Thursday, December 17, 2015

पॉवर आणि वावर


नुकताच, १२ डिसेंबर रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुप्रीमो शरद पवार यांचा अमृतमहोत्सवी वाढदिवस साजरा झाला. १० डिसेंबर रोजी दिल्लीत पवारांच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त विज्ञानभवनात भव्यदिव्य कार्यक्रम झाला. त्याला राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मनमोहनसिंग, सोनिया-राहुल गांधी, लालूप्रसाद-नीतीशकुमार, सीताराम येचुरी, फारुख अब्दुल्ला यांच्यापर्यंत सर्वपक्षीय नेते एका व्यासपीठावर हजर होते. ज्या विधानभवनात एरवी फक्त राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांचे कार्यक्रम होतात, तिथे पवारांचा अमृतमहोत्सव साजरा होणे, हे पुरेसे सूचक आणि बरेचसे बोलके मानायला हरकत नसावी. यातून पवारांची पॉवर आणि वावर किती सर्वदूरपर्यंत पसरलेला आहे याची पुन्हा प्रचिती आली. याच कार्यक्रमात ‘प्रतिमेची पर्वा न करता जे योग्य वाटेल ते करा’ असा सल्ला पवारांनी आपल्याला दिला होता याचीही आठवण मोदींनी करून दिली, तर काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी ‘उत्तम नेटवर्किंग असलेले उत्कृष्ट राजकारणी’ अशा शब्दांत पवारांचा गौरव केला. कर्तबगारी, धडाडी, दूरदृष्टी, व्यापक समाजहित आणि खिळाडूवृत्ती अशा सर्वच बाबतीत शरद पवार यांच्या आसपासही पोहचू शकेल असा नेता आजघडीला महाराष्ट्रात नाही, हे सत्य मान्य करावेच लागेल. दुसरे म्हणजे पवारांचे राजकारण घराणेशाहीच्या खानदानी परंपरेतून घडलेले नाही. सामान्य राजकीय कार्यकर्त्यापासून त्यांच्या राजकारणाची सुरुवात झाली. मग आमदार, उपमंत्री, मंत्री, कॅबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, खासदार, केंद्रीय कॅबिनेटमंत्री अशी क्रमाक्रमाने ते एकेक पायऱ्या चढत गेल्याने त्यांच्यातील राजकारणी तावूनसुलाखून निघाला आहे. त्यामुळे घराणेशाहीच्या राजकारणाच्या मर्यादा त्यांना कधी पडल्या नाहीत. महाराष्ट्राच्या प्रश्नांची त्यांच्याइतकी उत्तम आणि सखोल जाण आजघडीला महाराष्ट्रातल्या इतर कुठल्याही राजकीय नेत्याकडे नाही. महाराष्ट्राचा विकास (शेती, उद्योग, पायाभूत सोयीसुविधा अशा सर्व पातळीवरील) कशा प्रकारे व्हायला हवा, याची व्हिजनही आजघडीला फक्त त्यांच्याकडेच आहे. महाराष्ट्राची नाडी त्यांना अचूकपणे उमगलेली आहे. म्हणजे त्यांच्याकडे व्हिजन आहे. ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी जो व्यावहारीक शहाणपणा लागतो तोही आहे. सरकार व प्रशासन दोहोंवर त्यांची उत्तम पकड आहे. कधी कधी काही कटुनिर्णय लोकभावनेची पर्वा न करता व्यापक दृष्टिकोनातून रेटून नेणे गरजेचे असते, ती समजही पवारांकडे आहे. एवढेच नव्हे तर जनमत घडवण्याचेही सामर्थ्य त्यांच्याकडे आहे. 
यशवंतराव चव्हाण यांचे वारस म्हणून पवारांकडे सुरुवातीपासून पाहिले गेले. त्यामुळेच कदाचित त्यांची चव्हाणांशी अनेक बाततीत तुलनाही केली गेली, अजूनही जाते. कामाचा उरक, विषय समजावून घेण्याची आणि तो आत्मसात करण्याची क्षमता, तात्काळ निर्णय घेण्याची धडाडी, राजकारणातल्या व्यक्तीला अतिआवश्यक असलेले उत्तम संघटनकौशल्य आणि प्रसंगी पक्षातीत मैत्रीसंबंध राखण्याची चतुराई ही पवारांच्या राजकारणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये राहिलेली आहेत. धोरणीपणा आणि सुस्वभावी समंजसपणा हे त्यांचे गुणही त्यांची लोकप्रियता वाढण्याला सहाय्यभूत ठरले. ‘चाहत्यांचे आणि अनुयायांचे भले करणारा नेता’ हे समीकरण यशवंतराव चव्हाण यांच्या उत्तर आयुष्यातच महाराष्ट्रात जन्माला आले. त्यातून महाराष्ट्राची शुगरलॉबी तयारी झाली. नंतर शिक्षणसम्राट, सहकारसम्राट तयार झाले. काँग्रेसी राजकारणाने या नव्या बेटांच्या प्रभाव क्षेत्रांच्या कुशलतेने व्होटबँका केल्या. त्यामुळे ही बेटे प्रत्येकाची जहागिरी झाली आणि त्यांचे हित जपणाऱ्यांची स्तुतिपाठक झाली. पवारांनीही आपल्या राजकारणासाठी त्याचा कुशलतेने वापर करून घेतला. आधी काँग्रेसमधील आणि गेली सोळा वर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील पवारांचे राजकारण पाहिले तर हे सहजपणे दिसून येईल. यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारखेच पवारांनीही केवळ मराठ्याकेंद्रीत राजकारणाचा ‘बहुजनसमाजाचे राजकारण’ असा विस्तार करण्याचा प्रयत्न केला.
यशवंतराव चव्हाण यांनी साहित्यिक-विचारवंत यांचा योग्य तो आदर केला; त्यांच्यावर अनेकविध जबाबदाऱ्या सोपवल्या आणि त्यासाठी त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्यही दिले. पवारांनी हा वारसा पुढे चालवण्याचा प्रयत्न केला. सुरुवातीला तर त्यांना रॉयवादी विचारवंतांचा पाठिंबा, मार्गदर्शन आणि सहकार्यही लाभले. मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर, किल्लारी भूकंप, लक्ष्मण माने यांच्या संस्थेसाठीचे, रयत शिक्षणसंस्थेचे काम, महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ तळागाळात नेण्यासाठी केलेले प्रयत्न, शेतीसाठीची त्यांची मेहनत आणि कष्ट अशी पवारांच्या विकासात्मक राजकारणाची अनेक उदाहरणे देता येतील. 

१९७६पासून २०१४पर्यंत विधानसभा, विधानपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा असा १४ निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्राने निवडून दिलेले आणि सलग पन्नासेक वर्षे राजकारणात असलेले पवार हे महाराष्ट्रातले एक दुर्मीळ उदाहरण आहे. पवारांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद चार वेळा भूषवले. ७८ साली वसंतराव नाईक यांना आव्हान देऊन पुलोदची स्थापना करून ते वयाच्या ३८व्या वर्षी पहिल्यांदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. ‘सर्वात तरुण मुख्यमंत्री’ होण्याचा मान त्यांनी मिळवला. त्यानंतर १९८८ आणि १९९० असे दोनदा मुख्यमंत्रीपद त्यांच्याकडे गेले. १९९१ साली राजीव गांधी यांच्या दु:खद अंतानंतर पवार राष्ट्रीय राजकारणात गेले. काँग्रेसची अवस्था निर्णायकी झाली होती. त्यामुळे पवारांची पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा जागृत झाली. मात्र पर्दापणातच वाजवीपेक्षा जास्त यशाचा वाटा मिळवण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना त्यावेळी त्यांना अपयश आले. शिवाय या भलत्या साहसाचा फटका बसून पक्षांतर्गत त्यांचे हितशत्रू वाढले. मात्र त्यानंतर काही वर्षांनी एका पत्रकाराकडे त्यांनी कबुली दिली की, ‘त्यात वावगे ते काय? ज्या देशात चंद्रशेखर यांच्यासारखी व्यक्ती पंतप्रधान होऊ शकतात, तिथे मी का नाही?’ त्यांचे म्हणणे बरोबरच होते. राजकारण हे संधीच्या शोधात असलेल्यांचे आणि तिच्यावर झपड घालून तिचे सोने करणारांचे असतेच. त्यामुळे पवारांच्या अपेक्षेत तेव्हा आणि त्यानंतरही काहीच वावगे नव्हते. पण त्यांना ते साध्य मात्र झाले नाही.
दिल्लीत नीट पाय रोवता न आल्याने पवार १९९३ साली महाराष्ट्राचे चौथ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. या शेवटच्या टर्ममध्ये मुंबई बॉम्बस्फोटांची मालिका घडली. त्यातून मुंबईला सावरण्याचे काम त्यांनी धडाडीने केले. दरम्यान १९९१-९२ या काळात त्यांनी पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात संरक्षणमंत्रीपद सांभाळले. १९९६ साली खासदार होऊन पवार केंद्रीय राजकारणात गेले. पण १९९७च्या काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पवार यांचा सीताराम केसरी यांनी दमदणीत पराभव केला. त्याआधीही त्यांचा केसरी यांनी असाच पराभव केला होता. ९८मध्ये लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपदी त्यांची निवड झाली. पण वर्षभरातच काँग्रेसमधून बाहेर पडून त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षाची स्थापना केली. २००४ आणि २००९ या मनमोहनसिंग यांच्या काळात त्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणून काम केले. यशवंतराव चव्हाण यांच्यापेक्षाही जास्त धडाडी पवारांकडे होती, आहे. पण तरीही दुर्दैवाने त्यांना राष्ट्रीय राजकारणात चव्हाण यांच्याइतकेही यश मिळवता आले नाही, ही सत्य गोष्ट नाकारता येणार नाही.
१९७८ साली वसंतदादा पाटील सरकारमधून बाहेर पडून पवार पुलोद सरकारचे मुख्यमंत्री झाले. तेव्हा महाराष्ट्रात आणि काही प्रमाणात देशातही असा समज निर्माण झाला होता की, आता नेहरू-गांधी कुटुंबाची राजकीय घराणेशाही संपून भारतीय राजकारणाला वेगळे वळण मिळेल. देशात जनता पक्षाचे सरकार आले. पण त्याचा अंतर्गत सुंदोपसुंदीने दोन वर्षात धुव्वा उडाला. आणि पुढच्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी ३५० हून अधिक जागा मिळवून पुन्हा सत्तेवर आल्या. मग पवार लवकरच पुन्हा काँग्रेसवासी झाले. १९९५ साली महाराष्ट्रात पवारांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसची धूळधान झाली, ९६च्या लोकसभा निवडणुकीतही काँग्रेसचे पानिपत झाले. पुढे सोनिया गांधी राष्ट्रीय राजकारणात सक्रिय झाल्यानंतर सुरुवातीला त्यांच्यामध्ये इंदिरा गांधी पाहणाऱ्या पवारांनी ९९मध्ये पुन्हा बंड करून काँग्रेसचा त्याग केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. नेहरू-गांधी कुटुंबाच्या राजकीय घराणेशाहीला त्यांनी दुसऱ्यांदा आव्हान दिले, पण २००४च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा काँग्रेसशीच घरोबा केला. 

