Sunday, November 15, 2015

कोण हे श्रीपाल सबनीस?

श्रीपाल सबनीस
जगप्रसिद्ध विचारवंत बर्ट्रांड रसेल यांच्या ‘अनपॉप्युलर एसेज’ या पुस्तकात एक निबंध आहे - ‘अॅन आउटलाइन ऑफ इंटेलेक्च्युअल रबिश’. माणूस तर्कसंगत विचार करणारा प्राणी आहे असं विचारवंत, वैज्ञानिक, समाज शास्त्रज्ञ कितीही सांगत असले, तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात माणसाचं वर्तन हे विचारांशी कसं प्रतिकूलता दर्शवणारं असतं, याची अनेक उदाहरणं त्यांनी या निबंधात दिली आहेत. भारतातलं सध्याचं एकंदर वातावरण असंच तर्कसंगत विचाराला डोक्यावर उभं करणारं आहे. केंद्रात सत्तेत असलेला भाजप, मोदी टोडीज, नमोभक्त ज्या पद्धतीने विधानं करत आहेत, ती उन्मादाने भरलेली आहेत. त्यांच्यात धाकदपटशा, इतरांविषयीची तुच्छता, बेदरकार वृत्ती आणि स्वतःविषयीचं पराकोटीचं प्रेम पाहायला मिळतं. आपल्या प्रत्येक चुकीचं खापर इतरांवर फोडायचं आणि स्वतःचं मोठेपण सिद्ध करण्यासाठी इतरांना हिणकस ठरवायचं, या केंद्र सरकारच्या अजेंड्याची लागण साथीच्या रोगासारखी झपाट्याने इतरत्रही होत आहे. सोशल मीडियावरील अनेक जण या बाधेला सर्वाधिक प्रमाणात बळी पडल्याचं दिसतं आहे. प्रसारमाध्यमंही हिस्टेरिया झाल्यासारखी वागू लागली आहेत. त्यामुळे समाजमन अधिकाधिक कलुषित होत आहे की काय, असा प्रश्न पडू लागला आहे. काय खरं, काय खोटं आणि एखाद्या गोष्टीकडे कसं पाहावं हे किमान तारतम्य सर्वांनी सोडून दिलं की, केवळ व्यक्तीनिंदेला उधाण येतं.
सध्या गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत हाच प्रकार चालू आहे.
महाराष्ट्रात अशा ‘मोदी टोडीज’च्या (म्हणजे केवळ फुरफुरणारे, खरारा करणारे लोक- इति सलमान रश्दी) कचाट्यात सध्या श्रीपाल सबनीस सापडले आहेत. ‘कोण हे श्रीपाल सबनीस?’ असा प्रश्न प्रसारमाध्यमांमधून, सोशल मीडियावर विचारला जातो आहे. या सबनीस यांची जानेवारी महिन्यात पुण्याजवळील पिंपरी-चिंचवड येथे होत असलेल्या ८९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. आम्हाला ज्याचे नावही किमान ऐकून माहीत नाही, अशा व्यक्तीची निवड संमेलनाध्यक्षपदी झाल्याचा मनस्वी राग या मंडळींना आलेला आहे, हे त्यांच्या प्रतिक्रियांमधून स्पष्टपणे जाणवतं आहे, ते स्वाभाविकच म्हणायला हवं. जी व्यक्ती आम्हाला माहीत नाही, ती संमेलनाध्यक्षपदाला पात्रच ठरू शकत नाही, असं काही लोक म्हणत असतील, तर त्याला काय करणार? हा इतरांची गुणवत्ता ठरवण्याचा कसा काय निकष असू शकतो, असं विचारणाऱ्यांची त्यांच्याकडून हेटाळणी होण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
दरवर्षी संमेलनाच्या तारखा जाहीर झाल्या की, हजारभर लोक साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष कसा काय ठरवतात, हा एक ठरलेला आरोप असतो. त्यात चांगल्या आणि निदान ऐकून माहीत असलेल्या व्यक्तीची निवड झाली की, हा आरोप वर्षभरासाठी बासनात जातो; पण अनपेक्षित व्यक्तीची निवड झाली की, तो उचल खातो. या वेळी निवडून आलेले श्रीपाल सबनीस दुसऱ्या प्रकारचे संमेलनाध्यक्ष ठरले आहेत. त्यामुळे ‘कोण हे श्रीपाल सबनीस,’ असा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे. गंमत म्हणजे प्रसारमाध्यमातील, सोशल मीडियावरील बहुतांश व्यक्तींना त्यांचं नावही फारसं माहीत नसल्याने ही मंडळी आपल्यासारखंच फारसं वाचन नसलेल्या लोकांना हा प्रश्न विचारून आपला अंदाज कसा बरोबर ठरतो आहे, याचं समाधान मिळवू पाहत आहेत.
