या कुटुंबांकडून, संस्था-संघटनांकडून दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारांवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष टीका होते. खासगीत शेरेबाजीही केली जाते. त्यामागच्या राजकारणाचे रंजक किस्से चवीने सांगितले जातात. पण त्यावरून फारसे वाद होत नाहीत. पण सरकारी पुरस्कारांचे तसे नसते. त्यावरून थेट वाद निर्माण होतो. कधी अमक्याला डावलले म्हणून, कधी वादग्रस्त निवड म्हणून, कधी आणखी कुठल्या कारणाने.
अजून एक मुद्दा असा की, ढिगभर पुरस्कार मिळाल्याशिवाय आपण मोठे होऊ शकत नाही आणि त्याशिवाय आपल्याला समाजमान्यताही मिळू शकत नाही असे दुर्दैवाने अनेक मराठी लेखक-कलावंत यांना वाटत असते. मग तो पुरस्कार देणारी संस्था-संघटना कुठलीही असो. महाराष्ट्र फाउंडेशन, जनस्थान पुरस्कार, सरस्वती  सन्मान, कालिदास, महाराष्ट्रभूषण असे पुरस्कार मिळायला वयाची साठी पार करावी लागते. यासारखी उपेक्षा होत असेल तर काय होणार? त्यामुळे पुरस्कार ही मानाची, गौरवाची बाब न होता प्रतिष्ठेची झाली आहे. योग्य वेळी योग्य व्यक्तीची दखल घेण्याची परंपरा आपल्याकडे नाही, राज्य सरकारला तर नाहीच नाही. आपल्याला विचारसरणीला मान्य नसलेल्या, हितसंबंधांच्या आड येणाऱ्या आणि गैरसोयीच्या व्यक्तींना तर सरकारकडून नेहमीच डावलले जाते.
राजेशाही संपल्याने लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारांना खरे तर आपल्या पदरी चार-दहा कलावंत-लेखक-अभ्यासक बाळगण्याची थेट सोय नाही. राज्य कवी, राज्य कादंबरीकार, राज्य कथाकार, राज्य इतिहासकार अशी पदेही निर्माण करता येत नाहीत. पण तरी सरकार आपल्या मर्जीतल्यांना काही ना काही खिरापत वाटण्याचा प्रयत्न करत असतेच. ती ज्यांच्या वाट्याला येते, ते त्या सरकारचे, त्यातील संबंधित लोकांचे गुणगान करणारे तरी असतात किंवा सरकारी धोरणाबाबत ठाम भूमिका नसलेले तरी असतात.
या पार्श्वभूमीवर शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना दिल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रभूषण पुरस्कारावरून सध्या महाराष्ट्रात जे काही सुरू आहे, त्याकडे जरा बारकाईने पाहण्याची गरज आहे.
बाबासाहेबांना तीन-साडेतीन महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने हा पुरस्कार जाहीर केला, तेव्हा त्याला महाराष्ट्रातील काही शिवप्रेमी संघटनांनी विरोध केला. त्यांच्या सूरात सूर मिसळून राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी महाराष्ट्रभर शिवजागर सन्मान परिषदा घेऊन पुरंदरे यांच्या विरोधात वातावरण तापवण्याचे काम केले. आव्हाड यांनी ज्या संघटनांच्या बळावर हा सर्व प्रकार सुरू केला आहे, त्यांचा पुरंदरे यांच्यावरील राग २००४पासून सातत्याने वाढत गेलेला आहे. जेम्स लेन प्रकरणापासून जे कुणी शिवाजीमहाराजांविषयी लिहिणारे ब्राह्मण लेखक आहेत, त्यांची बदनामी करण्याचे काम संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ यांसारख्या संघटनांनी रीतसरपणे चालवलेले आहे. पुरंदरे यांच्याविषयी सोशल मीडियावरून तेव्हापासून गरळ ओकली जात आहे. आव्हाड आणि या तथाकथित शिवप्रेमी संघटना यांचे शिवाजीमहाराजांविषयीचे प्रेम केवळ ब्राह्मणद्वेषावर उभे असल्याने त्यांची फार दखल घेण्याचे कारण नाही. या पुरस्काराला विरोध करणारा दुसरा जो पुरोगामी संस्था-संघटना-व्यक्ती यांचा गट आहे, त्यांची विरोधी भूमिका थोडी समजून घेण्याची गरज आहे. त्याआधी हे स्पष्ट करायला हवे की, पुरंदरे यांच्या पुरस्काराच्या बाजूने बोलणारे लोक सुरुवातीपासूनच कमी लोक आहेत. जे आहेत ते पुरंदरे समर्थक आहेत. त्या बाहेरच्या वर्तुळात त्यांच्या पुरस्काराविषयी फारसे कुणी बोलायला तयार नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
त्यामागची कारणे पाहण्याआधी थोडासा पूर्वेतिहास पाहू.
