Wednesday, June 27, 2012

`पार्टनर, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है?'

अजिबात मुद्देसुद नसलेले टीपण. यावर मुद्देसुद चर्चा कशी होणार? आणि तिची अपेक्षा तरी कशी करणार? कधी कधी मुद्देसुद बोलत नाही आपण तसेच कधी कधी मुद्देसुद लिहित पण नाही. हे टीपण त्यातलाच प्रकार.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

हिंदीतील मान्यवर कवी (कै.) गजानन माधव मुक्तिबोध यांच्या एका कवितेतील ही ओळ म्हटलं तर फार साधीसुधी आहे. सूचक आहे. आणि तितकीच मर्मभेदक आहे, खोचक आहे. तशी भोचकही आहे. कारण `राजकारण' या शब्दाविषयी आपल्याकडे भयानक आणि भयंकर असे समज-गैरसमज आहेत. हा शब्द भारतीयांनी इतका बदनाम करून ठेवला आहे की, तो आता शिवी म्हणूनच वापरला जातो. अर्थात इथे `राजकारण' या शब्दाचा इतिहास, वर्तमान किंवा त्याची व्युपत्ती आणि मूलार्थ हा प्रतिपाद्य विषय नाही. त्यामुळे ती चर्चा इथेच थांबवू. मुक्तिबोध यांच्या या कवितेत `पॉलिटिक्स' हा शब्द कोणत्या अर्थाने आला आहे, ते समजून घेऊ. ही संपूर्ण कविता वाचल्यावर लक्षात येते की, मुक्तिबोधांनी इथे `रोल' वा `भूमिका' या अर्थाने हा शब्द वापरला आहे. म्हणजे `पार्टनर, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है?'
याचा अर्थ, `मित्रा, तुझी नेमकी भूमिका काय आहे?'

...या एका प्रश्नातच समोरच्याची दांडी उडवता येते. त्याला कोंडीत पकडता येतं. `प्रश्न विचारण्यातून शहाणपण दिसतं तर उत्तरातून हुशारी दिसते' असं म्हणतात. `पार्टनर, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है?' या प्रश्नाचं उत्तर कोण कसं देईल, यावरूनही या अनुमानाचा प्रत्यय येतोच. पण हाही जरा तात्त्विक विचार झाला. बहुतेक लोकांनी - त्यात पत्रकार-लेखक-संपादक-प्राध्यापक-वकील-डॉक्टर-सामाजिक कार्यकर्ते असे सर्व लोक आले - याचा कधी विचारच केलेला नसतो. स्वत:ला सतत प्रश्न विचारण्याची आणि स्वत:ची सतत समीक्षा करण्याची `सवय' अनेकांना नसते, ती त्यांच्या अंगवळणी पडलेली नसते. आणि अशी `सवय' लावून घेतली पाहिजे, याचाही त्यांनी कधी विचार केलेला नसतो. त्यामुळे `पार्टनर, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है?' या प्रश्नाचं समाधानकारक उत्तर मिळेलच याची पुरेशी खात्री नसते. कारण विचार आणि व्यवहार यातली तफावत कमीत कमी ठेवण्यासाठी धडपडणारे लोकही कमीच असतात...आणि म्हणूनच `पार्टनर, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है?' हा प्रश्न सतत समोरच्याला विचारत राहून त्याला त्यावर विचार कराण्यासाठी सूचित करणं, या प्रश्नाचाही आपण विचार करायचा असतो, हे ध्यानात आणून देणं, हे `सामाजिक काम' ठरतं. भलेही त्याला प्रत्येक जण योग्य प्रतिसाद देईल न देईल. आपण आपला संयम पूर्ववत ठेवत हा प्रश्न विचारात राहिलं पाहिजे

पण हा प्रश्न कुणी कुणाला विचारावा? ज्याचं स्वत:चं पॉलिटिक्स ठरलेलं आहे, त्याच्याकडेच हा प्रश्न विचारण्याचं नैतिक बळ असेल. पण मग आता पॉलिटिक्स म्हणजे काय? जॉर्ज ऑर्वेल म्हणतो, `राजकारण हा शब्द शक्य तितक्या उदारपणे घ्यावा. जगाला एका विशिष्ट हेतूने ढकलणं, हाही राजकीय हेतूचा/धोरणाचाच भाग असतो.' 

थोडक्यात राजकारण म्हणजे आपली जगाबद्दलची, जगण्याबद्दलची भूमिका काय आहे? पण मग ही भूमिका कशी ठरते? वा ठरवायची? लोकशाही ही फक्त केवळ शासनप्रणाली नसून ती जीवनप्रणाली आहे, असं म्हणतात. तसंच भूमिकेचं असतं. ती जीवनप्रणाली असावी लागते. तरच तिचं महत्त्व कळू शकतं. शिवाय ती तुम्ही कुठे जन्म घेता, बालपण-जडणघडणीच्या वयात तुमच्या अवतीभवतीचं वातावरण कसं आहे आणि तुमचे शिक्षक-मित्रमैत्रिणी कोण असतील यावर अवलंबून असतं. पण निसर्गानं आई-वडील, आजूबाजूचं वातावरण व लोक आणि शिक्षक-प्राध्यापक यांच्या प्रभावातून बाहेर पडायचा पर्यायही आपल्याला दिलेला असतोच. त्याचा सुयोग्य वापर करून घेण्याची संधू फारच कमी जण घेतात, तो भाग वेगळा!

माणसाला जगण्यासाठी धर्माची गरज असते की नाही, धर्माशिवाय माणूस सुखा-समाधानाने जगू शकतो की नाही हा नेहमीच विवादाचा विषय राहिला आहे. त्यामानाने माणसाला जगण्यासाठी आयडिऑलॉजीचा किती उपयोग होतो, आयडिऑलॉजीमुळे माणसाचं जगणं किती सुखकर, समृद्ध बनू शकतं, याविषयीही वाद होत आले आहेत. आयडिऑलॉजी प्रमाण मानून जगणारे स्वत:च्या संपन्न आयुष्याची उदाहरणं देऊन त्याचे समर्थन करतील, तर त्यांचे विरोधक आयडिऑलॉजी प्रमाण मानूनही ज्यांचं आयुष्य विपन्नावस्थेत गेलं, त्यांची उदाहरणं देऊन आधीच्यांचा प्रतिवाद करतील. आयडिऑलॉजी ही भौतिकतेशी संबंधित गोष्ट नाही, ती बौद्धिकतेशी संबंधित गोष्ट आहे. थोडक्यात माणूस म्हणून जगण्यासाठी विचारसरणी गरजेची असते, हे स्वत:ला आणि इतरांना पटवून देणं ही फार म्हणजे फारच अवघड गोष्ट असते.

शिवाय अशी आयडियॉलॉजी प्रमाण मानून आयुष्यभर तिच्याशी प्रामाणिक राहणारे, त्यासाठी कुठलीही तडजोड न करणारे लोक आपल्याला आजूबाजूला असतात. आपल्या देशातल्या हिंदुत्ववादी आणि कम्युनिस्ट हे आपली आयडिऑलॉजी प्रमाण मानणारे लोक आहेत. आयुष्यभर आपल्या आयडिऑलॉजीला चिकटून राहणारे हिंदुत्ववादी, कम्युनिस्ट वा इतर वादी आपल्या आयडिऑलॉजीविरोधात बोलणाऱयांशी सतत पंगा घेत राहतात. पण आयुष्याच्या उत्तरार्धात आक्रमकता कमी झाली की, गडबड होते. काही सुविद्यांना आपल्या आयडिऑलॉजीमधील वैगुण्य दिसायला लागतात. मग ते तिचा त्याग करतात. काहींच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा उजागर होऊन त्यांना वैफल्य येतं. ते बाजूला होतात. काही मात्र या आयडिऑलॉजीचा सरळ त्याग करून दुसऱया आयडिऑलॉजीचा स्वीकार करतात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ- भाजपा किंवा कम्युनिस्ट पक्ष यातून बाहेर पडलेले लोक त्याविषयी नंतर अत्यंत कडवटपणे बोलतात, लिहितात. मराठीमध्ये अशा पद्धतीच्या पुस्तकांची संख्या बरीच आहे

या दोन्ही आयडिऑलॉजी `प्रेम आणि द्वेष' (Lover and Hate) यावर संकल्पनेवर आधारलेल्या आहेत. हिंदुत्ववादी मुस्लिमांचा द्वेष करतात, जातीयवादाचं समर्थन करतात; तर याच कारणांसाठी कम्युनिस्ट त्यांचा तिरस्कार करतात. कम्युनिस्टांना दीनदलितांबद्दल प्रेम वाटतं. कारण कामगार मुख्यत: याच वर्गातून येतात. शिवाय क्रांती नेहमी खालच्या वर्गातून सुरू होते, हा सिद्धान्त मार्क्सने सांगून ठेवलाय. तो 100 टक्के अजून तरी कसोटीला उतरला नसला तरी कम्युनिस्ट मार्क्सला अभिप्रेत असलेली क्रांती जगात होणारच, असा दुर्दम्य विश्वास बाळगून असतात. इकडे हिंदुत्ववादीही हा देश केवळ हिंदूंचा देश होणार, असा दुर्दम्य विश्वास बोलून दाखवत असतात

या दोघांचेही स्वप्न पूर्ण होणार नाही. कसे होणार? भारतात ते शक्य तरी आहे का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करून त्यावर आपण प्रश्नचिन्ह कायमस्वरूपी ठेवून देऊ शकतो.
पण एक खरेच आहे की, या दोन्ही आयडिऑलॉजी काहीशा आक्रमक आणि वास्तवाशी विसंगत ठरणाऱया आहेत. दोन्हींमध्ये `प्रेम आणि द्वेष' (Lover and Hate) हा फॉर्म्युला असल्याने त्यांना भारतात व्यापक जनाधार आजवर तरी मिळालेला नाही.
पण म्हणून या आयडियॉलॉजी संपलेल्या आहेत असे मानायचे कारण नाही. तशी कुठलीही आयडियॉलॉजी संपत नाही. फार तर तिची पिछेहाट होते

बर्लिनची भिंत पडली तेव्हा आता आयडिऑलॉजीचा अंत झाला आहे, अशी जगभर चर्चा सुरु झाली. Francis फुकुयामा यांनी तर The End Of History and the Last Man असे पुस्तकच लिहिले. पण त्या आधी Daniel Bell यांनी १९५० मध्ये The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties   असे पुस्तक लिहून आयडिऑलॉजीचा अंत या विचाराला सुरुवात केली होती. या पुस्तकांवर जगभर खुप चर्चा झाली. त्यावर अनेक लेख, पुस्तके लिहिली गेली. सध्या भांडवलवादाची सरशी आणि साम्यवादाची पिछेहाट झालेली दिसते. पण ती अजून काही काळ अशीच चालू राहून भांडवल वादाची पिछेहाट सुरु होईल असे अनेक विचारवंतान्ना वाटते. 