पवारांच्या या राजकारणामुळे त्यांच्याविषयी महाराष्ट्रात, दिल्लीत आणि काँग्रेसमध्ये अनेक गैरसमज निर्माण झाले. राजकारणातल्या व्यक्तीविषयी जनमानसात तसेही अनेक गैरसमज असतात. त्यातील काही राजकीय अपरिहार्यतेतून निर्माण होतात, काही वैचारिक भूमिकेतून होतात आणि काही लाडक्या म्हणवणाऱ्या नेत्याकडून असलेल्या वारेमाप अपेक्षांमुळे निर्माण होतात. पवार यांच्याविषयीही जनमानसात असे अनेक गैरसमज आहेत. आणखी एक असे की, आपल्या सहकाऱ्यांना, चाहते-समर्थकांना विश्वासात घेऊन त्यांच्याशी मनमोकळे करण्याचा पवारांचा स्वभाव नाही. त्यामुळे त्यांच्या मनात काय चालले आहे, हे ते चेहऱ्यावर दिसू देत नाहीत. अनेकदा ते बोलतात एक आणि करतात भलतेच. ‘कात्रजचा घाट’ हा शब्दप्रयोग केसरीतल्या वि. स. माडीवाले यांनी जन्माला घातला असला तरी त्याचा मूर्तीमंत वापर पवारांनी अनेक वेळा केला. अशा गोष्टींमुळे पवारांबद्दल अनेक गैरसमज निर्माण झाले. पण त्यांनी त्याचा कधी खुलासा केला नाही. ‘आतल्या गाठीचे’ हा आरोप अनेक वेळा होऊनही त्याला उत्तर देण्याचे टाळले, त्यामुळे त्यांचे हितशत्रू पक्षाबाहेर आणि पक्षात दोन्हीकडे वाढले. आताही त्यांच्यासोबत असलेले अनेक नेते त्यांच्यासमोर, प्रसारमाध्यमांसमोर जो आदरभाव, निष्ठा व्यक्त करतात, ती खाजगीत बोलताना करत नाहीत. असे का व्हावे? त्याला कारण पवारांचे बेरजेचे राजकारण. त्यांना याचे भान नाही, असे अजिबातच नाही. पण त्यांना ते करता आले नाही हे मात्र खरे. राजकारणात बेरजेपेक्षा अनेकदा वजाबाकी, गुणाकार, भागाकारही करायचा असतो हेही पवारांना जमले नाही. ‘निवडणुकीत कामी येतात तीच माणसे आपली’, या व्यूहनीतीचा तोटा असा असतो की, त्यामुळे नवे नेतृत्व, कार्यक्षम कार्यकर्ते घडत नाहीत. कारण आपला फायदा आहे म्हणून आपल्याला महत्त्व आहे हे कार्यकर्त्यांना माहीत असते. त्यामुळे असे लोक आपला स्वार्थ साधण्यापुरते नेत्याचा शर्ट पकडून राहतात. या प्रकारात नीतिमत्ता, सदसदविवेक आणि व्यापकहित यांची हकालपट्टी होते. विचारांच्या अधिष्ठानाला जागा राहत नाही. उलट काहीएक विचार असलेल्यांचा उपहास, उपमर्द केला जातो वा त्यांचे तोंडदेखले कौतुक केले जाते. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पवारांनंतर सगळा आनंदीआनंद आहे, याचे हेच कारण आहे. अर्थात असे असले तरी पवारांकडे भविष्याचा वेध घेण्याची दूरदृष्टी आहे आणि राज्याला पुढे नेण्याची व्हिजनही आहे. पण राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणात त्यांना त्याचा पूर्ण सक्षमतेने वापरत करता आला नाही. 
‘राजकारणात टिकून राहण्याला मी समजत होतो, त्यापेक्षा जास्त महत्त्व असते’ असे रूढार्थाने राजकारणी नसलेलेले माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी म्हटले होते. पवार तर पन्नासेक वर्षे महाराष्ट्राच्या आणि दिल्लीच्या राजकारणात खंबीरपणे पाय रोवून उभे आहेत. त्यांच्या पॉवर आणि वावरचा करिश्मा गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सर्वत्र पाहायला मिळतो. (पण त्यात सत्तेत असल्यामुळे किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या मदतीने केल्या जाणाऱ्या उपद्रवमूल्याचा भाग अधिक असतो. त्यात निखळ प्रेमाचा भाग कमी आणि स्वार्थाचा अधिक असतो. यशवंतराव चव्हाण यांच्या काही भूमिकांवरून त्यांच्याविषयीही महाराष्ट्रात टीका झाली. पण चव्हाणांच्या विश्वासार्हतेविषयी कधी कुणी शंका घेतली नाही. अगदी त्यांच्या कडव्या विरोधकांनीही नाही.) यशवंतराव चव्हाण यांच्यानंतर हे पवार यांना साध्य होऊ शकले आहे. आणि त्यांच्यानंतर निदान येत्या काही दशकांत तरी हे इतर कुणा महाराष्ट्रातल्या राजकीय नेत्याला जमेल असे वाटत नाही. पण तरीही ज्येष्ठ पत्रकार अरुण टिकेकर म्हणतात, त्याप्रमाणे पवारांना ‘महाराष्ट्राचे ज्योती बसू’ होता आले नाही आणि ‘देशाचे प्रति- यशवंतराव चव्हाण’ही!

Sunday, December 6, 2015

‘इंडिया’ नॉट फॉर ‘भारत’?