महाराष्ट्रभूषण ही युतीचीच देन. त्यांनीच तो १९९५ मध्ये पहिल्यांदा सत्ता मिळाली तेव्हा सुरू केला. अर्थात तेव्हा शिवसेना राज्यात मोठ्या भावाच्या भूमिकेत होती, तर भाजप केंद्रातल्या. निवडणूक ‘वचननाम्या’च्या जोरावर जिंकली गेल्यामुळे (तेव्हापासून सेनेचा ‘वचननामा’च असतो.) ती पूर्ण करण्याचा प्रयत्नही ठाकरे स्टाइलने सुरू झाला. तेव्हाच महाराष्ट्रातला सर्वोच्च सन्मान म्हणून राजकारण, समाजकारण, साहित्य, संस्कृती, कला, क्रीडा, विज्ञान यांपैकी कोणत्याही क्षेत्रात अतुलनीय कामगिरी करणाऱ्या एका व्यक्तीला महाराष्ट्रभूषण पुरस्काराने गौरवले जावे असे ठरले. पहिलाच पुरस्कार असल्याने त्याविषयी प्रचंड उत्सुकता होती. शेवटी सरकारने पु. ल. देशपांडे यांचे नाव जाहीर केले. “लोकशाहीच्या मार्गाने निवडून आलेले सरकार ठोकशाहीची भाषा बोलते तेव्हा मला किती वेदना होतात ते कसे सांगू?” असे पुलंनी त्या कार्यक्रमात म्हटले. त्याला दुसऱ्या दिवशी बाळासाहेब ठाकरे यांनी खास त्यांच्या शैलीत प्रत्त्युतर दिले की- ‘झक मारली आणि पुलंना पुरस्कार दिला.’ वर ‘आम्ही ठोकशाहीवाले आहोत, तर आमचा पुरस्कार स्वीकारलाच कशाला?’ असेही ऐकवले. वस्तुत:  पुरस्कार राज्य सरकारने दिला होता. त्यामुळे तो सरकारी तिजोरीतून म्हणजेच जनतेच्या पैशातूनच दिला गेला होता. ती काही ठाकरे यांची मालमत्ता नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या या विधानांवर महाराष्ट्रात निषेध, ठराव, सभा, प्रतिक्रिया, वादविवाद यांचा काही काळ गदारोळ माजला. नंतर तो निवळत गेला. पण त्यावेळच्या दोन गोष्टी लक्षात घेण्यासारख्या आहेत. पुलंनी सरकारचा पुरस्कार स्वीकारताना थेट सरकारी व्यासपीठावरून सरकारचीच चंपी केली. नंतर त्यांनी दुसरी कुठलीही प्रतिक्रिया दिली नाही. पण हे त्यांचे नेमके आणि थेट बोलणे वर्मी लागले. त्या काळात ठाकरे यांनी आणखी एक खुलासा केला. ते म्हणाले होते, “पहिला पुरस्कार मलाच द्यायचे ठरले होते. पण आपल्याच सरकारकडून आपणच पुरस्कार घेणे योग्य नाही, म्हणून मी पुलंचे नाव सुचवले.” हे गुपित अशा प्रकारे जाहीर करण्यातून आणि नंतरच्या सेनेच्या कारभारातून हेच सिद्ध होत गेले की, विरोधकांची नैतिकता झेपत नसेल तर त्यांना तुच्छ लेखायचे आणि समर्थकांची अनैतिकता दिसत असली तरी त्यावरून पांघरूण घालत राहायचे.