खर्या आयडिऑलॉजी दोनच. भांडवलवाद आणि साम्यवाद असेही काही विचारवंत मानतात. पण ही संकल्पना फारशी स्वीकारली गेलेली नाही.


Monday, June 25, 2012

अस्मितेचे प्रश्न, हिंसाचाराची धग

डॉ. अमर्त्य सेन यांची नव्याने ओळख करून देण्याची गरज नाही. ‘कल्याणकारी अर्थशास्त्र’ या शाखेला त्यांनी प्रतिष्ठा मिळवून दिली. त्यांचा हा सिद्धान्त जगभर नावाजला. नोबेल पुरस्कारानंही त्यावर पसंतीची मोहोर उठवली. सेन हे कोणतीही विचारसरणी अंतिम मानत नाहीत. काहीसा कठोर नि:पक्षपातीपणा आणि चिकित्सक वास्तववाद हे त्यांच्या संशोधनाचे निकष राहिले आहेत. निधर्मीवाद, सहिष्णुता, मानवता आणि आशावाद ही मूल्ये मात्र ते प्रमाण मानतात. गरिबांविषयी त्यांना खूप आस्था आणि कणव आहे. ‘अर्थशास्त्र हे गरीब, पीडित लोकांविषयी भाष्य करते; म्हणूनच मला ते जवळचे वाटते’, असे त्यांनी एका मुलाखतीत म्हटले होते. विषमता, गरिबी आणि दुष्काळ याविषयी लोकशाही पद्धतीने उपाययोजना या संदर्भात त्यांनी बरेच लेखन केले आहे. ‘कल्याणकारी अर्थशास्त्रा’तील योगदानामुळे त्यांना 1998 सालचे अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक देण्यात आले.

डॉ. सेन यांनी राजकीय आणि सांस्कृतिक प्रश्नांची मांडणी करणारे लेखनही केले आहे. ‘अर्ग्युमेंटेटिव्हव्ह इंडियन’आणि ‘आयडेंटिटी अँड व्हायोलन्स’ ही त्यांची दोन पुस्तके त्याची उदाहरणे आहेत. (पहिल्याचा ‘वाद-संवादप्रिय भारतीय’या नावाने शारदा साठे यांनी आणि दुस-याचा अनुवाद ‘अस्मिता आणि हिंसाचार’या नावाने   डॉ. सुप्रिया सहस्र्बुद्धे यांनी मराठी अनुवाद केला आहे.) ही दोन्ही पुस्तके पेंग्विन इंडियाच्या यात्रा बुक्सने प्रकाशित केली आहेत. ‘वाद-संवादप्रिय भारतीय’ हे पुस्तक भारतीयत्वाचा समृद्ध वारसा सांगणारे आहे, तर ‘अस्मिता आणि हिंसाचार’मध्ये लोकांच्या संकुचित व क्षुद्र होण्याचे भयानक परिणाम सांगितले आहेत.

अलीकडच्या काळात केवळ महाराष्ट्राला, भारतालाच नव्हे तर जगभरातील अनेक देशांना अस्मितेच्या दिवसेंदिवस उग्र होऊ पाहणा-या समस्येने ग्रासले आहे. या अस्मितेपायी जगभर कशा पद्धतीने हिंसाचार होतो आहे, याचा वेध डॉ. सेन यांनी ‘अस्मिता आणि हिंसाचार’ या पुस्तकात घेतला आहे. या पुस्तकात प्रास्ताविक, प्रस्तावनेसह एकूण नऊ प्रकरणे आहेत. त्यातली पहिली सहा प्रकरणे ही डॉ. सेन यांनी नोव्हेंबर 2001 ते एप्रिल 2002 या काळात बोस्टन विद्यापीठात दिलेली व्याख्याने आहेत. नंतरच्या तीन प्रकरणांत नोव्हेंबर 1998 मध्ये ऑक्सफर्ड विद्यापीठामध्ये दिलेल्या एका व्याख्यानाचा आणि त्यांच्या इतर लेखनाचा समावेश आहे.

डॉ. सेन ‘कल्याणकारी अर्थशास्त्रा’चे पुरस्कत्रे असले तरी ते जागतिकीकरणाचेही पाठीराखे आहेत आणि या दोन्हींचा योग्य समतोल कसा ठेवला जाऊ शकतो, या दृष्टीने प्रस्तुत पुस्तकातील ‘पाश्चिमात्य जग आणि त्याला विरोध’ आणि ‘जागतिकीकरण आणि उच्चारस्वातंत्र्य’ हेही अनुक्रमे पाचवे आणि सातवे प्रकरण विशेष वाचनीय आहे. सातव्या प्रकरणात सेन यांनी ‘जागतिकीकरणाला विरोध हा केवळ पाश्चिमात्त्यीकरणाला विरोध’ या टीकेचा यथोचित समाचार घेऊन पाश्चिमात्यीकरणाचा पाया दृढ करण्याचे काम पौर्वात्यांनी’ कसे केले आहे, याची सोदाहरण मांडणी केली आहे. तर पाचव्या प्रकरणात ‘जे जे पाश्चात्त्य ते ते त्याज्य’ या द्वेषाच्या भावनेचेही योग्य पण संयत शब्दांत खंडन केले आहे.

‘संस्कृती आणि केंद्र’ या सहाव्या प्रकरणात संस्कृती हीच मुळी कशी परिवर्तनीय असते याची मांडणी केली आहे. ‘विशिष्ट संस्कृतीत जन्म घेणे हा सांस्कृतिक स्वातंत्र्याचा प्रकार नव्हे हे तर उघड आहे आणि केवळ जन्मामुळे एखाद्या व्यक्तीवर ज्या गोष्टीचा ठसा उमटत असेल, ती गोष्ट टिकवून ठेवणे, हा स्वातंत्र्याचा विनियोग नव्हे,’ हे त्यांचे निरीक्षण त्या दृष्टीने चिंतनीय आहे. सध्याच्या सांस्कृतिक संपर्कातून जगभरातील कुठलीच संस्कृती अस्सल देशी राहणे, कसे अवघड आहे याची मांडणी ‘बहुसंस्कृतिवाद आणि स्वातंत्र्य’ या आठव्या प्रकरणात केली आहे.

जगाविषयीचे विनाकारण असलेले भ्रम आणि इतरांचा द्वेष हीच माणसांची अस्मिता आहे/असते, हे ठरवण्याच्या अट्टाहासातून जगभर कशा प्रकारचा हिंसाचार होतो आहे, याचा वेध इतर प्रकरणांतून घेतला आहे. डॉ. सेन यांच्या मतांशी सर्वच जण सहमत होतील असे नाही, परंतु त्यांच्या तर्कशुद्ध युक्तिवादांचा आणि प्रत्येक प्रश्नाच्या सर्व बाजू समजून घेण्याच्या पद्धतीचा प्रतिवाद करणे मात्र अवघड आहे. त्यांची लेखनशैली अतिशय संयमित वाटत असली तरी ती तितकीच रोखठोकही आहे.

अस्मिता आणि हिंसाचाराचा प्रश्न नेमका काय आहे आणि त्याचे जगभरचे स्वरूप कशा प्रकारचे आहे, हे समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक वाचायलाच हवे.

आयडेंटिटी अँड व्हायोलन्स - डॉ. अमर्त्य सेन
पेंग्विन इंडिया, दिल्ली
पाने : 240, किंमत : 299 रुपये

Friday, June 22, 2012

मराठा समाज- वास्तव आणि अपेक्षा


 दै. सकाळमध्ये आलेले टीपण. १ जानेवारी २०११ रोजी
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
मराठा समाजाचा समाज म्हणून विचार करून तसे लेखन झाले तरी ते एकत्रित नव्हते. डॉ. बाबा आढाव यांनी 1971 मध्ये लिहिलेला लेख; त्यानंतर डॉ. आ. ह. सांळुखे यांनी 1981 मध्ये लिहिलेल्या लेखाने बरीच चर्चा घडवून आणली होती. त्यानंतर बाळासाहेब विखे यांनी लिहिलेला मोठा लेख, त्यावर झडलेली चर्चा या साऱ्याचा वेध घेत, नव्याने काही जणांना लिहायला लावून राम जगताप आणि सुशील धसकटे यांनी या पुस्तकाचे संपादन केले आहे. विश्‍लेषण, इतरांबरोबरचे संबंध, स्त्रियांची स्थिती, मराठ्यांचे हीरो, अनुभव-निरीक्षणे, बदलता काळ व मराठा समाज अशा सहा भागांत यामध्ये 13 लेख देण्यात आले आहेत.
प्रकाशक : राजहंस प्रकाशन, पुणे (020-24473459) 
पृष्ठे : 226, मूल्य : 200 रुपये.

Monday, June 18, 2012

वस्तुपाठ नीतिमान व धैर्यवान बातमीदारीचा!