गुजरातमधील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांच्या निवडणूक निकालाने भारतीय मध्यमवर्गाचे सध्याचे हिरो मोदी आणि त्यांच्या भाजपला अजून एक धक्का दिला असला तरी हे निकाल दिल्ली आणि बिहारपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. या निकालांनी या राज्याची ‘शहरी गुजरात’ आणि ‘ग्रामीण गुजरात’ अशी ‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ स्टाईल विभागणी केली आहे. शहरी गुजरातने मोदी-भाजपला पसंती दिली आहे, तर ग्रामीण गुजरातने सोनिया-राहुल-काँग्रेसला. याचा एक सरळ अर्थ असा आहे की, देशभर आणि सध्या संसदेमध्ये मोदी सरकारप्रणीत असहिष्णुतेविषयी (intolerance) कितीही घमासान चर्चा होत असली, रणकंदन माजवले जात असले तरी त्याची शहरी मध्यमवर्गाला फारशी फिकीर नाही, असे दिसते. दिल्लीतील मध्यमवर्ग अधिक स्वप्नाळू असल्याने त्याने अरविंद केजरीवाल यांच्याकडे  सत्ता सोपवली. बिहार हे तर बोलूनचालून कृषिप्रधान राज्य. त्यामुळे त्याने नितीशकुमार यांच्याच हाती पुन्हा सत्ता सोपवणे पसंत केले. गुजरातचे तसे नाही. किमान मोदींनी गुजरातचा जो काही विकास घडवला त्यानुसार आणि एरवीही गुजरात हे व्यापाऱ्यांचे राज्य म्हणूनच ओळखले जाते. त्यामुळे तेथील मध्यमवर्ग आपल्या हिताबाबत अधिक सजग असतो, असणार! त्यात फारसे काही विशेष नाही. त्यामुळे त्याने पुन्हा भाजपच्याच हाती आपल्या सहाही महानगर पालिका आणि ५६ पैकी ४० नगरपालिका सोपवणे श्रेयस्कर मानले.
यातून काही अनुमाने निघतात. एक, आर्थिक उदारीकरणाने शहरी भारत आणि ग्रामीण भारत यांच्यामधील जी दरी रुंदावण्याचे काम केले आहे,  त्यानुसार इथून पुढे भारतीय राजकारण वळण घेण्याची शक्यता आहे. यूपीए-१ वर शहरी आणि ग्रामीण भारताने विश्वास टाकला होता, कारण त्यांना या सरकारकडून अपेक्षा होती, असे मानले जाते. ती यूपीए-१ने फारशी गांभीर्याने घेतली नसली तरी आर्थिक सुधारणांना कल्याणकारी योजनांची जोड देऊन ग्रामीण भागाकडे काही प्रमाणात लक्ष पुरवले होते. त्या जोरावर भारतीय जनतेने यूपीए -२ला पुन्हा पाच वर्षांसाठी सत्ता दिली. पण या सरकारने आधीच्यापेक्षा जास्त बेफिकिरी दाखवत आर्थिक सुधारणा आणि कल्याणकारी सुधारणा यांचा व्यवस्थित ताळमेळ घातला नाही. शिवाय मनमोहनसिंग कितीही प्रामाणिक, सत्शील, सज्जन, चारित्र्यसंपन्न पंतप्रधान असले तरी त्यांना काम, वाणी आणि प्रशासनावरील पकड यापैकी कुठेच फारसा करिष्मा दाखवता आला नाही.
यूपीएच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळातच ‘गुजरातचे विकासपुरुष’ ठरलेल्या नरेंद्र मोदी यांचा राष्ट्रीय पातळीवर उदय होऊन त्यांच्या वाणी आणि करणीने भारतीय मध्यमवर्गाला नवा फरिश्ता मिळाला! परिणामी या वर्गाने त्यांच्या हाती सत्ता सोपवली. मोदी यांनी जवळपास एकहाती सत्ता देण्यामध्ये शहरी इंडियाचा म्हणजेच मध्यमवर्गाचा मोठा वाटा होता. त्या तुलनेत ग्रामीण भारताला मोदींनी तेवढी काही भूरळ घातली नव्हती.
 तशी मध्यमवर्ग ही आपली भविष्यातली व्होट बँक आहे, याची खूणगाठ भाजपने २००० पासूनच बांधली होती. मध्यमवर्ग हा कुठल्याही शहरातला आणि देशातला असला तरी तो भांडवलदारांचा सांगाती असतो. त्याला आपला नेता हा नेहमी ‘लार्जर दॅन लाईफ’ लागतो. या वर्गाच्या स्वप्नांविषयी जो नेता जितका स्वप्नाळू असेल तितका हा वर्ग आश्वस्त होतो. विकासाची, भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराची आणि भारताच्या संदर्भात सात्त्विक नेतृत्वाची (पक्षी - ब्रह्मचारी, आध्यात्मिक, प्रामाणिक. आठवा- अण्णा हजारे, केजरीवाल) स्वप्ने जास्त भुरळ घालतात.
या वर्गाने आपले पांढरपेशेपण आर्थिक उदारीकरणाच्या काळात खुंटीवर टांगून ठेवले. अति श्रीमंतांच्या चंगळवादी मानसिकतेकडे जिभल्या चाटत पाहायचे दिवस उदारीकरणाने घालवून तशी संधी या वर्गालाही देऊ केली. तसाही हा वर्ग संधिसाधूच असल्याने त्याने त्यावर झडप घातली.
 संख्येने वाढता असलेला हा मध्यम आणि नव मध्यम वर्ग नावाचा ग्राहक आर्थिक उदारीकरणातल्या बाजारपेठेला हवाच होता. तिने ९९ रुपयांच्या आकर्षक स्कीमपासून मल्टी स्टोअर मॉलपर्यंत सगळ्या गोष्टी या वर्गाला केंद्रस्थानी ठेवून आखल्या. बाजारपेठा, उद्योगधंदे, कॉर्पोरेट जगत, सरकार, प्रसारमाध्यमे सर्व ठिकाणी हाच वर्ग लक्षवेधी ठरू लागला. ही सारी उदारीकरणाचीच कल्पक किमया आहे. काही वर्षांपूर्वीच्या एका टीव्ही मालिकेचे शीर्षकगीत होते- ‘पैसा पाहिजे पैसा, पैसा हाच देव, तुझ्यापाशी जे असेल ते विक्रीला ठेव’. ती मालिका आणि तिचे हे शीर्षकगीत याच वर्गाला केंद्रस्थानी ठेवून होते. आजघडीला याच वर्गाच्या इच्छा-आकांक्षांना, गरजांना, स्वप्नांना सरकारपासून कॉर्पोरेट जगतापर्यंत आणि प्रसारमाध्यमांपासून चित्रपटजगतापर्यंत सर्वत्र प्राथमिकता आहे.
साहित्य, सिनेमा, नाटके, इतर कला, सोशल मीडिया, राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण अशा सर्व क्षेत्रांतून एकेकाळी ग्रामीण भारताचे जे ठसठशीत प्रतिबिंब उमटत होते, ते गेल्या दहा-पंधरा वर्षांच्या काळात जवळपास गायब झाले आहे. प्रायोगिक स्तरावर एखाददुसरा प्रयोग होतोही, पण त्यांचे सादरीकरण मध्यमवर्गाला केंद्रस्थानी ठेवूनच होते.
हे सर्व साहजिक आणि अपरिहार्य आहे. पण हाच मध्यमवर्ग समाजाला सर्व क्षेत्रात मार्गदर्शन करत असतो आणि त्या क्षेत्राचे पुढारपणही करत असतो. साऱ्या समाजाचे नेतृत्व करण्याची क्षमता आणि पात्रता याच वर्गाकडे असते. पण हे करताना आताशा हा वर्ग दिसत नाही. आपण सुशिक्षित आणि बुद्धिवादी आहोत, तेव्हा सामािजक नीतिमत्ता ठरवण्याची, समाजाचे नेतृत्व करण्याची आणि त्याला दिशा देण्याची जबाबदारी आपलीच आहे, असते, याचे भान मात्र हा वर्ग पूर्णपणे गमावून बसला आहे. ‘मी, माझे, मला’ एवढाच या वर्गाने आपल्या जगाचा परिघ करून घेतला आहे. ग्रामीण भारताशी कुठल्याही प्रकारचा संबंध वा त्याच्याशी कसल्याही प्रकारचे सोयरसुतक या वर्गाला नको आहे. त्यामुळे या देशाची शहरी भारत आणि ग्रामीण भारत अशी सरळ विभागणी झाली आहे. शहरी भारताने त्याच्या आवडीनिवडी, स्वार्थ आणि अहंकार यांना बढावा देणाऱ्या नेतृत्वाची देशपातळीवर निवड केली आहे. त्या सरकारलाही ग्रामीण भारताशी फारसे देणेघेणे नाही असे गेल्या दीडवर्षाच्या त्याच्या कारभारातून तरी दिसते आहे.  त्यामुळे ग्रामीण गुजरातने जो पर्याय निवडला आहे, त्यातून ‘इंडिया’ नॉट फाॅर ‘भारत’ हेच पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. मध्यमवर्गाने आणि त्याचेच प्रतिनिधित्व करणाऱ्या केंद्र सरकारने स्वत:ला ग्रामीण भागापासून असे तोडून घेणे, ही नव्या संकटाची नांदी ठरू शकते.

Sunday, November 15, 2015

कोण हे श्रीपाल सबनीस?