सोशल मीडिया हा तर असे गैरलागू प्रश्न विचारून आपलं पांडित्य मिरवणाऱ्यांचाच अड्डा झाला आहे.
चुकीच्या माणसांनी चुकीचा प्रश्न चुकीच्या लोकांना विचारणं, ही दांभिकतेची सुरुवात असते. कारण त्यांना या प्रश्नाचं उत्तर स्वतः शोधायचं नसतं (त्यासाठी अभ्यास, वाचन करण्यात अनेक तास खर्च करण्यात कोण वेळ घालवणार? हा काय फाजिलपणा आहे!). त्यांनी त्याचं उत्तर आधीच काढून ठेवलेलं असतं. त्यांना केवळ आपल्या उत्तराला लाइक्स मिळवायचे असतात. एखाद-दुसरं विरोधी उत्तर आलंच, तर त्याची टर उडवायची, असा या मंडळींचा खाक्या असतो.
 साहित्य संमेलनाच्या निवडणूक प्रक्रियेविषयी कितीही मतभेद असले तरी आणि त्यात अनेक त्रुटी असल्या तरी ही निवड लोकशाही मार्गाने झालेली असते, हे लक्षात घ्यायला हवं. अशाच पद्धतीने निवडून आलेले नगरसेवक, आमदार, मुख्यमंत्री, खासदार, पंतप्रधान हे आपण चालवून घेतोच ना? मग साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष चालवून घ्यायला काय प्रॉब्लेम आहे? राज्य व केंद्र सरकारातल्या मंत्र्यांची नावं किती जणांना माहीत असतात? केवळ नाव माहीत असण्यापलीकडे त्यांच्याविषयी किती माहिती असते? त्या वेळी किती जणांचा अहंकार दुखावला जातो? खरी गोष्ट अशी आहे की, सबनीस यांची निवड ही सुशिक्षित म्हणवल्या जाणाऱ्या, साहित्यावर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येक महाराष्ट्रीयाच्या निषि्क्रयतेला, बेफिकीरतेला आणि सुशेगाद वृत्तीला बसलेली चपराक आहे. कारण असा प्रश्न याआधी कधी विचारला गेला नाही. इंदिरा संत यांच्यासारख्या प्रतिभावान कवयित्रीला हरवून रमेश मंत्री यांच्यासारखा सामान्य वकुबाचा लेखक संमेलनाध्यक्ष झाला, तेव्हाही हा प्रश्न विचारला गेला नव्हता. कारण ते कितीही सामान्य असले, तरी त्यांचं नाव, त्यांची पुस्तकं अनेकांना माहीत होती. अनेकांना ती तेव्हाही आवडत होती आणि आजही आवडतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून इंदिरा संतांचा पराभव होणं, याचं कुणालाही वैषम्य वाटलं नाही. (‘महाराष्ट्र टाइम्स’चे तत्कालीन संपादक गोविंद तळवलकर यांनी मात्र मंत्रींऐवजी संत यांच्या काव्याचं मोठेपण सांगणारा अग्रलेख लिहून त्यांचा निकष महाराष्ट्राला सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यातून कुणी धडा घेतला?) पण हे फार जुनं उदाहरण झालं. अलीकडच्या काळात संमेलनाध्यक्ष झालेल्यांची केवळ नावंच अनेकांना माहीत