एक सजग आणि जबाबदार पत्रकार किती उत्तम प्रकारची बातमीदारी आणि कामगिरी करू शकतो, आपल्या काळाचा कसा उत्तम साक्षीदार बनू शकतो आणि इतिहास घडवण्यात आपलाही खारीचा वाटा कसा उचलू शकतो, याचं उत्तम उदाहरण म्हणून वि. . माडीवाले यांच्या `अशी ही बिकट वाट' या 1972 साली प्रकाशित झालेल्या पुस्तकाकडे पाहता येईल. हे मराठीतले एक महत्त्वाचे पण काहीसे दुर्लक्षित असे पुस्तक आहे

माडीवाले यांनी मराठी वृत्तपत्रांमध्ये पस्तीस-छत्तीस वर्षे पत्रकारिता केली. 1937च्या सुमाराला माडीवाले पुण्याच्या दै. प्रभातमध्ये वार्ताहर म्हणून रुजू झाले. पुढे प्रभातमधून बाहेर पडून ते `काळ'मध्ये रुजू झाले. नंतर `लोकमान्य' आणि त्यानंतर पुन्हा `केसरी'मध्ये गेले. शेवटी `केसरी'तूनच निवृत्त झाले
 
माडीवाले यांनीच म्हटल्यानुसार हे पुस्तक एका वार्ताहराची दैनंदिनी आहे. त्यांनी लिहिले आहे, ``हे पुस्तक कथा नाही, कादंबरी नाही. प्रबंध तर नाहीच. मराठी वृत्तपत्रांतील एका वार्ताहराने आपल्या आयुष्यात जे अनुभवले, सोसले, बोचले, व भोगलेही त्याच्या या जिवंत स्मृति! मराठीत असा प्रयत्न पहिलाच असावा अशी माझी तरी समजूत आहे. तो कितपत साध्य झाला हे रसिकांनी ठरवावे. तेच सर्वेच्च न्यायालय. '' पण सर्वेच्च न्यायालयात बऱयाचदा महत्त्वाचे खटलेही प्रलंबित राहतात. तसाच प्रकार माडीवाले यांच्या प्रस्तुत पुस्तकाबाबत झाला आहे असे म्हणावे लागेल. निदान मराठी पत्रकारितेमध्ये तरी पाहिलेल्या, अनुभवलेल्या, घडवलेल्या आणि घडलेल्या घटनांचा इतिहास सांगणारं पुस्तक कुणी लिहिल्याचं आपल्या पाहण्यात नाही, असे माडीवाल्यांनी म्हटले आहे.

हे पुस्तक तीन-चार कारणांसाठी महत्त्वाचे आहे. पहिले, उत्कृष्ट बातमीदारी कशी करावी याचे हे पुस्तक आदर्श नमुना आहे. दुसरे, माडीवाले यांनी पुण्यातच पत्रकारिता केली. त्यामुळे यातील सर्व घटना पुण्यातील आहे. त्यातून पुण्याचा तत्कालिन इतिहास उलगडण्यास मदत होते. तिसरे, पत्रकारांना बातम्या कशा मिळतात याचे सर्वसामान्यांना फार कुतूहल असते. ते शमवण्याचे कामही हे पुस्तक शंभर टक्के करील असा भरवसा वाटतो. चौथे, माडीवाले हाडाचे बातमीदार आहेत. त्यांच्या अंगोपांगांत बातमी मुरलेली आहे. उभ्या आयुष्यात त्यांनी एकच व्यसन केले, ते म्हणजे बातम्या मिळवण्याचे. ही वाट बिकट असली तरी माडीवाले कधी कंटाळले नाहीत. कारण रोज नव्या बिकट वाटेवरून त्यांना चालावे लागे. रोज नव्या संघर्षाला, प्रसंगाला आणि अंगावर शेकू पाहणाऱया घटनांना तोंड द्यावे लागे. पण त्या सर्वांतून माडीवाल्यांनी अतिशय कौशल्याने मार्ग काढला, त्यावर आपल्या हजरजबाबीपणामुळे मात केली. म्हणून ही बिकट वाट अथपासून इतिपर्यंत कुठेही कंटाळवाणी झालेली नाही

मराठी वृत्तपत्र व्यवसायाला सुरुवात झाली, तीच मुळी लोकशिक्षणाचे माध्यम म्हणून. हा प्रवाह स्वातंत्र्यपूर्व काळात सुरू झाला, स्वातंत्र्यानंतरही सुरुवातीच्या काही दशकांमध्ये तो बळकट होता. (मात्र ऐंशीनंतर हा प्रवाह फारच क्षीण झाला आहे. याला स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती कारणीभूत असली तरी पत्रकारितेच्या नीतिमूल्यांबाबतचा कमी होत चाललेला आग्रह आणि विश्वास हेही कारणीभूत आहेत असे वाटते.) माडीवाल्यांनी पत्रकारितेला सुरुवात केली तीच मुळी स्वातंत्र्यपूर्व काळात. त्यामुळे त्यांनी समाजहित आणि राष्ट्रहिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. कोणत्याही परिस्थीतीपत्रकारितेच्या नीतीमूल्यांशी तडजोड केली नाही. केवळ सनसनाटी बातम्या हा तेव्हाच्या वृत्तपत्रसृष्टीचाच स्वभावधर्म नव्हता, त्यामुळे तशा प्रकारच्या बातम्या मिळूनही माडीवाल्यांनी तो मोह कटाक्षानं टाळला

या पुस्तकातून स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर या दोन्ही काळातल्या पत्रकारितेतला फरक स्पष्ट होतो. ब्रिटिश काळात तर बातमीचा माग काढताना माडीवाल्यांच्या अनेक वेळा जिवावर बेतले. पण ते त्यातून सहीसलामत बाहेर पडले, ते सुदैवाने वगैरे नाही तर पत्रकारितेनेच निर्माण केलेल्या नीतिमूल्यांनी. शिवाय त्या वेळी दूरदर्शन, वृत्तवाहिन्या नव्हत्या. त्यामुळे लोकही वृत्तपत्रांवरच अवलंबून होते. मात्र तेव्हा आताच्यासारख्या सोयी-सुविधा नसल्याने पत्रकारिता करणे कठीण होते. `अशी ही बिकट वाट' या नावातूनच ते पुरेसे स्पष्ट होते. त्यामुळे माडीवाल्यांसारख्या पत्रकारांची विशेष दखल वाचकांकडून घेतली जात असे

1935-36 साली मराठी वृत्तपत्रात एकच वार्ताहर असायचा. गंगूबाईने पाटली चोरल्यापासून डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांची अर्थशास्त्रावरील किंवा स्वा. सावरकर, भाई डांगे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, श्रीनिवास शास्त्री यांची राजकारणावरील भाषणे-जाहीर मुलाखती, न्यायालयात गाजलेले खटले, चोऱया-दरोडे, खून-बलात्कार अशा सर्व प्रकारच्या वार्ता या एकाच वार्ताहराला द्याव्या लागत. या सर्व गोष्टींमुळे माडीवाले यांना जीवनाचं सर्व अंगांचं, बाजूंचं आणि पैलूंचं चांगलं दर्शन झालं. समाजमनाच्या मनोव्यापाराचा सूक्ष्म अभ्यास करता आला. त्या सर्व गोष्टींचं प्रतिबिंब या पुस्तकात पडलं आहे. त्यामुळे हे पुस्तक अतिशय रोचक, रोमहर्षक आणि उत्कंठावर्धक झालं आहे

माडीवाले तसे मिष्किल आहेत. त्यांनी पत्रकारांचे तुटपुंजे पगार, वृत्तपत्रांची हलाखीची अवस्था, संपादकांचा तऱहेवाईकपणा याविषयी थोडक्यात लिहिले आहे
माडीवाले यांनी अनेक महत्त्वाच्या बातम्या `ब्रेक' केल्या. त्या वाचताना आपण हर्षभरीत होतो. त्यांच्या या कामगिरीवर तेव्हाच्या पत्रकारांना हेवा वाटायचाच, पण आजच्या वार्ताहरांनीही हेवा वाटावा अशा या बातम्या आहेत. यातली एकेक बातमी माडीवाल्यांनी कशी मिळवली हे वाचताना आपण गुंग होऊन जातो.

माडीवाले यांनी या  सबंध पुस्तकात कुठेही भाष्य करण्याचे टाळलेले आहे. त्यांनी फक्त घटना सांगितल्या आहेत, पण त्या घटनाच इतक्या बोलक्या आहेत की, त्यावर वेगळ्या भाष्याची गरजच राहत नाही. 1941 साली वैयक्तिक सत्याग्रहाची मोहीम सुरू झाली. या सत्याग्रहाची आचारसंहिता काँग्रेसने ठरवून दिली होती. त्यानुसार वैयक्तिक सत्याग्रह करणाऱयांना दंड झाला तर तो न भरता तुरुंगातच गेलं पाहिजे असा दंडक होता. स्वातंत्र्याच्या भावनेने सर्वात पहिल्यांदा जागृत झाला तो मध्यमवर्ग. त्याला सत्याग्रह करून तुरुंगात जाण्याची आणि पर्यायाने देशासाठी काहीतरी केल्याची भावना महत्त्वाची वाटत होती. अशाच एका पुण्यातल्या मध्यमवर्गीय बाइभनी सत्याग्रह केला. न्यायालयात त्यांना दंडाची शिक्षा झाली पण त्यांनी तो भरण्याचं नाकारल्यामुळे त्यांची रवानगी सकाळी अकरा वाजता येरवडय़ाच्या तुरुंगात झाली. सकाळी माडीवाले न्यायालयात असल्याने त्यांना या बाई माहीत होत्या. दुपारी कुणीतरी अज्ञाताने न्यायालयात जाऊन परस्पर त्या त्या बाईचाही दंड भरला . त्यामुळे चार वाजता न्यायालयाने बाईना मुक्त करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे या बाईना आनंद होण्याऐवजी उलट दु:ख झालं. बाई कष्टी होईन तुरुंगाच्या बाहेर आल्या आणि टांगा करून घरी परतल्या. तो टांगेवाला माडीवाल्यांचा मित्र होता. संध्याकाळी भेटल्यावर तो माडीवाल्यांना म्हणाला, ``आज दुपारी येरवडा तुरुंगातून एका सत्याग्रही बाइची सुटका झाली व मीच त्यांना घरी पोचतं केलं. पण बाई फारच कष्टी होत्या.'' माडीवाल्यांना त्या घटनेचा लगेच उलगडा झाला. ते त्यांच्या घरी गेले. नोकराकडे निरोप दिल्यावर आतून बाइचा आवाज त्यांचा कानावर पडला, `काळचा बातमीदार कुठला! काळच आलाय.' अतिशय म्लान चेहरा करून त्या बाई बाहेर आल्या, माडीवाल्यांशी बोलल्या. त्या काळात ही बातमी मोठी खळबळजनक होती
बातमीदार किती चाणाक्ष असावा लागतो याचं उदाहरण या बातमीतून येतं.