श्रीपाल सबनीस
जगप्रसिद्ध विचारवंत बर्ट्रांड रसेल यांच्या ‘अनपॉप्युलर एसेज’ या पुस्तकात एक निबंध आहे - ‘अॅन आउटलाइन ऑफ इंटेलेक्च्युअल रबिश’. माणूस तर्कसंगत विचार करणारा प्राणी आहे असं विचारवंत, वैज्ञानिक, समाज शास्त्रज्ञ कितीही सांगत असले, तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात माणसाचं वर्तन हे विचारांशी कसं प्रतिकूलता दर्शवणारं असतं, याची अनेक उदाहरणं त्यांनी या निबंधात दिली आहेत. भारतातलं सध्याचं एकंदर वातावरण असंच तर्कसंगत विचाराला डोक्यावर उभं करणारं आहे. केंद्रात सत्तेत असलेला भाजप, मोदी टोडीज, नमोभक्त ज्या पद्धतीने विधानं करत आहेत, ती उन्मादाने भरलेली आहेत. त्यांच्यात धाकदपटशा, इतरांविषयीची तुच्छता, बेदरकार वृत्ती आणि स्वतःविषयीचं पराकोटीचं प्रेम पाहायला मिळतं. आपल्या प्रत्येक चुकीचं खापर इतरांवर फोडायचं आणि स्वतःचं मोठेपण सिद्ध करण्यासाठी इतरांना हिणकस ठरवायचं, या केंद्र सरकारच्या अजेंड्याची लागण साथीच्या रोगासारखी झपाट्याने इतरत्रही होत आहे. सोशल मीडियावरील अनेक जण या बाधेला सर्वाधिक प्रमाणात बळी पडल्याचं दिसतं आहे. प्रसारमाध्यमंही हिस्टेरिया झाल्यासारखी वागू लागली आहेत. त्यामुळे समाजमन अधिकाधिक कलुषित होत आहे की काय, असा प्रश्न पडू लागला आहे. काय खरं, काय खोटं आणि एखाद्या गोष्टीकडे कसं पाहावं हे किमान तारतम्य सर्वांनी सोडून दिलं की, केवळ व्यक्तीनिंदेला उधाण येतं.
सध्या गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत हाच प्रकार चालू आहे.
महाराष्ट्रात अशा ‘मोदी टोडीज’च्या (म्हणजे केवळ फुरफुरणारे, खरारा करणारे लोक- इति सलमान रश्दी) कचाट्यात सध्या श्रीपाल सबनीस सापडले आहेत. ‘कोण हे श्रीपाल सबनीस?’ असा प्रश्न प्रसारमाध्यमांमधून, सोशल मीडियावर विचारला जातो आहे. या सबनीस यांची जानेवारी महिन्यात पुण्याजवळील पिंपरी-चिंचवड येथे होत असलेल्या ८९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. आम्हाला ज्याचे नावही किमान ऐकून माहीत नाही, अशा व्यक्तीची निवड संमेलनाध्यक्षपदी झाल्याचा मनस्वी राग या मंडळींना आलेला आहे, हे त्यांच्या प्रतिक्रियांमधून स्पष्टपणे जाणवतं आहे, ते स्वाभाविकच म्हणायला हवं. जी व्यक्ती आम्हाला माहीत नाही, ती संमेलनाध्यक्षपदाला पात्रच ठरू शकत नाही, असं काही लोक म्हणत असतील, तर त्याला काय करणार? हा इतरांची गुणवत्ता ठरवण्याचा कसा काय निकष असू शकतो, असं विचारणाऱ्यांची त्यांच्याकडून हेटाळणी होण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
दरवर्षी संमेलनाच्या तारखा जाहीर झाल्या की, हजारभर लोक साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष कसा काय ठरवतात, हा एक ठरलेला आरोप असतो. त्यात चांगल्या आणि निदान ऐकून माहीत असलेल्या व्यक्तीची निवड झाली की, हा आरोप वर्षभरासाठी बासनात जातो; पण अनपेक्षित व्यक्तीची निवड झाली की, तो उचल खातो. या वेळी निवडून आलेले श्रीपाल सबनीस दुसऱ्या प्रकारचे संमेलनाध्यक्ष ठरले आहेत. त्यामुळे ‘कोण हे श्रीपाल सबनीस,’ असा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे. गंमत म्हणजे प्रसारमाध्यमातील, सोशल मीडियावरील बहुतांश व्यक्तींना त्यांचं नावही फारसं माहीत नसल्याने ही मंडळी आपल्यासारखंच फारसं वाचन नसलेल्या लोकांना हा प्रश्न विचारून आपला अंदाज कसा बरोबर ठरतो आहे, याचं समाधान मिळवू पाहत आहेत.
सोशल मीडिया हा तर असे गैरलागू प्रश्न विचारून आपलं पांडित्य मिरवणाऱ्यांचाच अड्डा झाला आहे.
चुकीच्या माणसांनी चुकीचा प्रश्न चुकीच्या लोकांना विचारणं, ही दांभिकतेची सुरुवात असते. कारण त्यांना या प्रश्नाचं उत्तर स्वतः शोधायचं नसतं (त्यासाठी अभ्यास, वाचन करण्यात अनेक तास खर्च करण्यात कोण वेळ घालवणार? हा काय फाजिलपणा आहे!). त्यांनी त्याचं उत्तर आधीच काढून ठेवलेलं असतं. त्यांना केवळ आपल्या उत्तराला लाइक्स मिळवायचे असतात. एखाद-दुसरं विरोधी उत्तर आलंच, तर त्याची टर उडवायची, असा या मंडळींचा खाक्या असतो.
 साहित्य संमेलनाच्या निवडणूक प्रक्रियेविषयी कितीही मतभेद असले तरी आणि त्यात अनेक त्रुटी असल्या तरी ही निवड लोकशाही मार्गाने झालेली असते, हे लक्षात घ्यायला हवं. अशाच पद्धतीने निवडून आलेले नगरसेवक, आमदार, मुख्यमंत्री, खासदार, पंतप्रधान हे आपण चालवून घेतोच ना? मग साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष चालवून घ्यायला काय प्रॉब्लेम आहे? राज्य व केंद्र सरकारातल्या मंत्र्यांची नावं किती जणांना माहीत असतात? केवळ नाव माहीत असण्यापलीकडे त्यांच्याविषयी किती माहिती असते? त्या वेळी किती जणांचा अहंकार दुखावला जातो? खरी गोष्ट अशी आहे की, सबनीस यांची निवड ही सुशिक्षित म्हणवल्या जाणाऱ्या, साहित्यावर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येक महाराष्ट्रीयाच्या निषि्क्रयतेला, बेफिकीरतेला आणि सुशेगाद वृत्तीला बसलेली चपराक आहे. कारण असा प्रश्न याआधी कधी विचारला गेला नाही. इंदिरा संत यांच्यासारख्या प्रतिभावान कवयित्रीला हरवून रमेश मंत्री यांच्यासारखा सामान्य वकुबाचा लेखक संमेलनाध्यक्ष झाला, तेव्हाही हा प्रश्न विचारला गेला नव्हता. कारण ते कितीही सामान्य असले, तरी त्यांचं नाव, त्यांची पुस्तकं अनेकांना माहीत होती. अनेकांना ती तेव्हाही आवडत होती आणि आजही आवडतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून इंदिरा संतांचा पराभव होणं, याचं कुणालाही वैषम्य वाटलं नाही. (‘महाराष्ट्र टाइम्स’चे तत्कालीन संपादक गोविंद तळवलकर यांनी मात्र मंत्रींऐवजी संत यांच्या काव्याचं मोठेपण सांगणारा अग्रलेख लिहून त्यांचा निकष महाराष्ट्राला सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यातून कुणी धडा घेतला?) पण हे फार जुनं उदाहरण झालं. अलीकडच्या काळात संमेलनाध्यक्ष झालेल्यांची केवळ नावंच अनेकांना माहीत होती. काहींनी त्यांची पुस्तकं वाचली होती. त्यामुळे त्यांचा या नावांना काहीच आक्षेप नव्हता; पण या व्यक्तींचं वाङ््मयीन कर्तृत्व त्यांना महाराष्ट्राचं सांस्कृतिक अॅम्बेसेडरपद मानलं जाणारं संमेलनाध्यक्षाचं पद वर्षभरासाठी द्यावं, इतक्या तोलामोलाचं होतं का, असा प्रश्न कुणालाही पडला नाही. आपल्याला माहीत असलेली व्यक्ती निवड झालेल्या पदासाठी अपात्र असली तरी आम्ही खपवून घेऊ; पण अपरिचित व्यक्ती या पदासाठी पात्र आहे की नाही, याचा विचार न करता आम्ही केवळ आम्हाला माहीत नसणं हाच निकष तिला लावू, असा या मंडळींचा खाक्या दिसतो आहे.
आपल्या अज्ञानावर मात करण्यासाठी इतरांना हिणकस ठरवण्याची पद्धत केवळ महाराष्ट्रातच नाही, तर देशभरातच लोकप्रिय होत चालली आहे. केंद्र सरकारचे अनेक मंत्री, खासदार, इतकंच नव्हे, तर पंतप्रधानही तेच आपलं राष्ट्रीय धोरण आहे हे सतत दाखवून देत असतील, तर इतरांनी तोच कित्ता गिरवल्यास फारसं आश्चर्य वाटून घेण्याचं कारण नाही. केंद्र सरकारच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पुढाकाराने देशभर सध्या जो हिंदुत्ववादी उन्मादाला ज्वर चढला आहे, त्याचा निषेध म्हणून पुरस्कार परत करणाऱ्या देशभरातील साहित्यिकांना ‘तेव्हा कुठे गेला होता राधासुता तुझा धर्म?’ असा उर्मट प्रश्न विचारणाऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारमधल्या मंत्र्यांच्या बरोबरीने फेसबुकी विचारवंत, ट्विटरपंडित आघाडीवर होते. सरकारमधल्या मंत्र्यांचं एकवेळ सोडा, त्यांच्याकडे टीका स्वीकारण्याएवढं सौजन्य नाही; पण या सरकारच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पुढाकाराने देशभरातल्या विचारवंतांच्या, अल्पसंख्याकांच्या हत्यांना बळ दिलं जात आहे, मोठ्या प्रमाणावर अल्पसंख्याकांविषयी विद्वेषाची मोहीम राबवली जात आहे, पाकिस्तानात घालवून देण्यापासून हातपाय तोडण्यापर्यंत धमक्या दिल्या जात आहेत, ही अपवादात्मक परिस्थिती आहे. असं आणीबाणीतही झालं नव्हतं, एवढा तर्कसंगत विचार ज्यांना करता येत नाही, त्यांना असा प्रश्न विचारून आपण आपलं विचारदारिद्र्य प्रगट करत आहोत, याचंही भान राहिलं नव्हतं. तेच लोक आता सबनीस यांच्या पात्रतेबद्दल प्रश्न उपस्थित करत आहेत.
या टीकाखोरांच्या सुदैवाने सबनीस यांचं वाङ्मयीन कर्तृत्व संशयास्पद आहे.
त्यामुळे त्यांच्या बाजूने फारसं बोलण्यासारखं काही नाही. दोन प्रातिनिधिक उदाहरणं सांगण्यासारखी आहेत.
२००३-०४ ची गोष्ट असेल. पुण्यात श्रीपाल सबनीस यांच्या ‘संस्कृती समीक्षेची तिसरी भूमिका’ या पुस्तकाचं प्रकाशन होतं. प्रमुख पाहुण्या होत्या, प्रा. पुष्पा भावे. त्या भाषणाला उभ्या राहिल्या आणि सुरुवातीलाच त्यांनी सांगून टाकलं, “या पुस्तकात तिसरी भूमिका वगैरे काही नाही. प्राथमिक भूमिकाच आहे आणि ती प्राथमिक पद्धतीनेच मांडली आहे.” या कार्यक्रमाला येताना सबनीस यांच्या गाडीला छोटासा अपघात होऊन त्यांच्या हाताला फ्रॅक्चर झालं होतं. बँडेज बांधून आलेल्या सबनीसांनी भाषणाला उभं राहताच आपला अपघात कसा झाला, त्या अपघात करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध आपण कशी पोलिस केस करणार आहोत, याचा लांबलचक पाढा वाचला. ‘संस्कृती समीक्षेची तिसरी भूमिका’ मांडण्याची उठाठेव करणाऱ्या व्यक्तीला कुठं काय बोलावं आणि किती बोलावं, याचं किमान भान तरी असावं की नाही?
त्यानंतरची दोनेक वर्षांपूर्वीची गोष्ट. याच सबनीसांना जळगाव विद्यापीठाचा कुलगुरू होण्याची इच्छा होती. त्यासाठी त्यांनी काय करावं, तर त्यांनी लिहिलेल्या तीसेक पुस्तकांची यादी, त्यावर महाराष्ट्रातील मान्यवर व्यक्तींनी ‘केवळ वाईट कसं बोलायचं?’ म्हणून दिलेले प्रोत्साहनपर अभिप्राय, त्या पुस्तकांना मिळालेले वेगवेगळे पुरस्कार, त्यावर आलेली पुस्तक परीक्षणं, त्यांनी इतरांच्या पुस्तकांना लिहिलेल्या प्रस्तावना, असं मोठं बाड ‘युक्रांद’चे संस्थापक आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. कुमार सप्तर्षी यांना पाठवलं होतं. सोबत एक पत्रही होतं. त्यात सप्तर्षी यांना विनंती केली होती की, माझी कुलगुरूपदासाठी आपण मुख्यमंत्री, राज्यपाल यांच्याकडे शिफारस करावी. आपण त्यांच्याशी प्रत्यक्ष बोलून माझं नाव त्यांना सुचवावं. याच विद्यापीठाच्या मानव्यविद्या विभागात प्राध्यापक म्हणून काम करत असूनही, ज्या व्यक्तीला कुलगुरूपदाची निवड कशी केली जाते, त्यासाठी काय करावं लागतं याची माहिती नाही, हे पाहून सप्तर्षी हतबुद्ध झाले.
 आपल्याला लिहिता येतं, याचाच हिस्टेरिया झालेले अनेक लोक मराठी साहित्यात आहेत. त्यातले काही संमेलनाध्यक्षही झाले आहेत. अनेकांना मानाची पदं, पुरस्कारही मिळाले आहेत. सबनीस त्यांच्यापैकीच एक आहेत. सामान्य स्वरूपाची आणि तिरपागडी निरीक्षणं प्रचंड अभिनिवेषाने मांडणं, हेच त्यांचं लेखनवैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे तीसेक पुस्तकं लिहूनही त्यांची फारशी दखल घेतली गेलेली नाही; पण म्हणून ‘कोण हे श्रीपाल सबनीस?’ असा प्रश्न सयुक्तिक ठरतो असं नाही. कारण इतरांना कमअस्सल ठरवून आपलं कर्तृत्व मोठं ठरत नाही. अशाने तुम्ही फार तर ‘मोदी टोडीज’ ठरू शकता.
प्रश्न विचारण्याचा नैतिक अधिकार गमवायचा नसेल, तर समाजाचा एक घटक म्हणून असलेली आपली कर्तव्यंही पार पाडायला हवीत. साहित्य संमेलनाची निवडणूक प्रक्रिया अधिकाधिक पारदर्शक कशी होईल, केवळ हजारभर लोकांची ‘आम्ही ठरवू तो संमेलनाध्यक्ष’ ही मक्तेदारी मोडून कशी काढता येईल, यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. महाराष्ट्रातल्या पुणे, मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद येथील चारही साहित्य संस्था राजकारण्यांचे चराऊ कुरण होत चालल्या आहेत. पुण्याची महाराष्ट्र साहित्य परिषद तर त्यांनी घशात घातलीच आहे. उद्या या परिषदेच्या जागी मोठं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उभं राहिलं आणि परिषदेचं कार्यालय कुठल्या तरी सांदीकोपऱ्यात गेलं, तर आश्चर्य वाटायला नको. दुसरं म्हणजे साहित्य संस्था, साहित्य संमेलन यांच्यापासून मराठीतले प्रतिभावान साहित्यिक नेहमीच लांब राहत आले आहेत. विजय तेंडुलकर, मंगेश पाडगावकर यांसारख्या अनेक बुजुर्गांनी साहित्य संमेलनाची निवडणूक न लढण्याची हीच कारणं आहेत. त्यात त्यांचं काहीच नुकसान झालं नाही. त्यांना हा सन्मान मिळवून देण्यासाठी आपण काय प्रयत्न केले? कुठल्याही क्षेत्रात पोकळी आपोआप निर्माण होत नाही. चांगली माणसं त्यापासून लांब राहिली की, ती पोकळी सुमार लोक भरून काढत असतात. महाराष्ट्रातील साहित्य संस्थांचं सध्या तेच झालं आहे. त्याची कुणालाही खंत नाही; पण तिथल्या लोकांविषयी तुच्छतेने बोलण्याचा अधिकार मात्र सर्व जण बजावत असतात. केवळ इतरांना कमी लेखून कुठलेच बदल होत नसतात. त्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची शिकस्त करावी लागते आणि ती एकदाही करून भागत नाही. ती सातत्याने करावी लागते. नाहीतर मग ‘कोण हे श्रीपाल सबनीस?’ या प्रश्नाला श्रीपाल सबनीस यांनी दिलेलं, ‘साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचा अवमान खपवून घेणार नाही’ हे दमदाटीचं उत्तर ऐकून घेण्याची वेळ येते!
या साऱ्या प्रकारातून सबनीस आणि आपल्यात फारसा फरक राहत नाही. दोघंही एकाच बोटीतले प्रवासी ठरतात.                                                                     