१९९९ला काँग्रेस-राष्ट्रवादी सत्तेवर आले. नंतर दोन वर्षांनी विदर्भ, मराठवाडा या ठिकाणी शेतकऱ्यांचे आत्महत्यासत्र सुरू झाले. त्याची राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही चर्चा होऊ लागली. सरकारवर टीका केली जाऊ लागली. त्यात डॉ. अभय बंग व राणी बंग यांनी विदर्भातील कुपोषित मुलांचे प्रमाण आणि त्यातून होणारे बालमृत्यू याविषयीचा अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यातील आकडेवारीवर वाद-विवाद झाले, पण अनेक अभ्यासक, स्वयंसेवी संस्था, प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी गडचिरोली, मेळघाट आणि शोधग्रामला भेट देण्यासाठी जाऊ लागले. हेही राज्य सरकारसाठी मोठे संकटच होते. या दोन्ही प्रकारांमुळे सरकार अडचणीत आले. पण असे असतानाही २००३चा महाराष्ट्रभूषण पुरस्कार डॉ. अभय-राणी बंग यांना जाहीर झाला. तेव्हा त्याबद्दल अनेक तर्क लढवले गेले. कारण हा अतिशय अनपेक्षित धक्का होता. काहींना त्यात काहीतरी काळेबेरे असल्याची शंका आली. त्यांना हा बंग दाम्पत्याचा आवाज दाबण्याचा प्रकार वाटला. तसे त्यांनी जाहीरपणे बोलूनही दाखवले.
वस्तुस्थिती मात्र वेगळी होती. या पुरस्कारासाठी ज्येष्ठ सिने-नाट्य कलावंत निळू फुले यांची निवड केली गेली होती. निवडसमिती त्यांच्याकडे गेली तेव्हा निळूभाऊंनी त्यांना सांगितले, “माझे अभिनयाच्या क्षेत्रातील किंवा सामाजिक क्षेत्रातील काम महाराष्ट्रभूषण द्यावे इतके मोठे नाही.” निळूभाऊंचा साधेपणा, नम्रपणा याविषयी केवळ ऐकून असलेल्या निवडसमितीला त्यांचा तो विनय वाटला, म्हणून त्यांनी त्यांना पुरस्कार स्वीकारण्याविषयी अजून आग्रह केला. तेव्हा निळूभाऊ म्हणाले- “तुमचा इतकाच आग्रह असेल तर हा पुरस्कार तुम्ही डॉ. बंग दाम्पत्याला द्या. ते करत असलेले काम खूप महत्त्वाचे आहे.” …आणि मग तो पुरस्कार त्यांना जाहीर झाला. डॉ. बंग दाम्पत्याचे काम नक्कीच या पुरस्काराच्या तोडीचे होते, आहे. पण त्याची दखल सरकारला स्वत:हून घ्यावीशी वाटली नाही. निळूभाऊंनी ‘माझ्याऐवजी त्यांना पुरस्कार द्या’ असे सांगून सरकारची पंचाईत केली. ‘आपण भलत्याच माणसाला हा पुरस्कार दिला आणि उद्या निळूभाऊ त्याविषयी बोलले तर मोठी आपत्ती ओढवणार’ या भीतीने सरकारने घाबरून तो पुरस्कार बंग दाम्पत्याला दिला.