होती. काहींनी त्यांची पुस्तकं वाचली होती. त्यामुळे त्यांचा या नावांना काहीच आक्षेप नव्हता; पण या व्यक्तींचं वाङ््मयीन कर्तृत्व त्यांना महाराष्ट्राचं सांस्कृतिक अॅम्बेसेडरपद मानलं जाणारं संमेलनाध्यक्षाचं पद वर्षभरासाठी द्यावं, इतक्या तोलामोलाचं होतं का, असा प्रश्न कुणालाही पडला नाही. आपल्याला माहीत असलेली व्यक्ती निवड झालेल्या पदासाठी अपात्र असली तरी आम्ही खपवून घेऊ; पण अपरिचित व्यक्ती या पदासाठी पात्र आहे की नाही, याचा विचार न करता आम्ही केवळ आम्हाला माहीत नसणं हाच निकष तिला लावू, असा या मंडळींचा खाक्या दिसतो आहे.
आपल्या अज्ञानावर मात करण्यासाठी इतरांना हिणकस ठरवण्याची पद्धत केवळ महाराष्ट्रातच नाही, तर देशभरातच लोकप्रिय होत चालली आहे. केंद्र सरकारचे अनेक मंत्री, खासदार, इतकंच नव्हे, तर पंतप्रधानही तेच आपलं राष्ट्रीय धोरण आहे हे सतत दाखवून देत असतील, तर इतरांनी तोच कित्ता गिरवल्यास फारसं आश्चर्य वाटून घेण्याचं कारण नाही. केंद्र सरकारच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पुढाकाराने देशभर सध्या जो हिंदुत्ववादी उन्मादाला ज्वर चढला आहे, त्याचा निषेध म्हणून पुरस्कार परत करणाऱ्या देशभरातील साहित्यिकांना ‘तेव्हा कुठे गेला होता राधासुता तुझा धर्म?’ असा उर्मट प्रश्न विचारणाऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारमधल्या मंत्र्यांच्या बरोबरीने फेसबुकी विचारवंत, ट्विटरपंडित आघाडीवर होते. सरकारमधल्या मंत्र्यांचं एकवेळ सोडा, त्यांच्याकडे टीका स्वीकारण्याएवढं सौजन्य नाही; पण या सरकारच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पुढाकाराने देशभरातल्या विचारवंतांच्या, अल्पसंख्याकांच्या हत्यांना बळ दिलं जात आहे, मोठ्या प्रमाणावर अल्पसंख्याकांविषयी विद्वेषाची मोहीम राबवली जात आहे, पाकिस्तानात घालवून देण्यापासून हातपाय तोडण्यापर्यंत धमक्या दिल्या जात आहेत, ही अपवादात्मक परिस्थिती आहे. असं आणीबाणीतही झालं नव्हतं, एवढा तर्कसंगत विचार ज्यांना करता येत नाही, त्यांना असा प्रश्न विचारून आपण आपलं विचारदारिद्र्य प्रगट करत आहोत, याचंही भान राहिलं नव्हतं. तेच लोक आता सबनीस यांच्या पात्रतेबद्दल प्रश्न उपस्थित करत आहेत.
या टीकाखोरांच्या सुदैवाने सबनीस यांचं वाङ्मयीन कर्तृत्व संशयास्पद आहे.
त्यामुळे त्यांच्या बाजूने फारसं बोलण्यासारखं काही नाही. दोन प्रातिनिधिक उदाहरणं सांगण्यासारखी आहेत.