अशा अनेक खळबळजनक बातम्या माडीवाल्यांनी दिल्या असल्या तरी काही बातम्या मिळूनही त्या समाजहित लक्षात घेऊन दिल्या नाहीत.
मॅट्रिकच्या परीक्षेचा पेपर आदल्या दिवशी फुटल्याची बातमी त्यांना मिळाली होती. तिने संबंध महाराष्ट्रात खळबळ उडाली असती, पण माडीवाल्यांनी विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊन नये म्हणून ती बातमी दिली नाही, अनेक विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरवलं नाही. अशीच एक बातमी न देऊन त्यांनी परप्रांतीयांच्या घशात जाणारा साखर कारखाना वाचला.
1942च्या लढय़ात अनेक कार्यकर्ते भूमिगत झाले होते. त्यातल्या अच्युतराव पटवर्धन यांच्या मागावर पोलिस होते, पण पटवर्धन काही त्यांना सापडत नव्हते. मग पोलिसांनी पत्रकाराला त्याची नक्की माहीत असेल म्हणून पुण्यातल्या काही ठिकाणचे पत्ते देऊन त्या ठिकाणी अच्युतराव आले की, आपल्याला कळवण्याची जबाबदारी अत्यंत विश्वासाने माडीवाले यांच्यावर सोपवली होती. पण देशप्रेम जागृत असलेल्या माडीवाल्यांनी त्या ठिकाणी अच्युतरावांनी येऊ नये अशी व्यवस्था केली.
बातमीपेक्षाही काही प्रसंगी समाजहित महत्त्वाचं असतं याचा वस्तुपाठ या घटनांनी मिळतो

पण अनेक वेळा बातमी देणं हे वार्ताहराचं कर्तव्य असतं. ती बातमी बाहेर फुटू नये म्हणून हितसंबंधी लोक कमालीची गुप्तता पाळतात. निदान त्या काळात तरी तशी पद्धतच होती. अशा वेळी वार्ताहराचा कस लागतो. पण अशा अनेक प्रसंगांवरही माडीवाल्यांनी आपल्या बुद्धिचातुर्याच्या जोरावर मात केली. 42च्या चळवळीत अनेक कार्यकर्त्यांना अटक करून 40-50 तरुणांवर महाराष्ट्र कटाचा खटला भरवण्याची तयारी पोलिसांनी चालवली होती. पण हा खटला न्यायालयात टिकणार नाही असं काही पोलिस अधिकाऱयांना वाटत होतं, तर काही खटल्याच्या बाजूने होते. ही बातमी मिळवण्यासाठी माडीवाले एका बडय़ा पोलिस अधिकाऱयाच्या घरी गेले, पण त्यांनी त्याबद्दल काहीही बोलण्यास नकार दिला. चहा देऊन माडीवाल्यांची बोळवण करण्याच्या बेतात असतानाच तिथे त्यांच्या बरोबरीचे दुसरे अधिकारी आले. यजमान अधिकाऱयाला माडीवाल्यांना जा म्हणता आलं नाही, ती संधी साधून माडीवाले चेहऱयासमोर टाइम्स अंक धरून बसले. नेहरू शर्ट, काळी टोपी, धोतर, वाढलेली दाढी असा माडीवाल्यांचा गबाळा वेष पाहून त्या अधिकाऱयाला वाटलं हा कुणीतरी मदत मागायला आलेला असावा. नंतर त्या अधिकाऱयाने महाराष्ट्र कटाचा खटला कसा उभा राहू शकत नाही असं वरिष्ठांचंही मदत असल्याची इत्थंभूत माहिती दिली. माडीवाल्यांना मोठी बातमी मिळाली होती. यजमान पोलिस अधिकाऱयाने ``याद राख, यातील एक अक्षर जर बाहेर फुटलं, तर त्याचे परिणाम फार वाईट होतील'' असा सज्जड दम देऊनही माडीवाल्यांनी `महाराष्ट्र कटाचा खटला बारगळला' अशी तब्बल आठ कॉलमी बातमी दिली. तिने मोठी धमाल उडवून दिली. ही बातमी कशी फुटली, कोणी दिली याची बरीच चौकशी झाली, पण त्याचा तपास शेवटपर्यंत लागला नाही. कसा लागणार? कारण ती बातमी फुटली होती हे खरे, पण ती कुणीही माडीवाल्यांना दिली नव्हती. ती त्यांनीच अक्कल हुशारीने मिळवली होती

माडीवाल्यांनी दरोडेखोरांच्याही अनेक बातम्या दिल्या. त्यात त्यांनी त्यांची सत्प्रवृत्तीही नोंदवली आहे. पण उलटय़ा काळजाच्या दोन गुन्हेगारांना बोलतं करण्यात पोलिसांनाही मोठी मदत केली. त्यातल्या पहिल्याला खून केलेल्या जागी उलटा टांगण्याची युक्ती सुचवून, तर दुसरा त्याच्याविषयीची माडीवाल्यांची बातमी वाचून कोसळला

तो काळच असा होता की, घरातून बाहेर पडल्यावर परत घरी येणं होईल की नाही याचा भरवसा नसे. माडीवाले पुण्याच्या पोलिस इन्सपेक्टरच्या तावडीतून एकदोनदा नव्हे तर तब्बल तीन वेळा मरता मरता वाचले. शहरात रोज निदर्शनं, मोर्चे, लाठीमार चालू होता. पोलिस वैतागून गेले. 1942च्या चले जावच्या घोषणेने मोठे रणकंदन माजवले होते. अनेक नेते भूमिगत झाले होते. पण त्यांच्या आदेशानुसार विद्यार्थी शाळा-महाविद्यालयातून बाहेर पडले. त्यांच्यावर पोलिसांनी अमानुष पद्धतीने लाठीमार-गोळीबार केला. त्यात 9 ऑगस्टला पुण्यातल्या एस. पी. महाविद्यालयासमोर पुण्याचा मुख्य पोलिस अधिकारी हॅमंडच्या हातून दोन्ही माणसं वाचली. ते दोघे वार्ताहर होते, एक होते स्वत: माडीवाले आणि दुसरे भि. ना. ठाकोर. त्यानंतर 12 ऑगस्टला पुण्यात ब्रेनगेन असलेल्या चिलखती गाडय़ा फिरू लागल्या. दिसेल त्याच्यावर गोळीबार करू लागल्या. अप्पा बळवंत चौकात झालेल्या गोळीबारातून माडीवाले आणि ठाकोर मरता मरता वाचले
पुढच्या वर्षी 26 जानेवारीला पुण्यातल्या राजा बहादूर गिरणीला मोठा आग लागली होती. फरासखान्याजवळ माडीवाले उभे होते आणि तिथून दोन आगीचे बंब ठणाणा करत निघाले. त्यावरून कुठेतरी मोठी आग लागली हे माडीवाल्यांनी ताडलं आणि ते त्यांचा पाठलाग करत गिरणीजवळ पोचले. हॅमंडनं सरळ त्यांच्या छातीलाच पिस्तुल लावलं आणि विचारलं, ``तू नेमका या वेळी येथे कसा अलास? गिरणीला आग लागणार हे तुला अगोदर माहीत असलं पाहिजे. खरं सांग ही आग कोणी लावली?'' तेवढय़ात नांदे फौजदार धावत हॅमंडजवळ येऊन म्हणाले, ``सर, ही इज रिपोर्टर.'' तासाभरानं आग विझल्यावर आणि हॅमंडचं डोकं शांत झाल्यावर त्यानं माडीवाल्यांची माफी मागितली

ब्रिटिश सरकारने हजारो नेते-कार्यकर्ते यांना तुरुंगात डांबलं होतं. पोलिस अधिकारी त्याविषयीच्या वार्ता चाळून, गाळून देत. त्यातल्या कुणी उपोषण केलं, कुणाला मारहाण झाली याचा सुगावा लागणं शक्य नव्हतं. त्यांची दहा ओळींचा बातमी आली तरी लोकांना हायसं वाटत असे. पण त्या बातम्या मिळणार कशा? वार्ताहरांना येरवडा तुरुंगात प्रवेश नव्हता. मग माडीवाले यांनी एक शक्कल लढवली. तुरुंगातल्या कैद्यांच्या जेवणाचे डबे बाहेरून जातआत जाताना त्यांची तपासणी होई पण ते खरकटे डबे बाहेर येताना त्यांची तपासणी होण्याचं कारण नव्हतं. मग माडीवाल्यांनी त्या परतीच्या डब्यांतून आतल्या घडामोडी कार्यकर्त्यांना लिहून पाठवायला सांगितल्या. त्यामुळे वर्तमानपत्रात रोजच्या रोज वार्ता प्रसिद्ध होऊ लागल्या. लोक त्यामुळे खूश होऊ लागले, तर पोलिस हैराण झाले. मात्र त्यांना काही त्या बातम्यांचा तपास लागेना. पण एके दिवस लागला तेव्हा माडीवाल्यांची `डबा-वार्ता सर्व्हिस' बंद झाली

अशीच आणखी एक बातमी. महात्मा गांधी पंधरा दिवस पुण्यात असताना राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील जान्यामान्या पत्रकारांचा मोठा ताफा त्यांच्याबरोबर होता. एक पत्रकार तर गांधींजींसोबत संपूर्ण भारत फिरलेला होता. पण त्या सर्वांना गुंगारा देऊन माडीवाल्यांनी गांधीजींविषयीच्या ज्या बातम्या त्या काळात दिल्या, त्याने तर या पत्रकारांनीही आश्चर्याने तोंडात बोटं घातली होती

देहू रोड बॉम्ब कट, महाराष्ट्र कट, कॅपिटॉल व वेस्टएण्ड बॉम्बस्फोट अशा अनेक स्वातंत्र्यपूर्व काळातील महत्त्वाच्या घटनांविषयीच्या बातम्यांचं पितृत्व माडीवाल्यांकडे जाते, त्याविषयी त्यांनी या पुस्तकामध्ये लिहिलं आहे

पारतंत्र्याच्या काळात वार्ताहरांचं जीवन अगदीच हलाखीचं म्हणावं असं  होतं. समाजात मान नव्हता, राजदरबारी प्रतिष्ठा होती, आर्थिक स्थिती समाधानकारक नव्हती. अधिकारी तिरस्कारानं पाहत, उपेक्षा करत अणि बातम्या तर सर्वच प्रकारच्या मिळवाव्या लागत. बहुधा त्यामुळेच या आव्हानांना तोंड देण्यास माडीवालेंसारखे वार्ताहर सुसज्ज असत. प्राणपणाने काम करतमाडीवाल्यांनी तर बहादरदार बातमीदारी केली. एवढेच नव्हे तर `मंडई विद्यापीठ' आणि `मनमाड मार्ग' हे दोन नवे शब्दप्रयोगही घडवले. त्यांच्या
हकिकतीही मजेशीर आहेत.