नवे शब्द, नवे अर्थ


वर्षाखेरीस ऑक्सफर्ड डिक्शनरीत कुठल्या भारतीय शब्दांचा समावेश केला गेला, याच्या बातम्या येत असतात. या वर्षभरात भारतात काही नवे शब्द, व्याख्या, वाक्प्रचार यांची निर्मिती केली गेली आहे. दीड वर्षापूर्वी सत्तेत आलेले भाजप सरकार, त्यांचे मंत्री, समर्थक, पाठिराखे आणि विरोधक यांना त्याचे श्रेय जाते. त्यांनी घडवलेल्या खालील शब्दांचा ऑक्सफर्ड डिक्शनरीत समावेश करण्याची शिफारस कुणीतरी करायला हवी. त्यामुळे भाजप सरकारची अजून एक नवी ओळख जगाला होण्यास मदत होईल. इच्छुकांना यात अजून काही शब्दांची भरही घालता येईल.
........................................................................
पुरोगामी दहशतवाद - आपली जे उपेक्षा करतात, त्यांना तुच्छ लेखण्यासाठी वापरले जाणारे विशेषण.
गाय - हिंदू संस्कृतीनुसार जिच्या पोटात एकेकाळी ३३ कोटी देव राहत होते, आता मात्र केवळ मृत्यू राहतो असा प्राणी.
कागदी क्रांती - पुरस्कार परत करून सरकारच्या ध्येयधोरणांचा निषेध करणाऱ्यांच्यासाठी वापरला जाणारा मानहानीकारक शब्द.
नमोरुग्ण - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी ब्र ऐकून न घेणाऱ्यांसाठी वापरले जाणारे प्रेमाचे संबोधन.
अॅवार्डवापसी गँग - ज्यांच्या सविनय विरोधावर प्रतिवाद करता येत नाही, अशांना तुच्छ लेखण्यासाठी वापरला जाणारा सरकारी शब्द.
जहाल भाजपविरोधक - आपल्याला विरोध करणाऱ्यांविषयी केंद्र सरकारने दिलेली पदवी.
पाकिस्तान - असे ठिकाण जिथे गोमांस खाणाऱ्यांना, सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांना पाठवण्याची सोय केली जाते.
मोदी फोबिया - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी सतत बोलणाऱ्यांच्या लक्षणांचे गुणवर्णन.
मोदी टोडीज - फुरफुरणाऱ्या, खरारा करणाऱ्या लोकांसाठी वापरला जाणारा शब्द.
अच्छे दिन - असे दिवस ज्याचे स्वप्न दाखवत सर्वसामान्यांना भिकेला लावले जाते.
पुरस्कार वापसी - भाजपच्या ‘घरवापशी’च्या विरोधातली चळवळ.
अपघात - जाणीवपूर्वक केलेल्या खूनासाठी वापरला जाणारा सरकारी शब्द.
डिजिटल इंडिया - ज्यांच्याकडे स्वस्त मांस विकत घेण्यासाठी पैसे नाहीत, ज्यांना डाळी घेणे परवडत नाही, त्यांना देशोधडीला लावण्याची केंद्र सरकारची कल्पक योजना.
स्मार्ट सिटी - जी शहरे गलिच्छ आहेत, त्यांचे स्मार्ट वर्णन करणारे सरकारी विशेषण.
मेक इन इंडिया - अशी योजना ज्याचा फक्त परदेशात गेल्यावर उल्लेख करायचा असतो आणि देशात आल्यावर ितला खिळ बसेल असे वर्तन करायचे असते.
शाई - जिचा वापर एकेकाळी लिहिण्यासाठी केला जात होता, आता इतरांचे तोंड रंगवण्यासाठी केला जातो.
गो मांस - जे जवळ बाळगले की मुत्यूची वर्षानुवर्षे वाट पाहात तिष्ठावे लागत नाही.
आरक्षण - असा चेंडू जो सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी पुनर्विचारासाठी आणि भाजप सरकारने मतांसाठी टोलवायचा.
 फॅसिझम - भाजप सरकारच्या कारवायांचे मोजमाप करण्यासाठीचे मापक.
 सूट-बूट की सरकार- असा शब्द ज्याचा सतत वापर केला की, देशाचा पंतप्रधान ते कपडे घालणेच जवळपास बंद करतो.
 हिंदू पाकिस्तान- असा देश जिथे बहुसंख्याक हिंदू अल्पसंख्याक मुस्लिमांना टार्गेट करतात.
सबका साथ सबका विकास - निवडक लोकांच्या निवडक हिताच्या योजनांसाठी वापरला जाणारा वाक्प्रचार.

Monday, November 2, 2015

भगवतीची चिंच

माझा ‘भगवतीची चिंच’ हा ललितलेख http://digitalkatta.com या ऑनलाईन दिवाळी अंकात प्रकाशित झाला आहे. सायली राजाध्यक्ष यांनी हा अंक संपादित केला आहे. इच्छुकांनी आवर्जुन पाहावा, वाचावा आणि कळवावे. अंकाची लिंक -http://digitalkatta.com/