१९९५ नंतर तब्बल वीस वर्षांनी आता पुन्हा युती सरकार सत्तेत आहे. आता भाजप आक्रमक आहे आणि सेना नरम आहे. ‘देशात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र’ असल्याने केंद्रात जे काही घडते आहे, तेच थोड्या फार फरकाने राज्यातही घडते आहे. त्यामुळे यंदाच्या महाराष्ट्रभूषण पुरस्कारासाठी राज्य सरकारने शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांची केलेली निवड फारशी अनपेक्षित नव्हती. अवघ्या महाराष्ट्राला शिवशाहीर म्हणून बाबासाहेब माहीत आहेत. महाराष्ट्रातील जवळपास तीन पिढ्यांना त्यांनी शिवचरित्राची ओळख करून दिली आहे. मग ते  ‘राजा शिवछत्रपती’ हे त्यांचे पुस्तक असेल किंवा ‘जाणता राजा’ हा भव्य कार्यक्रम असेल किंवा त्यांचे रसाळ व्याख्यान असेल. पुरंदरे यांनी ‘आपण इतिहास संशोधक’ असल्याचे आणि आपले ‘राजा शिवछत्रपती’ हे पूर्णपणे संशोधनावर व अस्सल पुराव्यांवर आधारित असलेले पुस्तक आहे, असे कधीही म्हटलेले नाही. त्यामुळे बाबासाहेबांबद्दल जो काही अपप्रचार केला जातो आहे, तो केवळ जातीयद्वेषातून. या प्रकाराचा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे, पण आता त्यात महाराष्ट्रातल्या काही पुरोगामी संघटना व व्यक्तींचीही भर पडली आहे. त्यांच्याकडे ‘आताच का यांना जाग आली?’ अशा उर्मटपणे पाहून चालणार नाही. तसे झाले तर तो केवळ आपल्याच आकलनाचा दोष ठरण्याची शक्यता आहे.
दोन वर्षांपूर्वी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची आणि सहा महिन्यांपूर्वी कॉ. गोविंद पानसरे यांची हत्या झाली. हे दोघेही धर्मांध शक्तींविरोधात महाराष्ट्रभर जनजागरण-प्रबोधन करत फिरत होते. व्याख्यानाच्या माध्यमातून त्यांनी धर्मांध शक्तीला उघडे पाडण्याचा सपाटा लावला होता. त्याचबरोबर ‘शिवाजी कोण होता?’ या पुस्तकाच्या माध्यमातून शिवाजीमहाराजांना संकुचित करू पाहणाऱ्यांविरुद्ध कॉ. पानसरे यांनी मोहीम उघडली होती. ते व्याख्याने, सभा, चर्चा, बैठका यांमधून शिवाजीमहाराजांविषयीचे योग्य आकलन जनसामान्यांपर्यंत पोहचवण्याचे काम करत होते. त्याला महाराष्ट्रभर प्रचंड प्रतिसाद मिळत होता. त्यांच्या या पुस्तकाच्या आजवर लाखो प्रती विकल्या गेल्या आहेत. याच पुस्तकावर आधारलेल्या ‘शिवाजी अंडरग्राउंड इन भीमनगर मोहल्ला’ या नाटकानेही महाराष्ट्रभर चांगली गर्दी खेचली. २००४ पासून शिवाजीमहाराजांविषयी जनमानसाची मने आणि मते कलुषित करण्याचे काम संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ यांनी मोठ्या प्रमाणावर केले आहे. त्याला छेद देऊन खरा शिवाजी लोकांपुढे नेण्याचे काम पानसरे करत होते. ते करत असतानाच त्यांची हत्या केली गेली. त्याबाबतीत राज्य सरकार उदासीन म्हणावे इतके निष्क्रिय आहे. एवढेच नव्हे तर ऑक्टोबर २०१४मध्ये वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या नव्या सरकारच्या शपथविधीला नाणीजचे नरेंद्र महाराज यांना बोलावले गेले, तेव्हा डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येला वर्षही झाले नव्हते. या महाराजांनी एन. डी. पाटील –दाभोलकर यांचे हातपाय तोडा अशा प्रकारची वक्तव्ये केली होती. त्यानंतर पानसरे यांचीही हत्या झाली. त्यांच्या अंत्यविधीला महाराष्ट्राचे विद्यमान मुख्यमंत्री उपस्थित न राहता ते नाशिकच्या कुंभमेळ्याच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी गेले. म्हणून प्रश्न निर्माण होतो की, दाभोलकर-पानसरे यांच्या हत्येच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात जी घुसळण होत आहे, धर्मांधतेला जो विरोध होत आहे, त्याला आवर घालावा म्हणून तर सरकारने बाबासाहेब पुरंदरे यांची निवड केली नाही ना? कारण इतर कुणा व्यक्तीची निवड केली तर ती व्यक्ती सरकारची शोभा करण्याची शक्यता अधिक आहे. आणि सध्याच्या केंद्र सरकारचा कित्ता गिरवणाऱ्या राज्य सरकारला ते परवडणारेही नाही. त्यात बाबासाहेब पडले लिबरल हिंदुत्ववादी. त्यामुळे त्यांच्याआडून आपला उद्देश साध्य होऊ शकतो, असा तर सरकारचा अजेंडा नाही ना, याची साधार शंका येऊ लागते.