या पुस्तकातल्या सुरुवातीच्या 125 पानांमध्ये माडीवाल्यांनी फक्त स्वातंत्र्यापूर्वीच्या पत्रकारितेविषयी लिहिलं आहे, तर उरलेल्या 102 पानांमध्ये 1947 ते 62 या काळातल्या पत्रकारितेविषयी लिहिलं आहे. 14 ऑगस्ट 1947 या दिवशी संपूर्ण देशाप्रमाणेच पुणे शहरालाही सणाचं रूप आलं होतं. पुणे जिल्ह्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी (आणि पुढे पुणे शहराला नवा चेहरा देणारे कर्तबगार पालिका आयुक्त) . गो. बर्वे यांनी राष्ट्रध्वज फडकवला
पुण्याची म्युनिसिपालिटी रद्द करण्याचा निर्णय, केसरीचे संपादक तात्यासाहेब केळकर यांचं निधन, महात्मा गांधी यांच्या खुनानंतर पुण्यात उसळलेला आगडोंब, केशवराव जेधे-शंकरराव मोरे यांच्या प्रचारसभांची धुमाळी, शेकापचा दाभाडी प्रबंध, गोवामुक्ती संग्राम अशा अनेक घटनांविषयी माडीवाल्यांनी दिलेली माहिती वेगळी आणि रोचक आहे.

त्यानंतर सुरू होतो तो संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाचा लढा. त्या काळात पुण्यात काय वातावरण होतं याचं उत्तम चित्र माडीवाल्यांनी उभं केलं आहे
12 जुलै 1961 या दिवशी पानशेतच्या रूपाने पुणे शहरावर अवकळा पसरली होती, त्याची बातमीही माडीवाल्यांनीच पहिल्यांदा डेक्कन जिमखान्याच्या इन्स्पेक्टरला दिली. याशिवाय इतर अनेकांना फोन करून सजग करायचे काम केले. त्यावेळचा गोंधळ त्यांनी चांगल्या प्रकारे टिपला आहे. पानशेत फुटीची वार्ता `केसरी'चे संपादक जयंतराव टिळक यांना माडीवाल्यांनी दिली, तेव्हा त्यांनी पुराच्या पाण्याने केसरीवाडय़ाचे काय नुकसान होईल याची पर्वा न करता ताबडतोब नारायण पेठेतल्या नदीकाठच्या अनाथ हिंदू महिलाश्रमात धाव घेतली. स्वत:चा जीव धोक्यात घालून तिथल्या स्त्रिया व मुलींची मोठय़ा संकटातून धैर्यानं सुटका केली. तो प्रसंग टिळकांच्या परंपरागत वारशाची खूण सांगणारा आहेच, पण उदात्त माणुसकीचंही दर्शन घडवणारा आहे
 
माडीवाल्यांचं हे पुस्तक 1972 साली केसरी प्रकाशनानं प्रकाशित केलं. डेमी क्राऊन आकारातल्या सोळा + 227 पानांचं पुस्तक आहे. यातली 227 पानं कमालीची वाचनीय आहेत. पहिल्या सोळा पानांतील बारा पानं मात्र वाया घालवली आहेत. अर्थात त्यात लेखकाचीच चूक आहे. कारण त्याला आपण कोणत्या प्रकारचं पुस्तक लिहिलं आहे, याचा नीट अंदाज आला नसावा. म्हणून त्यांनी हे बारा पानी प्रस्तावनेचं ठिगळ त्याला जोडलं असावं. बरे ती प्रस्तावनाही कुणा जाणकार संपादकाची घ्यावी, तर तसंही केलं नाही. पत्रकारितेच्या जगाची फारशी माहिती नाही अशा पण महाराष्ट्राचं लाडकं व्यक्तिमत्त्व म्हटल्या जाणाऱया पु.. देशपांडे यांची प्रस्तावना घेतली. पण माडीवाले यांची ही चूक माफ करण्यासारखी आहे. कारण पुस्तक वाचताना सुरुवातीच्या प्रस्तावनेच्या आपल्याला पार विसर पडतो

पत्रकारांचं जग अनेकरंगी, बहुढंगी असतं. त्यात जगाचं रोज नवं दर्शन होत असतं. राजकारण्यांच्या जगात वावरताना, त्यांच्या मनातील गुपितं फोडताना, स्वत:च्या बुद्धीचा कस लागेल तर कधी गुन्हेगार जगात महशूर असलेले गुन्हेगारही भेटतील. भोंदूबाबांशी गाठ पडेल तशी सज्जनांशीही ओळख होईल. कलाक्षेत्रातल्या लोकांचं मुखवटे आणि खरे चेहरे एकाच वेळी अनुभवायला मिळतील. त्यामुळे अनेकरंगी, बहुढंगी असलं तरी पत्रकारितेइतकं बेभरवशाचं दुसरं क्षेत्र नाही. या सर्वांतून स्वत:चं स्वत्व काय ठेवणं, ते जपणं ही मोठी अवघड गोष्ट होऊन बसते. मात्र तरीही `हे मी केलं, हे माझ्यामुळे झालं' असा अहंकाराचा वास आपल्या वागण्या-बोलण्याला येऊ द्यायचा नसतो
स्वत:च्या जबाबदारीची योग्य जाणीव ठेवली तर आणि ती निरपेक्ष बुद्धीने वापरली तर पत्रकारिता ही फार मोठी शक्ती असते. लोकशाहीमध्ये पत्रकारितेला चौथा स्तंभ म्हटलं जातं ते याचसाठी. याचं नितांतसुंदर दर्शन माडीवाल्यांनी या पुस्तकातून घडवलं आहे.

डाव्या आणि उजव्या नाकीपुडीसाठी दोन वेगवेगळ्या डॉक्टरांकडे जायला लागण्याचा सध्याचा काळ आहे. हे स्पेशलायझेशन सर्वच क्षेत्रात बेसुमार पद्धतीनं झालं आहे. पत्रकारिताही त्याला अपवाद नाही. सध्या विषयवार बातमीदारांची फलटण प्रत्येक वृत्तपत्राच्या दिमतीला असते. त्यामुळे जीवनाच्या सर्व अंगांना भिडण्याची, ती समजावून घेण्याची संधी हल्लीच्या बातमीदारांना मिळेलच असं नाही, हेही तितकंच खरं आहे. पण म्हणून माडीवाल्यांचं पुस्तक युटोपिया ठरत नाही, हेही लक्षात घेणं आवश्यक आहे. हे पुस्तक चांगल्या बातमीदारीचा वस्तुपाठ आहे. म्हणून ते पत्रकारितेच्या सर्व विद्यार्थ्यांना अनिवार्य पाठय़पुस्तक म्हणून लावावंच, पण प्रत्येक वृत्तपत्रांत बातमीदारी करणाऱया बातमीदारानंही सदोदित जवळ बाळगावं असं आहे... आणि पत्रकारितेबद्दल कुतूहल असणाऱयांनीही हे पुस्तक वाचायलाच हवं. शिवाय ज्यांना 1937-61 या काळात पुणेकेंद्रित राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या घटना-घडामोडी जाणून घ्यायच्या असतील त्यांच्यासाठीही हे पुस्तक महत्त्वाचं आहे. या काळात पुणे-मुंबई ही शहरं राजकारण-समाजकारण-पत्रकारिता-मोर्चे आंदोलनं-चळवळी-सभा-संमेलने असे अनेकविध गोष्टींचे केंद्र होतं, त्याची झलकही या पुस्तकात पाहायला मिळते. मात्र हे पुस्तक सध्या उपलब्ध नाही, ते कुणातरी जाणकार प्रकाशकानं पुनर्मुद्रित करायला हवं



Tuesday, June 12, 2012

मराठी साप्ताहिके आणि पाक्षिकांची सद्यस्थिती


मी 'शेतकरी संघटक 'च्या 27व्या वर्धापनदिनी 6 एप्रिल 2011, औरंगाबाद इथं केलेलं भाषण. यातील काही संदर्भ आता बदलले आहेत, त्यामुळे हे भाषण वाचताना काळ लक्षात घ्यावा, ही विनंती.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