२००३-०४ ची गोष्ट असेल. पुण्यात श्रीपाल सबनीस यांच्या ‘संस्कृती समीक्षेची तिसरी भूमिका’ या पुस्तकाचं प्रकाशन होतं. प्रमुख पाहुण्या होत्या, प्रा. पुष्पा भावे. त्या भाषणाला उभ्या राहिल्या आणि सुरुवातीलाच त्यांनी सांगून टाकलं, “या पुस्तकात तिसरी भूमिका वगैरे काही नाही. प्राथमिक भूमिकाच आहे आणि ती प्राथमिक पद्धतीनेच मांडली आहे.” या कार्यक्रमाला येताना सबनीस यांच्या गाडीला छोटासा अपघात होऊन त्यांच्या हाताला फ्रॅक्चर झालं होतं. बँडेज बांधून आलेल्या सबनीसांनी भाषणाला उभं राहताच आपला अपघात कसा झाला, त्या अपघात करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध आपण कशी पोलिस केस करणार आहोत, याचा लांबलचक पाढा वाचला. ‘संस्कृती समीक्षेची तिसरी भूमिका’ मांडण्याची उठाठेव करणाऱ्या व्यक्तीला कुठं काय बोलावं आणि किती बोलावं, याचं किमान भान तरी असावं की नाही?
त्यानंतरची दोनेक वर्षांपूर्वीची गोष्ट. याच सबनीसांना जळगाव विद्यापीठाचा कुलगुरू होण्याची इच्छा होती. त्यासाठी त्यांनी काय करावं, तर त्यांनी लिहिलेल्या तीसेक पुस्तकांची यादी, त्यावर महाराष्ट्रातील मान्यवर व्यक्तींनी ‘केवळ वाईट कसं बोलायचं?’ म्हणून दिलेले प्रोत्साहनपर अभिप्राय, त्या पुस्तकांना मिळालेले वेगवेगळे पुरस्कार, त्यावर आलेली पुस्तक परीक्षणं, त्यांनी इतरांच्या पुस्तकांना लिहिलेल्या प्रस्तावना, असं मोठं बाड ‘युक्रांद’चे संस्थापक आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. कुमार सप्तर्षी यांना पाठवलं होतं. सोबत एक पत्रही होतं. त्यात सप्तर्षी यांना विनंती केली होती की, माझी कुलगुरूपदासाठी आपण मुख्यमंत्री, राज्यपाल यांच्याकडे शिफारस करावी. आपण त्यांच्याशी प्रत्यक्ष बोलून माझं नाव त्यांना सुचवावं. याच विद्यापीठाच्या मानव्यविद्या विभागात प्राध्यापक म्हणून काम करत असूनही, ज्या व्यक्तीला कुलगुरूपदाची निवड कशी केली जाते, त्यासाठी काय करावं लागतं याची माहिती नाही, हे पाहून सप्तर्षी हतबुद्ध झाले.
 आपल्याला लिहिता येतं, याचाच हिस्टेरिया झालेले अनेक लोक मराठी साहित्यात आहेत. त्यातले काही संमेलनाध्यक्षही झाले आहेत. अनेकांना मानाची पदं, पुरस्कारही मिळाले आहेत. सबनीस त्यांच्यापैकीच एक आहेत. सामान्य स्वरूपाची आणि तिरपागडी निरीक्षणं प्रचंड अभिनिवेषाने मांडणं, हेच त्यांचं लेखनवैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे तीसेक पुस्तकं लिहूनही त्यांची फारशी दखल घेतली गेलेली नाही; पण म्हणून ‘कोण हे श्रीपाल सबनीस?’ असा प्रश्न सयुक्तिक ठरतो असं नाही. कारण इतरांना कमअस्सल ठरवून आपलं कर्तृत्व मोठं ठरत नाही. अशाने तुम्ही फार तर ‘मोदी टोडीज’ ठरू शकता.