डॉ. दाभोलकर आणि कॉ. पानसरे यांनी आयुष्यभर ज्या धर्मांध, जातीय शक्तींविरुद्ध लढा दिला, त्याचा आदर सरकारने करायला हवा. त्यांच्या हत्येमुळे महाराष्ट्रातील पुरोगामी संस्था-संघटना-लेखक-कलावंत दु:खी असताना सरकारने बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या माध्यमातून आपला घातक अजेंडा पुढे रेटण्याची खेळी तर खेळली नाही ना, असा संशय कुणी व्यक्त केला तर त्याचे सरकारकडे काय उत्तर आहे? जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला वा पुस्तकाला पुरस्कार दिला जातो, तेव्हा त्याचा अर्थच असा असतो की, त्या व्यक्तीचा विचार अनुकरणीय आहे... समाजाला पुढे नेणारा आहे, निदानपक्षी विचारप्रवृत्त करणारा आहे. त्यामुळे सध्या महाराष्ट्रात जी परिस्थिती आहे, ती पाहता सरकारकडे गांभीर्य, सद्सदविवेक आणि तारतम्य यांचा अभाव आहे असेच म्हणावे लागते. म्हणून बाबासाहेबांना नाहीतर सरकार त्यांच्या आडून ज्या शक्तींची पाठराखण करू पाहत आहे, त्याला विरोध करायला हवा.

Wednesday, August 12, 2015

ओबीसीकरण... पटेल की न पटेल?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुरुवातीपासूनच मराठा समाजाचे प्राबल्य राहिलेले आहे. महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ मराठ्यांच्याच ताब्यात आहे. खाजगी शिक्षणसंस्था, कारखाने, बँका, सूतगिरण्या या सर्वाधिक मराठ्यांच्याच आहेत. अनिवासी भारतीय (एनआरआय) म्हटल्या जाणाऱ्या समाजामध्येही मराठा समाजाचा दुसरा नंबर लागतो, पण तरीही महाराष्ट्रातील बहुतांश शेतकरी असलेला मराठा समाज हा गरीब असल्याचे सांगत त्यांच्या ओबीसीअंतर्गत आरक्षणाची मागणी रेटली गेली. २००४ मध्ये पुण्यातील भांडारकर प्राच्यविद्या केंद्रावर संभाजी ब्रिगेडने केलेल्या हल्ल्यापासून जातीय ध्रुवीकरणाच्या प्रक्रियेला जोर येऊन मराठा समाज आक्रमक झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्याचा फायदा उठवत आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या संघटना-संस्था आणि त्यांच्या नेत्यांना कधी छुपा तर कधी उघड पाठिंबा दिला.
मराठ्यांच्या ओबीसीकरणाच्या मागणीला कुठलाही शास्त्रीय आधार नाही आणि ती कायद्याच्या कसोटीवरही टिकू शकत नाही. तरीही सरकारने हा विषय न्यायालयात नेला. पण उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आर्थिक निकषावर आरक्षण देता येणार नाही, असे सांगितले. तरीही मराठा आरक्षणाची मागणी मागे पडलेली नाही.