'मराठी साप्ताहिकं आणि पाक्षिकांची सद्यस्थिती' असा माझा विषय आहे. सध्याच्या परिस्थितीत मराठी साप्ताहिकं - पाक्षिकांची अवस्था फारशी समाधानकारक नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आपल्याकडे साप्ताहिकांचा असा इतिहास आहे की, पंचवीस-तीस वर्षांपेक्षा ती जास्त काळ चालत नाहीत. तेवढा काळही ती कशीबशी चालतात. 'साधना'च तो काय मला या सगळ्याला एकमेव सणसणीत अपवाद दिसतो.
असं का होतं?
काळ बदलतो तशी वाचकांची अभिरूची बदलते. त्यानुसार आपल्याकडची नियतकालिकं बदलत नाहीत, ही एक मोठी समस्या आहे. त्यामुळे त्यांचा परिघ आक्रसत जातो. मराठीतल्या सगळ्याच साप्ताहिकांचा परिघ सध्या आक्रसलेला आहे. आणि मला वाटतं त्याला वृत्तवाहिन्या, टीव्ही चॅनेल्स, लोकांची बदलती अभिरूची, त्यांची वाचनाची आवड या सर्वांपेक्षाही ती स्वत:च मोठया प्रमाणावर जबाबदार आहेत. लोक वाचत नाहीत, या गोष्टीवर निदान माझा तरी विश्वास नाही.
आणखी एक गोष्ट अशी आहे की, आपल्याकडे साप्ताहिकं, पाक्षिकं आणि मासिकं आणि अलीकडच्या काळात वर्तमानपत्रंही काही सामाजिक संस्था-संघटनांशी निगडीत असतात. चळवळीचं दुय्यम माध्यम म्हणूनच त्याकडे पाहिलं जातं. त्यामुळे त्यांना सर्वसमावेशक स्वरूप येत नाही. तसा प्रयत्नही केला जात नाही.
त्यातही सामाजिक आशयाची साप्ताहिकं, पाक्षिकं आणि मासिकं म्हटलं की, बलस्थानांआधी त्यांच्या मर्यादा उघडय़ा होतात. आक्रस्ताळेपणा, ऊरबडवेपणा, पूर्वग्रहदूषित दृष्टी आणि एकसूरीपणा या चार शब्दांनी त्यांचं भवितव्य अधोरेखित केलं जातं. कारण ही नियतकालिकं रुढार्थानं वाचकांचं मनोरंजन करण्याचं, त्यांचा अनुनय करण्याचं टाळतात. स्वत:ची विचारसरणी वाचकांवर लादायचा प्रयत्न करतात, हे गृहीतक त्यामागं असतं. ते काही अंशी खरंही आहे.
पण ही नियतकालिकं राजकीय व सामाजिक परिस्थितीचं विश्लेषण करून वाचकांच्या विचारांना दिशा देण्याचं काम करतात. किर्लोस्कर, मनोहर, माणूस या नियतकालिकांनी हे काम एकेकाळी केलं. आजघडीला 'साप्ताहिक साधना', 'परिवर्तनाचा वाटसरू', 'समाज प्रबोधन पत्रिका', 'मिळून साऱयाजणी', 'आजचा सुधारक', 'सत्याग्रही विचारधारा', 'शेतकरी संघटक' यासारखी काही नियतकालिकं ही भूमिका अदा करत आहेत.
नियतकालिकाची भूमिका ठरवण्याचं काम त्याचा संपादक करत असतो. त्यामुळे सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक आणि वाङ्मयीन प्रश्नांबाबत तो जेवढा सजग असेल, त्याची मतं जेवढी नि:पक्ष आणि उदारमतवादाची कास पकडणारी असतील, सामाजिक चलनवलन आणि व्यवहाराविषयी त्याचं आकलन जेवढं निर्दोष असेल, आपल्याला काय करायचं आहे आणि काय करायचं नाही याबाबत त्याचा दृष्टीकोन जेवढा सुस्पष्ट आणि स्वच्छ असेल, तेवढा तो त्याच्या नियतकालिकाचं स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व घडवण्यात यशस्वी होतो.
 वेगवेगळ्या विचारसरणीच्या आणि प्रसंगी ज्यांची विचारधारा मान्य नाही अशांनाही आपल्या नियतकालिकात जो जागा देतो, त्यांच्याशी प्रतिवाद कायम ठेवूनही त्यांच्या मतांचा आदर करतो, तो संपादक मग तो वर्तमानपत्राचा असो, साप्ताहिक-पाक्षिकांचा असो वा मासिकाचा असो 'करेक्टिव्ह फॅक्टर' म्हणून रोल करण्याची भूमिका निभावत असतो. किंबहुना त्याच्याकडून हीच अपेक्षा असते.
राजकीय-सामाजिक परिस्थितीच्या विश्लेषणाबाबत त्याचा हा 'करेक्टिव्ह फॅक्टर' त्याच्या वाचकांसाठी हमखास प्रमाण ठरू शकतो किंवा त्या शक्यतेच्या जवळपास असतो.
आजघडीला मराठीमध्ये प्रकाशित होणाऱया किती साप्ताहिकांचे आणि पाक्षिकांचे संपादक स्वत:ला या भूमिकेत पाहतात? तशी भूमिका करण्याचा प्रयत्न करतात? मी स्वत: एका दैनिकात काम करत असलो तरी दैनिकांबद्दल मी बोलणार नाही, तसं आयोजकांना अपेक्षित नाही. ते मलाही गैरसोयीचं आहे. शिवाय निशिकांत भालेराव त्याविषयी बोलतील, ते जास्त उचितही आहे.
सध्या मराठीत शंभरच्या आसपास साप्ताहिकं प्रकाशित होतात. पण त्यातली बहुतांशी साप्ताहिकं ही कुठल्या तरी संस्था-संघटनांची मुखपत्रं तरी आहेत, किंवा तालुका-जिल्हा पातळीवरच्या वर्तमानपत्रासारखी एका तालुका-जिल्ह्यापुरतीच मर्यादित आहेत. काही विशिष्ट गटापुरती मर्यादित आहेत. त्यामुळे न्यूज मॅगझिन या प्रकारात मोडणाऱया फक्त चारच साप्ताहिकांबद्दल मी बोलणार आहे -ती म्हणजे 'चित्रलेखा', 'लोकप्रभा', 'साप्ताहिक सकाळ' आणि 'साप्ताहिक साधना'. खरं तर 'साधना'ही पूर्णपणे न्यूज मॅगझिन नाही. पण मी त्याविषयीही थोडं बोलणार आहे.
'चित्रलेखा' हे साप्ताहिक 89 ला सुरू झालं. काही दिवसांत त्याचा खप लाखाच्या घरात गेला होता. आता तो निम्म्यापेक्षाही बराच कमी असावा. 'लोकप्रभा'चीही स्थिती अशीच आहे. 'साधना' हे सध्याचे एकमेव उत्तम म्हणावे असे साप्ताहिक आहे. पण त्याचा खप मात्र या तिन्हीपेक्षा फारच कमी म्हणजे 7-8 हजारच आहे.
ही चार साप्ताहिकंही चार तऱहांची आहेत.
इथचं एक निरीक्षण नोंदवून ठेवतो. 1960नंतर मराठीत 'विवेक', 'मार्मिक', 'सोबत' आणि 'माणूस' ही चार साप्ताहिकं सुरू झाली होती. 'विवेक' हे सरळ सरळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं मुखपत्र होतं. 'मार्मिक' व्यंग्यचित्रसाप्ताहिक म्हणून सुरू झालं असलं तरी मराठी अस्मिता आणि शिवसेनेचा पुरस्कार हेच त्याचं मुख्य ध्येय होतं. ते अजूनही आहे. 'सोबत' हे त्याकाळी गाजलेलं साप्ताहिक बेहेरे यांनी सावरकरवादाच्या प्रसारासाठी सुरू केलं होतं. तशी कबुलीही त्यांनीच दिलेली आहे. आता 'माणूस'. याचा जन्मही हिंदुत्ववादी प्रेरणेतून झाला असला तरी 'माणूस'चा चेहरा उदारमतवादी होता. मुख्य म्हणजे 'विकास पत्रकारिता' आणि 'शोध पत्रकारिता' हे 'माणूस'चं बलस्थान होतं. साप्ताहिकांची पत्रकारिता कशी असावी याचं 'माणूस' हे चांगलं उदाहरण होतं.

आता सध्याची चार साप्ताहिकं पाहू. एकेकाळी लाखभर खप असलेल्या 'चित्रलेखा'चं तारू सध्या एवढं भरकटलेलं आहे. अलीकडच्या काळात ते रिडालोसचं मुखपत्र आहे की, काय असं वाटत होतं. संभाजी ब्रिगेडनं भांडारकर संस्थेवर हल्ला केला, तेव्हा 'चित्रलेखा' त्या काळात छावा, संभाजी ब्रिगेड आणि मराठा सेवा संघ यांचं मुखपत्र झालं होतं. आणखी काही दिवसांनी ते आणखी कुणाचं तरी मुखपत्र होईल. एकेकाळी मात्र अतिशय माहितीपूर्ण लेख हे 'चित्रलेखा'चं सर्वात मोठं वैशिष्टयं होतं. प्रत्यक्ष घटनास्थळी अपल्या पत्रकारांना पाठवून ते त्याचे सविस्तर वृत्तांत देत. त्यामुळे वाचकांची त्यानं चांगलीच पकड घेतली होती. आता ज्ञानेश महाराव यांना काय झालं तेच कळत नाही. 

'लोकप्रभा'ची सध्याची अवस्थाही 'चित्रलेखा'सारखीच आहे. वसुंधरा पेंडसे नाईक यांच्या काळात एक कौंटुबिक असणारं हे साप्ताहिक ह. मो. मराठे यांच्या काळात पूर्णपणे राजकीय झालं. त्यानंतर प्रदीप वर्मा आणि सध्या प्रवीण टोकेकर यांच्या काळात मात्र त्याची अवस्था न सांगितलेलीच बरी. शिवसेना आणि मनसेची तळी उचलून धरणं एवढा एकच कार्यक्रम राबवणं हाच टोकेकरांनी आपला संपादक म्हणून ध्यास बाळगला असल्यानं, त्यात काही नवं वाचायला मिळण्याची शक्यता दुरापास्त होत चालली आहे. शिरीष कणेकर, इब्राहिम अफगाण, द्वारकानाथ संझगिरी, राजु परुळेकर अशी लोकांची सदरं कशासाठी चालवली जातात? टोकेकर 'सकाळ'मध्ये असताना 'ढिंगटांग' हे सदर ते ब्रिटिश नंदी या नावानं लिहीत. ते अतिशय लोकप्रिय झालं होतं. तसं एखादं सदर त्यांना 'लोकप्रभा'मध्ये चालवता आलं असतं, पण तसं न करता ते 'तथ्यांश' हे अजिबात तथ्य नसलेलं रटाळ एकपानी सदर लिहितात. 

'साप्ताहिक सकाळ' माझ्या अंदाजानुसार फक्त पुण्यातच मोठय़ा प्रमाणावर तो वाचला जात असावा. कारण गेली तीन-चार वर्षे मी मुंबईत राहतोय. तो मला रेल्वे स्टॉलवरही फारसा दिसत नाही. (मराठवाडय़ात साप्ताहिकं-पाक्षिकं-मासिकं वाचण्याची प्रथा कितपत सवयीची झाली आहे, हे मला तरी नीटपणे माहीत नाही, मी मराठवाडय़ाचा असलो तरी. पण ते असो.) 'साप्ताहिक सकाळ'चे सलग पंधरा-सोळा वर्षे सदा डुंबरे हे संपादक असल्यामुळे त्याला त्यांनी एक ओळख निर्माण करून देण्याचा प्रयत्न केला होता. तरीही त्यांचा मुख्य टार्गेट ऑडियन्स महिला हाच असल्यानं चटण्या, कोशिंबिरी, पाककृती, मेंदी विशेषांक, कथा विशेषांक, पर्यटन, आरोग्य हे त्यांचे मुख्य विषय असत. त्यातली सदरं केवळ रुचीपालट म्हणून आणि गंभीर लेखनही रुचीपालट म्हणूनच असत. पण डॉ. सदानंद मोरे यांची 'तुकारामदर्शन', 'लोकमान्य ते महात्मा' आणि सध्या चालू असलेली 'गर्जा महाराष्ट्र माझा' या लेखमाला 'सकाळ'मध्येच प्रसिद्ध झाल्या, होत आहेत. गो. पु. देशपांडे, शांता गोखले यांची सदरं, शास्त्रीय गायक-गायिका-वादक यांच्या मुलाखतीही 'सकाळ'मध्ये प्रकाशित झाल्या आहेत. पण अशा गोष्टीच्या वाटय़ाला दुर्दैवानं फारच कमी पानं येतात. आणि कळीच्या प्रश्नांवर त्यात बहुतेक वेळा काहीच नसतं. त्यामुळे ते सर्वसमावेशक होऊ शकत नाही.