प्रश्न विचारण्याचा नैतिक अधिकार गमवायचा नसेल, तर समाजाचा एक घटक म्हणून असलेली आपली कर्तव्यंही पार पाडायला हवीत. साहित्य संमेलनाची निवडणूक प्रक्रिया अधिकाधिक पारदर्शक कशी होईल, केवळ हजारभर लोकांची ‘आम्ही ठरवू तो संमेलनाध्यक्ष’ ही मक्तेदारी मोडून कशी काढता येईल, यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. महाराष्ट्रातल्या पुणे, मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद येथील चारही साहित्य संस्था राजकारण्यांचे चराऊ कुरण होत चालल्या आहेत. पुण्याची महाराष्ट्र साहित्य परिषद तर त्यांनी घशात घातलीच आहे. उद्या या परिषदेच्या जागी मोठं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उभं राहिलं आणि परिषदेचं कार्यालय कुठल्या तरी सांदीकोपऱ्यात गेलं, तर आश्चर्य वाटायला नको. दुसरं म्हणजे साहित्य संस्था, साहित्य संमेलन यांच्यापासून मराठीतले प्रतिभावान साहित्यिक नेहमीच लांब राहत आले आहेत. विजय तेंडुलकर, मंगेश पाडगावकर यांसारख्या अनेक बुजुर्गांनी साहित्य संमेलनाची निवडणूक न लढण्याची हीच कारणं आहेत. त्यात त्यांचं काहीच नुकसान झालं नाही. त्यांना हा सन्मान मिळवून देण्यासाठी आपण काय प्रयत्न केले? कुठल्याही क्षेत्रात पोकळी आपोआप निर्माण होत नाही. चांगली माणसं त्यापासून लांब राहिली की, ती पोकळी सुमार लोक भरून काढत असतात. महाराष्ट्रातील साहित्य संस्थांचं सध्या तेच झालं आहे. त्याची कुणालाही खंत नाही; पण तिथल्या लोकांविषयी तुच्छतेने बोलण्याचा अधिकार मात्र सर्व जण बजावत असतात. केवळ इतरांना कमी लेखून कुठलेच बदल होत नसतात. त्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची शिकस्त करावी लागते आणि ती एकदाही करून भागत नाही. ती सातत्याने करावी लागते. नाहीतर मग ‘कोण हे श्रीपाल सबनीस?’ या प्रश्नाला श्रीपाल सबनीस यांनी दिलेलं, ‘साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचा अवमान खपवून घेणार नाही’ हे दमदाटीचं उत्तर ऐकून घेण्याची वेळ येते!
या साऱ्या प्रकारातून सबनीस आणि आपल्यात फारसा फरक राहत नाही. दोघंही एकाच बोटीतले प्रवासी ठरतात.                                                                     

नवे शब्द, नवे अर्थ


वर्षाखेरीस ऑक्सफर्ड डिक्शनरीत कुठल्या भारतीय शब्दांचा समावेश केला गेला, याच्या बातम्या येत असतात. या वर्षभरात भारतात काही नवे शब्द, व्याख्या, वाक्प्रचार यांची निर्मिती केली गेली आहे. दीड वर्षापूर्वी सत्तेत आलेले भाजप सरकार, त्यांचे मंत्री, समर्थक, पाठिराखे आणि विरोधक यांना त्याचे श्रेय जाते. त्यांनी घडवलेल्या खालील शब्दांचा ऑक्सफर्ड डिक्शनरीत समावेश करण्याची शिफारस कुणीतरी करायला हवी. त्यामुळे भाजप सरकारची अजून एक नवी ओळख जगाला होण्यास मदत होईल. इच्छुकांना यात अजून काही शब्दांची भरही घालता येईल.
........................................................................
पुरोगामी दहशतवाद - आपली जे उपेक्षा करतात, त्यांना तुच्छ लेखण्यासाठी वापरले जाणारे विशेषण.