आता गुजरातही याच वळणावर जाऊ पाहत आहे. गुजरातमधील समकक्ष पटेल समाजाने आम्हाला ओबीसीअंतर्गत आरक्षण मिळावे यासाठी मोहीम सुरू केली आहे. गेल्या काही दिवसांत या समाजाने आपल्या मागणीसाठी गांधीनगर, नवसारी, बगसारा, हिंमतनगर या ठिकाणी मोठे मोर्चे काढले. यासंदर्भात ८ ऑगस्टच्या ‘मिंट’मध्ये आकार पटेल यांनी ‘रिप्लाय टू ऑल’ या आपल्या सदरात ‘कास्ट ऑर्डर : द पटेल इज द न्यू ‘शूद्र’’ या नावाने एक लेख लिहिला आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, पटेल समाजाला स्वत:चे ओबीसीकरण करून हवे आहे, कारण त्यांची मुले महाविद्यालयामध्ये जाऊ शकत नाहीत. जो समाज गुजरातच्या राजकारणात पॉवरफुल आहे, सधन आहे, दोन शतकांपासून जगभर पसरलेला आहे, त्याला आपल्या मुलांना इंजिनीअरिंग, मेडिकलला प्रवेश मिळण्यासाठी ओबीसीअंतर्गत आरक्षण हवे आहे.
थोडक्यात पटेलांचेही राजकारण आता मराठ्यांच्या ‌वळणाने चालले आहे. कोण आहे हा पटेल समाज?
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या ८ ऑगस्टच्या बातमीनुसार पटेल हे गुजरातमधील पहिल्या क्रमांकाचे आडनाव आहे, तर देशातले दुसऱ्या क्रमांकाचे. गुजरातचे पंधरापैकी चार मुख्यमंत्री -बाबूभाई, चिमणभाई, केशुभाई, आनंदीबेन- पटेल आहेत. राज्यातील जमीन, शेती आणि बांधकाम व्यवसाय, व्यापार आणि उद्योग सर्वात जास्त पटेलांच्या ताब्यात आहेत. गुजरातमधील ४० टक्के उद्योगधंदे पटेलांचे आहेत. सुरतमधील ७० टक्के हिऱ्यांचा व्यापार पटेलांच्या मालकीचा आहे. २ कोटी २० लाख अनिवासी भारतीयांपैकी ३५ टक्के हे पटेल आहेत. अमेरिकेतील महामार्गावरील ७० टक्के मोटेल व्यवसाय पटेलांचा आहे. याचबरोबर पूर्व आफ्रिका, मध्य पूर्व, युरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंडमधील व्यवसायातही पटेल मोठ्या प्रमाणावर आहेत.
म्हणजे महाराष्ट्रातील मराठा पॉवरपेक्षाही गुजरातमधील पटेल पॉवर वरचढ आहे. पटेल हा शब्द ‘पाटीदार’ या शब्दापासून उत्पन्न झाला आहे. महाराष्ट्रातील लेवा पाटीदार या खान्देशातील समाजाशी पटेलांचे साध्यर्म्य आहे. महाराष्ट्रातील पाटील हे ९६ कुळी मराठ्यांपैकीच असतात, तसे गुजरातमधील पाटील म्हणजे पटेल. या समाजाला ब्रिटिशांनी १९व्या शतकात केलेल्या जमीन सुधारणा कायद्याचा फायदा होऊन ते मालदार झाले, पण मराठ्यांसारखा हा समाज अल्पसंतुष्ट नाही. शिवाय तो उद्योगव्यवसायात असल्याने त्याने गुजरातबाहेरही हातपाय पसरवले. असे सांगतात की, अमेरिका-युरोपात आता इतके पटेल झाले आहेत की, आता कुठल्याही पटेलाला सहजासहजी व्हिसा दिला जात नाही. २०००च्या जनगणनेनुसार अमेरिकेत जी ५०० लोकप्रिय आडनावे होती, त्यात पटेल १७४व्या क्रमांकावर होते.