आता 'साधना'. एकेकाळी समाजवादी परिवाराचा गोतावळा 'साधना'भोवती मोठय़ा प्रमाणावर गोळा झालेला होता. पण ते काही समाजवादी परिवाराचं मुखपत्र नव्हतं आणि नाही. पण समाजवादी परिवाराच्या संपर्कामुळे त्याची ओळख तशी झाली होती. त्यामुळे ते न्यूज मॅगझिन या प्रकारात पूर्णपणे मोडत नव्हतं. अलीकडच्या काळात विशेषत: विनोद शिरसाठ हा माझा मित्र आधी युवासंपादक आणि नंतर कार्यकारी संपादक झाल्यापासून मात्र परिस्थितीत बराच फरक पडला आहे. आता 'साधना' बऱयापैकी व्यापक होत चालली आहे. एका साप्ताहिकानं ज्या पद्धतीनं काम करणं आवश्यक असतं, तसं सध्या 'साधना' करत आहे. अतिशय संतुलित, गंभीर प्रकारचं, नि:पक्षपाती आणि उदारमतवादी दिशेने 'साधना'ची वाटचाल चालू आहे, पण एकांगी आणि नकारात्मक लेखही अजून काही प्रमाणात येतातच. त्यामुळे ज्याला खऱया अर्थानं साप्ताहिक म्हणावं आणि साप्ताहिक म्हणून वाचावं असं हे निदान सध्यातरी एकमेव साप्ताहिक आहे.
       आता पाक्षिकांविषयी. मराठीमध्ये कुठल्याही काळात पाक्षिक हा प्रकार चाललेला नाही. पाक्षिक हे मराठी माणसांना रुचत नाही. याची तीन-चार कारणं आहेत. पहिलं, मराठीतली पाक्षिकं ही साप्ताहिकासारखीच चालवली जातात. केवळ घटना-घडामोडींची माहिती देण्याचंच ती काम करतात. त्यामुळे ते नावालाच पाक्षिक असतं. त्याचा दर्जा वर्तमानपत्राच्या रविवार पुरवण्या आणि साप्ताहिकांच्या पलीकडे जात नाही. याचं कारण पाक्षिक म्हणजे नेमकं काय आणि त्याची प्रकृती व प्रवृत्ती कशी असावी हे या पाक्षिकांचे संपादकच नीट समजून घेत नाहीत. मला नेहमी असं वाटतं की, साप्ताहिकं आणि पाक्षिकांचे संपादक हे वर्तमानपत्रांच्या संपादकांपेक्षा जास्त कार्यक्षम, अभ्यासू आणि सामाजिक प्रश्नांबाबत सजग असले पाहिजेत.
वर्तमानपत्रं आणि साप्ताहिकं यांच्यापेक्षा पाक्षिकामध्ये अधिक सखोल विश्लेषण, गंभीर स्वरूपाची चर्चा व्हायला हवी. मतमतांतरापेक्षा एखाद्या घटनेची चहूबाजूंनी सखोल चर्चा व्हायला हवी. थोडक्यात पाक्षिकाचा भर माहितीपेक्षा दृष्टीकोन देण्यावर असला पाहिजे. घटना, वास्तव आणि सत्य या तिन्हींची अतिशय नेमकेपणानं उकल करण्याचं काम पाक्षिकाचं असतं. पण मराठीतलं एकही पाक्षिक हे काम करत नाही. वर्तमानपत्रं आणि साप्ताहिकांसारखीच ती सामान्य स्वरूपाच्या चर्चेवर भर देतात.
बाळशास्त्री  जांभेकर यांनी 1832 साली पहिलं मराठी वर्तमानपत्रं सुरू केलं. पण ते आठवडय़ाला प्रकाशित होई, म्हणजे साप्ताहिक वतर्ममानपत्रच होतं ते. त्याला त्यांनी अतिशय समर्पक नाव दिलं होतं, 'दर्पण'. जांभेकरांनीच पुढे 1840 साली मराठीतलं पहिलं मासिक सुरू केलं, त्याला त्यांनी नाव दिलं होतं, 'दिग्दर्शन'. पाक्षिकाचं काम हे दिग्दर्शनाचं असतं, तर वर्तमानपत्राचं समाजाच्यातल्या घडामोडींचं प्रतिबिंब दाखवण्याचं.
मराठीमध्ये पाक्षिकांची संख्याही पंचवीस-तीसच्या घरात आहे. पण नाव घ्यावं अशी दोनच पाक्षिकं आहेत. ती म्हणजे 'परिवर्तनाचा वाटसरू' आणि 'शेतकरी संघटक'. त्यातही शेतकरी संघटक हे शेतकरी संघटनेचं मुखपत्र आहे. 'संघटक'च्या अंकावर लिहिलेलं असतं की, 'आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक घडामोडींचा धांडोळा' तर 'स्वातंत्र्याच्या कक्षा रुंदावणाऱयांचे पाक्षिक' अशी टॅगलाईन अंकावर छापलेली असते. 