Friday, October 16, 2015

विकेंद्रित एकाधिकारशाही

दादरीमधील पीडित कुटुंब
‘तत्त्वहीन राजकारणा’चे प्रसंग भारतीय राजकारणात सर्वाधिक काँग्रेसच्या काळात भरतील हे खरे, पण त्याचे सर्वोच्च  हिमनग पहिल्यांदा वाजपेयी सरकारच्या काळात दिसले होते. आता त्याखालचा संपूर्ण भाग उघड झाला आहे. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही सरसकट विचारवंतांच्या-लेखकांच्या-कलावंतांच्या हत्या करण्याचे, त्यांना धमक्या देऊन त्यांचा आवाज दाबता येईल तेवढा दाबवण्याचे, मुस्लिम समाजाला येनकेनप्रकारेण टार्गेट करण्याचे राष्ट्रीय धोरण जाहीर केलेले नाही. पण तरीही हे सर्व प्रकार घडत आहेत. या घटनांबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये कितीही चर्वितचर्वण केले गेले, विरोधी पक्षांनी कितीही टीका केली, मोर्चे निघाले, आंदोलने झाली, तरी मोदी त्याविषयी अवाक्षर बोलत नाहीत. पण ते मौनीबाबा मात्र नक्कीच नाहीत. ते बोलतात खूप आणि अनेकदा जरुरीपेक्षा जास्त बोलतात. पण केवळ त्यांना सोयीचे असते तेवढेच ते बोलतात. म्हणजे काँग्रेस, विशेषत: गांधी घराणे आणि इतर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना ते यथेच्छ बडवत असतात. अगदी त्यांच्या डीएनएची तपासणी करण्यापर्यंत खाली उतरतात.
संसदेत विरोधी पक्षांनी त्यांच्याविरोधात कितीही गदारोळ माजवला, त्यांच्या सरकारने मांडलेली विधेयके हाणून पाडली, तरी ते त्यावर मार्ग काढण्यासाठी विरोधी पक्षांना चर्चेसाठी बोलावत नाहीत. किमान सहमतीसाठी प्रयत्न करत नाहीत. पण ‘मन की बात’मध्ये मात्र आम्ही शेतकऱ्यांच्याविरुद्ध नाही हे ठणकावून सांगतात. मोदी परदेशात जाऊन लंबीचौडी भाषणे ठोकतात, परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आवाहने करतात. भारतात येतात तेव्हा भारतीयांचे राहणीमान उंचावेल, त्यांचा विकास होईल हे सांगत ‘स्वच्छ भारत’, ‘जनधन योजना’, ‘स्मार्ट सिटी’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’, अशा भरमसाठ योजना-सवलती जाहीर करतात. जपानला त्यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा देतात, आशा भोसले यांना झालेल्या पुत्रशोकाबद्दल खेद व्यक्त करतात, पण मोहम्मद अख़लाक़ या दिल्लीपासून अवघ्या ५० किलोमीटरवर राहणाऱ्या मुस्लिम व्यक्तीची जमावाने ठेचून हत्या केली, तरी त्याबाबत साधा खेदही व्यक्त करत नाहीत. कॉ. गोविंद पानसरे, एम. एम. कलबुर्गी यांची दिवसाढवळ्या हत्या होते, पण त्यांच्या कुटुंबियांची साधी विचारपूस त्यांना करावीशी वाटत नाही.
मोदी कुठल्याच विषयावर कुठलेच मत व्यक्त करत नाहीत. ते फक्त टीका करतात किंवा कोण आमच्या सोयीचा तेवढे सांगतात (उदा. गांधी, पटेल, डॉ. आंबेडकर). ते बोलतात तेव्हा विकासाची किंवा द्वेषाची भाषा बोलतात, किंवा मग आपल्या सोयीची तरी. गेल्या दीडेक वर्षांत पंतप्रधान मोदींच्या कुठल्याही विधानावरून वाद झालेला नाही, त्यांच्या कुठल्याही विधानाचा विपर्यास झालेला नाही किंवा कुठल्याही विधानावर त्यांना खुलासा करायची वेळ आलेली नाही. याचा अर्थ मोदी कमालीचे हुशार आहेत. मोदी यांच्याविषयी त्यांच्या सरकारमधील मंत्री, खासदार कधीही नापसंतीचे अवाक्षरही बोलत नाहीत. असे केवळ सर्वशक्तिमान देवाच्याच बाबतीत घडू शकते. पण हेच त्यांचे मंत्री-खासदार सतत वावदूक विधाने मात्र करत असतात. याचाच अर्थ मोदींची कितीही कडक प्रशासक अशी प्रतिमा उभी केली जात असली तरी त्यांच्या मंत्र्यावर त्यांचा वचक नसावा किंवा त्यांचा नियंत्रक दुसराच कोणीतरी असावा.
दुसरी गोष्ट आहे गांधी, पटेल, डॉ. आंबेडकर, भगतसिंग, सुभाषचंद्र बोस, सावरकर, विवेकानंद या राष्ट्रपुरुषांचा सोयीस्करपणे वापर. आपल्याला सोयीचे ते निवडायचे आणि गैरसोयीच्या भागाबाबत काहीच बोलायचे नाही. नेहरूंनी पटेलांवर अन्याय केल्याचे सांगत त्यांचे जगातील सर्वोत्कृष्ट स्मारक उभारायची घोषणा करायची, गांधींच्या नावाने ‘स्वच्छ भारत योजना’ सुरू करायची, आंबेडकरांचे महाराष्ट्रातील बहुजन समाजाच्या मनातील स्थान लक्षात घेता त्यांचे स्मारक उभारायची घोषणा करायची, सुभाषचंद्रनाही आपलेसे करायचे. गोवंश हत्याबंदीविषयी गांधींचे दाखले द्यायचे, पण हिंदुत्ववादी मानल्या जाणाऱ्या सावरकरांची गायीबाबतची मते मात्र विचारात घ्यायची नाहीत. यातून या राष्ट्रपुरुषांना मानणाऱ्यांचा सरकारला असलेला विरोध दुबळा होतो. त्यांना कलेकलेने आपल्या बाजूला वळवता आले नाही तरी त्यांच्या विरोधाची धार बोथट करता येते. राष्ट्रपुरुषांबाबत भारतीय समाज नेहमीच हळवा असतो. त्यामुळे त्याविषयी कुणी बरे बोलत असेल तर त्याला आनंद होतो. म्हणून ही रणनीती विचारपूर्वक आखलेली आहे. डॉ. कलाम मुस्लिम असले तरी राष्ट्रप्रेमी होते, असे सांगण्याचा प्रकारही त्यातलाच.
केंद्र सरकारने एनजीओविरोधात धडक मोहीम सुरू केली. ग्रीनपीससारख्या संस्थांना भारतातून गाशा गुंडाळायची वेळ आली. पण सर्वाधिक त्रास मात्र तीस्ता सेटलवाड आणि त्यांचे पती जावेद आनंद यांना दिला जातो आहे. त्यांच्या एनजीओला व्यापक जनाधार नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात आघाडी उघडल्याने सामाजिक उद्रेक होण्याचा कुठलाही धोका नाही, हे लक्षात घेऊनच कारवाई केली जात आहे.
याच जोडीला छोट्या छोट्या दंगली घडवून सामाजिक ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. मुझफ्फरनगर, दादरी ही त्याची उदाहरणे आहेत. गोध्रानंतर गुजरातमध्ये केवळ मुस्लिमांना टार्गेट करून एक मोठी दंगल घडवली गेली होती. त्याचा जगभर ब्रभा झाला. आता त्याची पुनरावृत्ती केली तर पुन्हा जगभरची प्रसारमाध्यमे टार्गेट करतील. एखाद्या कुटुंबाला टार्गेट केल्याने त्याला फार व्यापक कटाचा भाग मानता येत नाही. पण दहशत आणि घबराट यांचा परिणाम सारखाच होतो. जनसामान्य भयभीत व्हायचे ते होतातच.
हा मोदी सरकारचा अजेंडा आहे. पण तो राबवला जातो आहे हिंदुत्ववादी संघटनांकडून. त्याला समाजातला पहिला गट -विचारवंत-लेखक-कलावंत यांच्याकडून विरोध केला जाणे साहजिक आहे. पण हे लोक अल्पसंख्य असल्याने त्यांना हिंदूविरोधी ठरवून टाकण्याचे काम सरकारपेक्षा याच संघटना परस्पर करतात. त्यानंतरचा जो समाजगट असतो त्याला आपल्याला विचार करता येतो याचेच अप्रूप अधिक असते. या लोकांचा विचार म्हणजे इतरांच्या वाणी-उक्ती-कृतीतील उणीवांवर बोट ठेवणे. अशा लोकांना अधूनमधून खाद्य पुरवले की, त्यांचे व्यवस्थित चालू राहते. सध्या हे लोक देशभरातील साहित्यिक जे पुरस्कार परत करत आहेत, त्यांच्यावर तोंडसुख घेण्यात गढून गेले आहेत. समाजाचा तिसरा गट हा जीव गेला तरी बेहत्तर- पण कुठल्याच गोष्टीचा विचार करायचा नाही अशांचा असतो. यांची संख्या ९० टक्क्यांच्या घरात असते. हा वर्ग आपल्या वतीने कुणीतरी विचार करावा याच्या शोधात असतो. ते इतरांकडून स्वत:मध्ये विचार पंप करून घेतात. त्यांच्यात विचार पंप करण्याचे काम सध्या मोदी सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि देशभरातल्या हिंदुत्ववादी संघटना यांनी वाटून घेतले आहे.
आजचा परिस्थितीचे वर्णन काही राजकीय अभ्यासक आणि बरेच विचार करू पाहणारे लोक ‘हुकूमशाही’ असा करून आणीबाणीची आठवण काढत आहेत. पण आजच्या परिस्थितीची तुलना आणीबाणीशी करता येणार नाही. कारण तेव्हा ‘इंदिरा इज इंडिया’ अशी परिस्थिती होती. म्हणजे त्या अठरा महिन्यांच्या काळात सर्व सत्ता केवळ आणि केवळ इंदिरा गांधी यांच्याच हाती एकवटली होती. आता तसे नाही. ‘मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी’ असा काही प्रकार देशात दिसत नाही. सर्व सत्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्याही हाती एकवटलेली नाही. म्हणजे मोदी यांचा रिमोट संघाच्या हाती असाही प्रकार नाही. तर वरवर विखुरलेले दिसत असलेले, पण हिंदुत्ववादाच्या मुद्द्यावर एकत्र असलेले एक मोठे नेटवर्क आहे. त्यात टीव्ही, रिमोट, वेगवेगळे केबल ऑपरेटर, सेटटॉप बॉक्स, चॅनेल्स असे अनेक घटक आहेत. शिवाय या प्रत्येकाचा प्रेक्षकवर्गही वेगवेगळा आहे. पण या साऱ्यांचा उद्देश एकच आहे, जयतु हिंदुराष्ट्रम. त्याचे साधन आहे द्वेषभावना. या भावनेतून काय काय साध्य होते आहे?
‘द्वेषाच्या नावाने माणसे जितकी पटकन एकत्र येतात तितकी ती प्रेमाच्या नावाने एकत्र येऊ शकत नाहीत.’
‘द्वेषविषय समान असेल तर ज्यांचे एरवी पटू शकले नसते असे लोकसुद्धा एकत्र येतात.’
‘शत्रू समान असेल तर कालचे विरोधकही आपला विरोध विसरून हातमिळवणी करण्यासाठी पुढे सरसावतात.’
‘शत्रू हा कधीही घरचा असत नाही. घरचा असला तरी त्याला बाहेरचा ठरवण्यात येते. शत्रू परका, परक्या वंशाचा असेल तरच लोक संघटित करण्यासाठी तो उपयुक्त ठरू शकतो.’
‘स्वत:च्या कुचकामीपणाची, नालायकपणाची आणि अन्य उणीवांची जाणीव दडपून टाकण्यासाठी जो आटोकाट प्रयत्न केला जातो त्याचा दृश्य परिणाम म्हणजे हा अकारण द्वेष.’
(सर्व अवतरणे विश्वास पाटील यांच्या ‘झुंडीचे मानसशास्त्र’ या पुस्तकातून.)
भारतात आजघडीला कधी नव्हे एवढी असहिष्णुता निर्माण होण्याची कारणे ही अशी आहेत.