गाय - हिंदू संस्कृतीनुसार जिच्या पोटात एकेकाळी ३३ कोटी देव राहत होते, आता मात्र केवळ मृत्यू राहतो असा प्राणी.
कागदी क्रांती - पुरस्कार परत करून सरकारच्या ध्येयधोरणांचा निषेध करणाऱ्यांच्यासाठी वापरला जाणारा मानहानीकारक शब्द.
नमोरुग्ण - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी ब्र ऐकून न घेणाऱ्यांसाठी वापरले जाणारे प्रेमाचे संबोधन.
अॅवार्डवापसी गँग - ज्यांच्या सविनय विरोधावर प्रतिवाद करता येत नाही, अशांना तुच्छ लेखण्यासाठी वापरला जाणारा सरकारी शब्द.
जहाल भाजपविरोधक - आपल्याला विरोध करणाऱ्यांविषयी केंद्र सरकारने दिलेली पदवी.
पाकिस्तान - असे ठिकाण जिथे गोमांस खाणाऱ्यांना, सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांना पाठवण्याची सोय केली जाते.
मोदी फोबिया - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी सतत बोलणाऱ्यांच्या लक्षणांचे गुणवर्णन.
मोदी टोडीज - फुरफुरणाऱ्या, खरारा करणाऱ्या लोकांसाठी वापरला जाणारा शब्द.
अच्छे दिन - असे दिवस ज्याचे स्वप्न दाखवत सर्वसामान्यांना भिकेला लावले जाते.
पुरस्कार वापसी - भाजपच्या ‘घरवापशी’च्या विरोधातली चळवळ.
अपघात - जाणीवपूर्वक केलेल्या खूनासाठी वापरला जाणारा सरकारी शब्द.
डिजिटल इंडिया - ज्यांच्याकडे स्वस्त मांस विकत घेण्यासाठी पैसे नाहीत, ज्यांना डाळी घेणे परवडत नाही, त्यांना देशोधडीला लावण्याची केंद्र सरकारची कल्पक योजना.
स्मार्ट सिटी - जी शहरे गलिच्छ आहेत, त्यांचे स्मार्ट वर्णन करणारे सरकारी विशेषण.
मेक इन इंडिया - अशी योजना ज्याचा फक्त परदेशात गेल्यावर उल्लेख करायचा असतो आणि देशात आल्यावर ितला खिळ बसेल असे वर्तन करायचे असते.
शाई - जिचा वापर एकेकाळी लिहिण्यासाठी केला जात होता, आता इतरांचे तोंड रंगवण्यासाठी केला जातो.
गो मांस - जे जवळ बाळगले की मुत्यूची वर्षानुवर्षे वाट पाहात तिष्ठावे लागत नाही.
आरक्षण - असा चेंडू जो सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी पुनर्विचारासाठी आणि भाजप सरकारने मतांसाठी टोलवायचा.
 फॅसिझम - भाजप सरकारच्या कारवायांचे मोजमाप करण्यासाठीचे मापक.
 सूट-बूट की सरकार- असा शब्द ज्याचा सतत वापर केला की, देशाचा पंतप्रधान ते कपडे घालणेच जवळपास बंद करतो.
 हिंदू पाकिस्तान- असा देश जिथे बहुसंख्याक हिंदू अल्पसंख्याक मुस्लिमांना टार्गेट करतात.
सबका साथ सबका विकास - निवडक लोकांच्या निवडक हिताच्या योजनांसाठी वापरला जाणारा वाक्प्रचार.

Monday, November 2, 2015

भगवतीची चिंच

माझा ‘भगवतीची चिंच’ हा ललितलेख http://digitalkatta.com या ऑनलाईन दिवाळी अंकात प्रकाशित झाला आहे. सायली राजाध्यक्ष यांनी हा अंक संपादित केला आहे. इच्छुकांनी आवर्जुन पाहावा, वाचावा आणि कळवावे. अंकाची लिंक -http://digitalkatta.com/