मराठ्यांनी एकदाच अटकेपार झेंडा रोवला आणि त्या जोरावर ते पुढची अनेक वर्षे अभिमानाने जगत राहिले. पटेलांचे तसे नाही. त्यांनी जगभर उद्योग-व्यवसायात भरारी मारली. पण अशी सगळी घौडदौड सुरू असली तरी मराठ्यांप्रमाणेच पटेलही शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहेत. वंशपरंपरागत मालमत्तेच्या, व्यवसायाच्या जोरावर आपण इतरांवर प्रभुत्व गाजवू शकतो, या मानसिकतेतून मराठा समाजाने जसे सुरुवातीपासूनच शिक्षणाकडे दुर्लक्ष केले, तसेच उद्यमशीलतेमुळे पटेलांचेही झाले. ‘शिकून काय फायदा नंतर शेतीवाडीच सांभाळायची आहे,’ असा मराठा आपल्या मुलाला सांगत असतो. ‘नोकरी करून इतरांची गुलामी करण्यापेक्षा आपली शेती-उद्योगव्यवसाय सांभाळ, कितीतरी लोक तुला उठल्या-बसल्या सलाम करतील,’ हा पारंपरिक पाटील मराठ्याचा दृष्टिकोन असतो. इतरांवर सत्ता गाजवणे हा मराठाधर्म अाहे. सत्तेच्या आणि पैशाच्या जोरावर बाकी सर्व गोष्टी मॅनेज करता येतात, हा खासा मराठा हिशेब. पण मराठ्यांच्या या अभिमानाचे आणि सरंजामशाहीचे चिरे गेल्या पन्नास-साठ ‌वर्षांत कोसळत राहिले आणि त्यांची पिछेहाट होत गेली. पण त्याची या समाजातल्या धुरिणांनी कधी फिकिरी केली नाही. ज्यांनी केली त्यांना या समाजाने उपेक्षेने मारले. कारण मुख्यमंत्री कोणीही आणि कोणत्याही जातीचा असला, तरी एका मर्यादेनंतर मराठा समाजाला फारसा काही फरक पडत नाही. त्यांचे सर्व काही नेहमीप्रमाणे सुरळीत चालू असते.
तेच गुजरातमधील पटेलांबाबतही म्हणता येईल. पण त्यांच्या बाजूने काही आशादायक गोष्टी आहेत. महाराष्ट्रात जशी मराठ्यांच्या ओबीसीकरणाची उलट प्रतिक्रिया म्हणून दलित, धनगर, ओबीसी हे समूह आक्रमक झाले आहेत, तसे गुजरातमध्ये होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे पटेलांच्या ओबीसीकरणाला गुजरातमधील इतर समाजांकडून फारसा विरोध होईल असे वाटत नाही. शिवाय गुजरातच्या विद्यमान मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल वा देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे राजकारण पटेलांच्या जोरावरच तगलेले आहे. एवढी मोठी व्होटबँक हे दोन्ही नेते गमावणार नाहीत. 
पटेलांनी आनंदीबेन आणि मोदी यांच्यासमोर संकट उभे केले आहे, पण त्याचा तिढा तितका गुंतागुंतीचा नाही. कारण त्यावरून गुजरातमध्ये जातीय ध्रुवीकरण होण्याची शक्यता नाही. शिवाय एक महत्त्वाचा फरक असा आहे की, आरक्षण मिळावे म्हणून हा समाज निदान आता तरी आपण आर्थिकदृष्ट्याही मागास असल्याची हाकाटी करताना दिसत नाही. त्यामुळे मोदी पटेलांच्या मागणीला कसा प्रतिसाद देतात हा औत्सुक्याचा विषय ठरणार आहे. ‘मोदी हे देशाचे पहिले ओबीसी पंतप्रधान आहेत,’ असे उच्चरवात सांगणाऱ्या अमित शहांवर आता संपूर्ण पटेल समाजालाच ‘ओबीसी’ म्हणायची वेळ येणार आहे, ते वेगळेच.