Saturday, September 12, 2015

उन्मादखोर आणि अराजकवादी

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे आणि डॉ. एम. एम. कलबुर्गी यांच्या हत्यांनी सबंध भारतीय साहित्यविश्व, विचारविश्व आणि सामाजिक चळवळी हादरून गेल्या आहेत. कलबुर्गी यांच्या हत्येनंतर लगेच कन्नडमधील के. एस. भगवान यांना ‘...आता तुमचा नंबर’ असं सांगितलं गेलं. नुकतंच त्यांना धमकीचं पत्रही पाठवलं गेलं. महाराष्ट्रात डॉ. भालचंद्र नेमाडे यांनाही धमकीचं पत्र आल्याने त्यांनाही संरक्षण पुरवलं गेलं आहे. या साऱ्या प्रकारांमुळे एकंदर भारतीय साहित्यजगतात मोठ्या प्रमाणावर हताशा, उद्वेग आणि निराशा पसरली आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारेही याबाबतीत फारशी जागरूक आहेत, असं दिसत नाही. तर दुसरीकडे सांप्रदायिक संघटनांची अरेरावी, मुजोरी आणि अघोरी कृत्यं वाढतच चालली आहेत. या साऱ्या प्रकारानं उद्विग्न होऊन हिंदीतील स्टार कथा-कादंबरीकार उदय प्रकाश यांनी मागच्या आठवड्यात साहित्य अकादमीने दिलेला पुरस्कार परत करणार असल्याचं आपल्या फेसबुक वॉलवर जाहीर केलं. ते असं-
“पिछले समय से हमारे देश में लेखकों, कलाकारों, चिंतकों और बौद्धिकों के प्रति जिस तरह का हिंसक, अपमानजनक, अवमानना पूर्ण व्यवहार लगातार हो रहा है, जिसकी ताज़ा कड़ी प्रख्यात लेखक और विचारक तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ साहित्यकार श्री कलबुर्गी की मतांध हिंदुत्ववादी अपराधियों द्वारा की गई कायराना और दहशतनाक हत्या है, उसने मेरे जैसे अकेले लेखक को भीतर से हिला दिया है।
अब यह चुप रहने का और मुँह सिल कर सुरक्षित कहीं छुप जाने का पल नहीं है। वर्ना ये ख़तरे बढ़ते जायेंगे।
मैं साहित्यकार कुलबर्गी जी की हत्या के विरोध में ‘मोहन दास’ नामक कृति पर २०१०-११ में प्रदान किये गये साहित्य अकादमी पुरस्कार को विनम्रता लेकिन सुचिंतित दृढ़ता के साथ लौटाता हूँ।
अभी गाँव में हूँ। ७-८ सितंबर तक दिल्ली पहुँचते ही इस संदर्भ में औपचारिक पत्र और राशि भेज दूँगा।
मैं उस निर्णायक मंडल के सदस्य, जिनके कारण ‘मोहन दास’ को यह पुरस्कार मिला, अशोक वाजपेयी और चित्रा मुद्गल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, यह पुरस्कार वापस करता हूँ।
आप सभी दोस्तों से अपेक्षा है कि आप मेरे इस निर्णय में मेरे साथ बने रहेंगे, पहले की ही तरह।”

एरवी भारतीय लेखक भूमिका घेत नाहीत, अशी बोंब अनेक तथाकथित विद्वान ठोकत असतात. पण एखाद्या लेखकाने भूमिका घेतलीच तर हेच महानुभाव त्याचा कसा सोयीस्कर अर्थ लावून आपले जुने हिशोब चुकते करण्याचा प्रयत्न करतात, याचा उत्तम नमुना यानिमित्ताने सध्या हिंदीमध्ये पाहायला मिळत आहे. गेल्या पंधरवड्यात हिंदी साहित्यजगतातील काही साहित्यिकांनी उदय प्रकाश यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. जेव्हा टीकेमागील हेतू केवळ आणि केवळ समोरच्या व्यक्तीची खिल्ली उडवणं हाच असतो, तेव्हा उघड आहे की, अशा प्रकारची टीका हे विशिष्ट हेतूने प्रेरित असते. उदय प्रकाश यांच्यावर टीका करणारे त्याच मानसिकतेतून टीका करत आहेत. बरे हे कुणी सामान्य लेखक नाहीत, तर हिंदीतील मान्यवर साहित्यिक आहेत. उदा. विष्णु खरे हे हिंदीतील मान्यवर कवी-समीक्षक. त्यांनी उदय प्रकाश यांच्यावर टीका करताना म्हटलं आहे, ‘साहित्य अकादमीकडे पुरस्कार परत घेण्याची तरतूदच नाही. त्यामुळे उदय प्रकाश यांची कृती केवळ एक नाटक ठरते. सरकार, न्यायालय, राष्ट्रपती यांच्यापर्यंत ही गोष्ट नेण्यासाठी सर्वांना रस्त्यावर उतरावं लागेल. ते न करता अशा प्रकारच्या चतुर कृतीतून काहीच साध्य होऊ शकणार नाही.’ दुसरे मान्यवर साहित्यिक आहेत सुधीश पचौरी. त्यांचं म्हणणं आहे, ‘उदय प्रकाश ने ऐसा करके अपना ‘पाप प्रक्षालन’ किया है।’
अनंत विजय या पत्रकाराने लिहिलं आहे, ‘हा स्वस्त लोकप्रियतेचा प्रकार तर नाही? हत्येवर राजकारण केलं जाऊ नये. मारेकऱ्यांना पकडलं जावं, त्यांना जास्तीतजास्त शिक्षा केली जावी, अशी इच्छा असायला हवी.’ काही वर्षांपूर्वी उदय प्रकाश यांनी एक पुरस्कार स्वीकारला होता. त्यावरून त्यांच्यावर बरीच टीकाही झाली होती. तेव्हा त्यांचा आत्मसन्मान कुठे गेला होता, असाही प्रश्न या पत्रकाराने उपस्थित केला आहे.
सुदैवाने अशा टीकाकारांची संख्या कमी आहे. याउलट उदय प्रकाश यांच्या कृतीचं समर्थन करणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. त्यापैकी अरुण महेश्वरी आणि प्रभात रंजन यांनी या टीकाकारांना  समर्पक उत्तरं देऊन त्याचा प्रतिवादही केला आहे.
पण मुद्दा आरोपाला प्रत्युत्तर करण्याचा नाही, तर उदय प्रकाश यांच्या या कृतीकडे कसं पाहावं हा आहे. पण नेमका त्याचाच अभाव आहे. समजा उदय प्रकाश यांनी पुरस्कार परत करण्याऐवजी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलं असतं, तर किती लोक त्यात सामील झाले असते? फार फार तर एक हजार, दोन हजार, पाच हजार, दहा हजार, पन्नास हजार... पण सरकारला नमवण्यासाठी ते पुरेसं झालं असतं का? महाराष्ट्रात दाभोलकर यांची हत्या होऊन दोन वर्षं झाली आहेत आणि पानसरे यांची हत्या होऊन सहा महिने. या काळात महाराष्ट्रातल्या पुरोगामी चळवळींनी काय कमी आंदोलने केली? त्यांनी काय लेख लिहिले नाहीत? मुख्यमंत्री, न्यायालय यांची दारे ठोठावली नाहीत? हे सर्व केल्याने सरकारवर थोडातरी वचक रािहला. तपास संथ गतीने का होईना चालू आहे. पण न्यायासाठी संघर्ष करण्याचा हा केवळ एक मार्ग झाला. दुसऱ्या मार्ग हा प्रतीकात्मक असतो. ज्यांच्याकडे कुठलीही संघटना नसते, चळवळ नसते असे लोक हे प्रतीकात्मक कृतीतूनच सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत असतात. उदय प्रकाश यांनी त्याची निवड केली तर त्यांचं काय चुकलं?
पण ते समजून घेण्याची दृष्टी या टीकाकारांकडे नाही. तशी ती कुठल्याच टीकाकारांकडे नसते. मराठीतही नुकताच असा प्रकार झाला. बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या महाराष्ट्रभूषण पुरस्कारावर भालचंद्र नेमाडे यांच्यासारख्यांनी टीका केली, तेव्हा त्यांच्यावरही मराठीतल्या पचौरी-खरेनामक प्रवृत्तींनी अशाच प्रकारे टीका केली होती. हे सर्व लोक पुरंदरेसमर्थक होते असंही नाही. उलट त्यातले अनेकजण कुठल्याच बाजूचे नव्हते. पण तरीही त्यांना ती टीका समजून घेता आली नाही.
आपण ज्यांचे समर्थक आहोत किंवा ज्या विचारसरणीचा पुरस्कार करतो, त्यांच्याविषयी इतर कुणी टीका केली आणि ती कितीही सभ्य असली तरी त्याचा प्रतिवाद असभ्य भाषेतच केला जातो. कुठल्या तरी विचाराच्या दावणीला बांधून घेतल्याने माणसाच्या समग्र आकलनाला मर्यादा पडतात. त्यामुळेे ते एक वेळ क्षम्यही मानता येईल. पण तसे नसलेल्यांकडेही टीका समजून घेण्याइतपत मनाचा मोकळेपणा का नसतो? ते इतके असमंजसपणे का व्यक्त होतात? कारण या किंवा त्या बाजूचे नसलेल्यांकडे तारतम्य, विवेकबुद्धी असलेच असे नाही. उलट त्यांच्याकडेही ‘लव्ह अँड हेट’ असाच चष्मा असतो, हे आजच्या धार्मिक उन्मादाच्या काळात वारंवार सिद्ध होऊ लागलं आहे. त्यामुळे खेदानं असं म्हणावं लागतं की, सांप्रदायिक उन्मादखोरांमध्ये आणि या हल्लेखोरांंमध्ये व्यक्त होण्याच्या बाबतीत तरी फारसा फरक नाही. अगदी अचूक शब्द वापरायचा झाला तर हे हल्लेखोर स्थूल अर्थाने अराजकवादी असतात. म्हणून ते अशा प्रकारे व्यक्त होतात.