     श्रीकांत उमरीकर यांनी आम्हाला जे पत्र पाठवलं आहे, त्यात त्यांनी लिहिलं होतं, 'शेतकरी संघटक' हे पाक्षिक गेली 27 वर्षे सातत्याने प्रकाशित होत आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रात मोठय़ा प्रमाणात हे पाक्षिक वाचले जाते. शेतकरी संघटनेच्या चौकटीबाहेर जाऊन स्वातंत्र्यताप्रेमी सर्वांसाठीचं हे पाक्षिक व्हावं असा आमचा प्रयत्न राहिला आहे. अर्थात त्याला मर्यादा आहे हे मला माहीत आहे. आज अंकाचा खप 5000 पर्यंत गेला आहे. वेगवेगळ्या लोकांनी लिहावं हाही आमचा प्रयत्न राहिला आहे.'
आपल्या मर्यादांची जाणीव असणं ही चांगली गोष्ट आहे, पण या मर्यादेत राहूनही पुष्कळ काही करता येण्यासारखं आहे असं मला वाटतं. शेतकरी संघटना आता पूर्वीसारख्या जोमानं चालू नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे तिच्या पाक्षिकाला थोडं व्यापक व्हायला हवं, त्यांना यापुढच्या काळातही हे पाक्षिक चालवायचं असेल तर. कारण कुठलीही संघटना बहराच्या काळात असते, तेव्हा तिच्याबद्दल लोकांना उत्सूकता असते, आत्मीयता असते आणि कुतूहलही असतं. चळवळ थंडावत चालली की तिच्या मुखपत्रांनाही ओहोटी लागते, हा आपल्याकडचा आजवरचा इतिहास आहे. 'युक्रांद'चे संस्थापक कुमार सप्तर्षी ऐंशीच्या दशकात महाराष्ट्रातल्या तमाम तरुणांचे हिरो होते. आता तो केवळ इतिहासाचा भाग झाला आहे. पण त्यामुळे नंतर त्यांचं 'सत्याग्रही विचारधारा' हे मासिकही 'युक्रांद'शी संबंधित लोकांपुरतंच मर्यादित झालं. ही गोष्ट ओळखून सप्तर्ष़ींनी 'सत्याग्रही विचारधारा'ला थोडं व्यापक करण्याचा प्रयत्न केला आहे, म्हणून ते अजूनही चालू आहे. पण त्याचा खप काही 2000-2500 हजाराच्या पुढे जाऊ शकलेला नाही. 'शेतकरी संघटक'चा खप 5000 हजार आहे. एखाद्या पाक्षिकाचा खप एवढा असणं ही खरोखरच चांगली गोष्ट आहे.
     'शेतकरी संघटक' हे एका संस्थेचं मुखपत्र असल्यामुळे त्याला फार धारेवर धरता येत नाही. पण 'परिवर्तनाचा वाटसरू'कडून या अपेक्षा करणं काही अनाठायी नाही. पण प्रत्यक्षात काय परिस्थिती आहे? उघडपणे कुठल्याही संस्थेचं 'पवा' हे मुखपत्रं नाही हे खरं, पण काही डावीकडे झुकलेल्या समविचारी लोकांनी एकत्र येऊन ते सुरू केलेलं पाक्षिक आहे. त्यामुळे त्याला सर्वसमावेशक चेहरा त्यांना देता आलेला नाही.
     सगळ्या प्रस्थापित गोष्टींना विरोध करणं हा एकमेव अजेंडा 'पवा'चा आहे की काय असं कधीकधी वाटतं. दुसरं असं की, अतिशय एकांगी आणि पूर्वग्रहदूषित लेखन त्यात सातत्यानं का छापलं जात हे कळत नाही. आणि इतकं एकांडं लेखन करमारे लोक यांना सातत्यानं मिळतात तरी कसे? छत्तीसगडमधील विनायक सेन यांच्या रायपूरच्या सत्र न्यायालयानं जन्मठेपेची शिक्षा सुनावल्यानंतर 'पवा'मध्ये जे लेख आले ते अतिशय एकांगी होते. अर्थात मराठी वर्तमानपत्रांनीही 'पवा'चाच कित्ती गिरवला. 'पवा' हे पाक्षिक असल्यानं त्यात कविता, कथा, ललित अशा प्रकारचं लेखन अपेक्षित नाही. पण हे लेखन छापायचंच असेल तर त्याच्या दर्जाबाबत तुम्ही काटेकोर असला हवं की नको? 'पवा'मध्ये कविता, कथा, ललित आणि पुस्तक परीक्षणे ही अतिशय सामान्य दर्जाची असतात. लोक पाठवतात आणि संपादक ते छापतात.
      'पवा'मध्ये नव्या लेखकांना संधी दिली जाते, ही चांगली गोष्ट आहे. पण अशा एकांडय़ा, अभ्यास नसलेल्या लोकांना संधी देणं हे जरा घातकपणाचं वाटतं. कारण हे अति उत्साही लोक समाज-साहित्य-संस्कीतचं पर्यावरण दूषित करणारे हे लोक आहेत. सध्या असा एक समज 'पवा'बाबत निर्माण झाला आहे की, प्रस्थापित नियतकालिकांमध्ये, वर्तमानपत्रांमध्ये जे छापून येत नाही, ते 'पवा'मध्ये छापून येतं. असा समज बळावू देणं हे संपादकांच्या क्षमतेविषयी शंका उत्पन्न करणारं आहे. त्याची दखल 'पवा'च्या संपादकांनी घ्यायला हवी.
      साप्ताहिकं-पाक्षिकं यांच्यामध्ये समाजातल्या कळीच्या प्रश्नांविषयी हल्ली चर्चाच होत नाही. बऱयाचदा तर त्यांची दखलही ते घेत नाहीत. कारण सध्या महाराष्ट्रात राजकारण, समाजकारण आणि साहित्य-संस्कृती या दोन गोष्टींची ताटातूट झाली आहे. कुठल्याही राजकीय-सामाजिक प्रश्नावर मराठी साहित्यिक आणि संपादकही मूग गिळून गप्प बसतात. मग ते जेम्स लेन प्रकरण असो, बाबरी मशिदीबाबतचा निकाल असो, जैतापूर प्रकल्प असो किंवा लवासा प्रकरण असो. किंवा अलीकडचे अरुणा शानभाग, विनायक सेन, विकिलीक्स असो. अशा प्रश्नांवर सामान्य लोक भांबावून जातात, गोंधळून जातात. अशा वेळी जनमानसाची भूमिका घडवण्याची जबाबदारी वृत्तपत्रं, साप्ताहिकं-पाक्षिकं यांच्या संपादकांची असते. कारण संपादकाला समाजकारणापसून राजकारणापर्यंत आणि साहित्यापासून अर्थकारणापर्यंत, अनेक विषयांच्या आंतरसंबधांची चांगली जाण असते. काय हितावह आहे आणि काय नाही याबाबतची व्हिजन असते. त्यामुळे त्यानं या प्रश्नांवर रोखठोक आणि सडेतोड भूमिका घेतली तर जनसामान्यांच्या मनातला गोंधळ दूर होऊ शकतो. विरोधासाठी विरोध करणाऱयांची धार बोथट होऊ शकते. आणि आमजनांना आपली मतं बनवता येतात. कारण सामान्य माणसांना स्वत:ची स्वतंत्र मतं नसतात, तसा त्यांचा अभ्यास नसतो. त्यांची मतं बनवण्याचं आणि भूमिका घडवण्याचं काम पत्रकारांचं आणि संपादकांचंच असतं.
पण गेल्या काही महिन्यातल्या घडामोडी तुम्ही पाहिल्या तर तुमच्या असं लक्षात येईल की, महाराष्ट्रातल्या सर्व नियतकालिकांच्या संपादकांना ही भूमिका निभावता आलेली नाही. आपण काही उदाहरणंच पाहू म्हणजे माझं म्हणणं स्पष्ट होईल.
अरुणा शानभाग ही महिला मुंबईच्या केईएममध्ये गेली 37 वर्षे अंथरुणाला खिळून आहे. तिच्यावर याच हॉस्पिटलमधल्या शिपायानं पाशवी बलात्कार केल्यापासून ती कोमात आहे. तिला अन्नही द्रवरूपात पाईपद्वारे भरावं लागतं. गेल्या महिन्यात पिंकी विराणी या पत्रकार महिलेनं अरुणा शानभागला इच्छामरण देण्यात यावं यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. तेव्हा महाराष्ट्र आणि भारतभरातल्या वर्तमानपत्राच्या पहिल्या पानावर ही बातमी छापली गेली. इच्छामरणावर त्यानिमित्तानं चर्चा सुरू झाली. पण सर्वेच्च न्यायालयानं अरुणाला इच्छामरण देता येणार नाही, ते न्याय्य नाही असा निकाल दिला. तेव्हा अशा प्रतिक्रिया उमटल्या की, सर्वेच्च न्यायालयाच्या या निकालाबद्दल कडवटपणानं बोललं गेलं. त्याला जनसामान्यांचा फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही, त्यामुळे हे प्रकरण थांबलं.
इथं दोन प्रश्न निर्माण होतात. एक, अरुणाच्या निमित्तानं इच्छामरणावर चर्चा सुरू झाली होती, ही चांगली गोष्ट होती. पण वर्तमानपत्रं, साप्ताहिकं-पाक्षिकांनी ही चर्चा नीटप्रकारे केलीच नाही. त्यांनी फक्त एकारलेल्या लोकांच्या म्हणजे इच्छामरणाच्या बाजूच्या लोकांच्या प्रतिक्रिया छापण्यापलीकडे या प्रश्नाबाबत फार आस्था दाखवली नाही. पण हे काम साप्ताहिकं आणि पाक्षिकांचं होतं. मात्र त्यांनीही ते केलं नाही.
अरुणा शानभागच्या प्रश्नाकडे कसं पाहावं याचं दिग्दर्शन कुठल्याच साप्ताहिक-पाक्षिकांनं केलं नाही. का बरं हा प्रश्न महत्त्वाचा वाटला नाही? की हा प्रश्न यांना कळलाच नाही? मला वाटतं या प्रश्नाचं गांभीर्य यांना कळलंच नाही. त्यामुळं काय झालं की, वर्तमानपत्रात आलेल्या एकांगी प्रतिक्रियांमधून न्यायव्यवस्थेबाबत जनसामान्यांच्या मनात नाहक प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं.
दुसरा प्रश्न विनायक सेन यांच्याबाबतचा. रायपूरच्या सेशन कोर्टानं त्यांना नक्षलवादी ठरवून जन्मठेपची शिक्षा सुनावली. त्यावर भारतभरात मोठा गदारोळ झाला. जगभरच्या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी त्याविरोधात मोठा आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला. अगदी नोबेल पुरस्कार विजेत्या अमर्त्य सेन यांच्यापासून इतरही वीस-तीस नोबेल्स लॉरिट्सनी विनायक सेन यांना पाठिंबा दिला. सरकार आणि न्यायालय विनायक सेन यांना विनाकारण नक्षलवादी ठरवून त्यांच्यावर अन्याय करत आहे, अशी बोंब या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी केली. हा प्रश्नही प्रसारमाध्यमं आणि नियतकालिकांनी गलथानपणे हाताळला. या प्रश्नाकडेही कसं पाहावं हे त्यांना वाचकांना सांगता आलं नाही.
अरुणा शानभाग आणि विनायक सेन या दोन्ही प्रकरणामागे मानवाधिकार कार्यकर्ते होते. या लोकांनी या दोन्ही वेळेस भारतीय न्यायव्यवस्थेवर गंभीर आक्षेप घेतले. या आततायीपणाबद्दल आणि खरं तर माध्यमांनी त्यांना धारेवर धरायला हवं होतं. पण त्यांनी उलट याच लोकांचं म्हणणं ग्राह्य धरलं. 'लोकसत्ता'चे त्यावेळचे संपादक कुमार केतकर यांनी तर 27 डिसेंबर रोजी 'न्यायालयाचा अतिरेक' असं संपादकीय लिहून विनायक सेन यांची पाठराखण केली. तर 'परिवर्तनाचा वाटसरू' या पाक्षिकानं 'लोकशाहीला काळिमा फासणारी जन्मठेप' हा असीम सरोदे यांचा लेख आणि आणखी एक असाच एकांगी लेख छापला.
काही वर्तमानपत्रांनीही असेच एकांगी लेख छापण्यातच धन्यता मानली. (इथं मला एक कबुली द्यायला पाहिजे की, आम्हीही परिवर्तनाचा 'वाटसरू'मधला असीम सरोदे यांच्या लेख 'प्रहार'मध्ये रिप्रिंट केला होता. पण नंतर त्याचा प्रतिवाद करणारा अमिताव ठाकूर यांचा पानभर लेखही छापला.)
विनायक सेन प्रकरणात एक प्रश्न माध्यमांनी स्वत:ला विचारला नाही की, भारतभरातून आणि जगभरातून एवढा दबाव येऊनही सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम का आहे? रायपूरच्या कोर्टाचं तब्बल 90 पानी जजमेंट निकालानंतर आठवडाभरानं त्यांच्या साईटवर उपलब्ध होतं. ते कुणीही पाहण्याची तसदी घेतली नाही. त्या निकालपत्रात विनायक सेन यांच्याविषयी सरकारकडे सबळ पुरावे आहेत असं दिसतं. 90 साक्षीदारांची न्यायालयात साक्ष झाली. त्यातल्या 80 साक्षीदारांनी विनायक सेन यांच्या विरोधात साक्ष दिली, तर केवळ दहा साक्षीदारांनी सेन यांच्या बाजूनं साक्ष दिली. गंमत म्हणजे हे सर्व छत्तीसगडमधल्या वर्तमानपत्रांचे पत्रकार, स्थानिक वार्ताहर होते. म्हणजे आता पत्रकारच नक्षलवाद्यांना पाठीशी घालत आहेत. मला वाटतं ही चांगली नाही फार गंभीर बाब आहे. लोकशाहीचा पाया उखडण्याचं काम तिचाच चौथा स्तंभ करतो आहे, याच्याएवढी दुर्दैवाची दुसरी कोणती गोष्ट असू शकेल?
असाच प्रकार विकिलीक्सच्या गौप्यस्फोटाबाबत झाला आहे. 'गौप्यापेक्षा स्फोटच मोठा' (8 जानेवारी) हा ज्येष्ठ पत्रकार गोविंद तळवळकर यांचा लेख आणि 'विकिलीक्स- बिट्वीन द लाईन्स' हे 2 एप्रिलच्या अंकात विनोद शिरसाठनं लिहिलेलं संपादकीय सोडलं तर याबाबतही प्रसारमाध्यमांनी फक्त बघ्याचीच भूमिका घेतली. कुणालाही या गौप्यस्फोटांमधला फोलपणा कळला नाही. त्यामुळे विकिलीक्सकडे कसं पाहावं हे त्यांना सांगता आलेलं नाही.
मला वाटं अरुणा शानभाग, विनायक सेन आणि विकिलीक्स या तिन्हींबाबत घटना, वास्तव आणि सत्य सांगण्याचं काम साप्ताहिकं आणि पाक्षिकांचं होतं. पण त्यांनी या बाबतीत केवळ बघ्याचीच भूमिका घेतली. त्यामुळे झालं काय की, या तिन्हींबाबतचं सत्य लोकांना कळलंच नाही. ज्यांना आंतरराष्ट्रीय राजकारण, परराष्ट्र धोरण, प्रत्येक देशांच्या गुप्तचर यंत्रणा, त्यांच्या परदेशातील वकिलाती कसं काम करतात याचा किमान अंदाज आहे, त्यांना विकिलीक्सच्या स्फोटांमध्ये 'सेन्सेशनल पत्रकारिते'च्या पलीकडे काही नाही, हे सहज समजू शकतं.