Monday, September 7, 2015

सत्यान्वेषी विचारवंत

५ आणि ६ सप्टेंबर रोजी अंदमान येथे चौथे विश्वसाहित्य संमेलन पार पडले. त्याचे अध्यक्षस्थान भूषवणारे शेषराव मोरे हे एक विलक्षण व्यक्तिमत्त्व आहे. ते राष्ट्रवादी लेखक आहेत. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल भयानक आणि अगणित गैरसमज आहेत. पण कुठल्याच विचारसरणीत ते बसू शकत नाहीत. प्रचंड अभ्यास, संशोधन आणि सत्यान्वेष हाच त्यांचा ध्यास आहे.
................................................
साहित्य महामंडळ या महाराष्ट्रातल्या साहित्यातील शिखर संस्थेकडून कधीच कुणाच्याच फारशा अपेक्षा नसतात. आणि तशाही किमान तारतम्यपूर्ण अपेक्षा पूर्ण करण्याबाबत या मंडळातील कुणाचाच लौकिक नाही.  हा डाग आपल्याकडून कधीतरी धुतला जावा, किमान नव्या डागाचे आपण धनी तरी होऊ नये, इतकी पोचही या मंडळींना नसते. अर्थात हेही तितकेच खरे की, दुय्यम दर्जाच्या लोकांकडून पहिल्या दर्जाच्या कामगिरीची अपेक्षा करणे हाच मुळी वेडपटपणा असतो. साहित्य महामंडळ हे तर सुमार वकुब असलेल्या न-साहित्यिकांचेच कुरण आहे.
 विश्वसाहित्य संमेलन हा त्याचाच उत्तम पुरावा आहे. पण तरीही उद्यापासून अंदमान येथे सुरू होत असलेल्या चौथ्या विश्व साहित्य संमेलनाबाबत एक चांगली गोष्ट घडली आहे. त्याच्या अध्यक्षपदी महामंडळाने डॉ. शेषराव मोरे यांची निवड केली आहे. त्यासाठी महामंडळातील तमाम न-साहित्यिक अभिनंदनास पात्र आहेत. कधी कधी फारसे भरवशाचे नसलेले खेळाडू एखादा षटकार सुरेख पद्धतीने मारतात, त्यातला हा प्रकार आहे. हे अध्यक्षपद शेषराव समर्थपणे निभावतील यात काही शंका नाही. हे विश्वसाहित्य संमेलन सावरकरांच्या चरणी अर्पण केले गेले असले तरी त्याची धुरा शेषराव यांच्यासारख्या सच्चा सावरकरांच्या भाष्यकाराकडे सोपवलेली असल्याने फारशी काळजी करण्याचे कारण नाही.
शेषराव मूळचे मराठवाड्यातील. नांदेडचे. त्यांचा जन्म परंपरागत मराठा कुटुंबात झाला. वडील वतनदार पोलिस पाटील. लहानमोठ्या चुकांसाठी वडिलांकडून त्यांना बेदम मार मिळे. वडिलांच्या धाकाला आणि माराला कंटाळून ते दहावीत असताना घरातून पळून गेले. पुढचे शिक्षण त्यांनी काही शिक्षकांच्या मदतीने पूर्ण केले. शाळेत असताना वैजनाथ उप्पे यांच्यामुळे त्यांना इतिहास आणि राष्ट्रपुरुषांची चरित्रे वाचनाची गोडी लागली होती. महाविद्यालयीन शिक्षण होईपर्यंत त्यांचा महाराष्ट्रातील बहुतेक राष्ट्रपुरुषांचा अभ्यास झाला होता. यावरून त्यांच्या वाचनाचा झपाटा आणि आवाका लक्षात यावा. शेषराव पुढे अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्राध्यापक झाले, पण या नोकरीत ते कधी रमले नाहीत. कारण त्यामुळे त्यांना सामाजिक शास्त्रांचा अभ्यास करता येत नव्हता. शेवटी वीस वर्षे पूर्ण होताच त्यांनी १९९४मध्ये स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली. तेव्हापासून ते पूर्णवेळ लेखन-वाचन करतात.
शेषरावांची महाराष्ट्राला पहिली ओळख झाली ती त्यांच्या सावरकरांवरील पुस्तकांमुळे. प्रत्येक महापुरुषाचा पराभव हे त्याचे अनुयायीच करत असतात, असे म्हणतात. सावरकरांचा पराभवही त्यांच्याच अंध अनुयायांनीच केला आहे. हिंदुत्ववाद्यांनी त्यांना आपल्यात सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला असला तरी सावरकरांच्या बौद्धिक दृष्टिकोन, त्यांची विज्ञाननिष्ठा, त्यांचा बुद्धिवाद हा हिंदुत्ववाद्यांना झेपणारा नव्हता, नाही. त्यामुळे हिंदुत्ववाद्यांनी सावरकरांचे आपल्याला सोयीचे तेवढेच उदात्तीकरण केले. त्यातून सावरकरांविषयी अनेकांच्या मनात नाहक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. या विपर्यस्त चौकटीतून सावरकरांना बाहेर काढून त्यांचे अतिशय ठोस पुनर्मूल्यांकन करण्याचे काम पहिल्यांदा कुणी केले असेल तर ते शेषराव मोरे यांनी. ‘सावरकरांचा बुद्धिवाद आणि हिंदुत्ववाद’ आणि ‘सावरकरांच्या समाजक्रांतीचे अंतरंग’ या दोन पुस्तकांतून शेषराव यांनी सावरकरांची जी मांडणी केली आहे, ती हिंदुत्ववाद्यांनाच नव्हे, तर इतरांनाही तोंडात बोटे घालायला लावणारी आहे. मुळात ही दोन्ही पुस्तके शेषरावांनी दीर्घ स्वरूपात लिहिली होती. ‘सावरकरांचा बुद्धिवाद - एक चिकित्सक अभ्यास’ या मूळ पुस्तकाची ‘सावरकरांचा बुद्धिवाद आणि हिंदुत्ववाद’ ही, तर ‘सावरकरांचे समाजकारण - सत्य आणि विपर्यास’ या मूळ पुस्तकाची ‘सावरकरांच्या सामाजक्रांतीचे अंतरंग’ ही संक्षिप्त आवृत्ती आहे. या दोन्ही मूळ पुस्तकांत सावरकरांकडे नव्याने पाहताना शेषराव यांनी आधी ज्यांनी ज्यांनी सावरकरांविषयी लेखन केले आहे, त्यांच्या उणिवाही दाखवून दिल्या होत्या. या पुस्तकांविषयी यदुनाथ थत्ते यांनी लिहिले आहे- “...अशी तार्किक मांडणी क्वचितच कोणी केली असेल. मांडणी सज्जड पुराव्यांच्या आधारे अशी केली आहे की, ती सहसा खोडून काढता येणार नाही आणि त्यामुळे त्यांच्या भक्तांची आणि विरोधकांची मोठी पंचाईत झाली आहे...” तर प्रसिद्ध चरित्रकार डॉ. द. न. गोखले यांनी म्हटले आहे - “...सावरकरांकडे इतक्या बुद्धिपूर्वक पूर्वी कोणी पाहिले नसेल. फार दिवसांनी सावरकरांना एक तोलामोलाचा समीक्षक लाभला...” हिंदुत्ववाद्यांच्या अपप्रचारामुळे सावरकरांविषयी महाराष्ट्रात कसे वातावरण होते, याविषयी शेषराव यांनी वीसेक वर्षांपूर्वी ‘सावरकरांच्या नादी लागून वाया गेलो त्याची गोष्ट’ या शीर्षकाचा लेख लिहिला होता.
इस्लाम धर्म आणि मुस्लिमांची मानसिकता यावरून महाराष्ट्रात आणि भारतात गेली अनेक वर्षे खडाजंगी होत आली आहे, पण अभ्यासाच्या पातळीवर कुणी या विषयाला मुळातून भिडले नव्हते. शेषराव यांनी ते आव्हान पेलून ‘मुस्लिम मनाचा शोध’ हे अभ्यासपूर्ण पुस्तक लिहिले. तोवर निदान मराठीत तरी एखाद्या बिगर-मुस्लिमाने या विषयावर पुस्तक लिहिलेले नव्हते. त्यामुळे शेषराव यांनी आधी त्याची निवडक प्रतींची ‘अभिप्राय आवृत्ती’ काढली. ती आवृत्ती त्यांनी मुस्लिम अभ्यासकांना आणि संघटनांना वाचायला देऊन त्यावर त्यांची मते मागवली. त्यातील बहुतांश अभिप्राय हे समाधानकारक होते. जे वादाचे मुद्दे होते, त्यातील पटले त्यानुसार पुनर्लेखन करून त्याची नियमित आवृत्ती काढली. त्यानंतर त्यांनी २००६मध्ये ‘प्रेषितानंतरचे चार आदर्श खलिफा’ हे पुस्तकही लिहिले. प्रेषित पैगंबराविषयी आपण निदान ऐकून तरी असतो, पण त्यांच्यानंतरही मुस्लिम धर्मात चार आदर्श व्यक्ती होऊन गेल्या हे महाराष्ट्राला विदित झाले ते या पुस्तकामुळे. आजही त्यांचा इस्लामचा अभ्यास चालू आहे. इस्लाम धर्माचा संपूर्ण करायला ४० वर्षेही पुरणार नाहीत, असे शेषराव मोरे म्हणतात.
दोनेक वर्षांपूर्वी शेषरावांचे ‘काँग्रेसने आणि गांधीजींनी अखंड भारत का नाकारला?’ हे पुस्तक प्रकाशित झाले आहे. “गांधीजींनी हिंदूंना फाळणी स्वीकारल्याशिवाय स्वातंत्र्य मिळणार नाही, म्हणून ४२च्या लढ्याची हूल उठवली. कारण त्यामुळे ब्रिटिशांशी वाटाघाटी करायच्या आणि त्यावेळी हिंदू आणि काँग्रेसला फाळणीशिवाय स्वातंत्र्य मिळू शकत नाही, असे पटवून द्यायचे अशी गांधीजींची रणनीती होती”, अशी मांडणी शेषराव यांनी या पुस्तकात केली आहे. भारत-पाक फाळणीची नव्याने मांडणी करणारे हे पुस्तक वादग्रस्त होणार याची अटकळ लेखक-प्रकाशक यांना आधीपासूनच होती. त्यामुळे शेषरावांचे प्रकाशक असलेल्या ‘राजहंस’च्या दिलीप माजगावकरांनी महाराष्ट्रातील काही मान्यवर लेखकांना या पुस्तकावर लिहायला सांगून आणि त्यातील आक्षेपांवर शेषराव यांनाही लिहायला सांगून ‘प्रतिवाद’ हे पुस्तक प्रकाशित केले. हा मराठीतला अभिनव असा प्रयोग आहे. असा प्रकार यापूर्वी मराठीत कधी झाला नसावा. 
‘काश्मीर - एक शापित नंदनवन’,  ‘डॉ. आंबेडकरांचे सामाजिक धोरण-एक अभ्यास’, ‘शासनपुरस्कृत मनुवादी - पांडुरंगशास्त्री आठवले’, ‘१८५७चा जिहाद’, ‘विचारकलह-भाग १’, ‘विचारकलह-भाग  २’, ‘अप्रिय पण...भाग १’, ‘अप्रिय पण...भाग २’ ही पुस्तकेही शेषरावांच्या अभ्यासूपणाची द्योतक आहेत. आंबेडकरांवर मराठीत कितीतरी पुस्तके लिहिली गेली आहेत, आजही जात आहेत, पण त्यांच्या सामाजिक धोरणांचे शेषरावांनी केलेले विश्लेषण वेगळे आणि तितकेच महत्त्वाचे आहे.
शेषराव जसे सावरकरांना मानतात, तसेच ते नरहर कुरुंदकर यांनाही मानतात. अनेकांना हे चमत्कारिक वाटते. तसे ते आहेही. कुरुंदकर स्वतः ला कम्युनिस्ट मानत आणि समाजवादी त्यांना ‘आपला’ मानत, तसाच काहीसा हा प्रकार आहे. शेषराव आणि कुरुंदकर दोघेही नांदेडचे. शिवाय कुरुंदकर केवळ विद्यार्थीप्रियच नाही तर शिक्षक, प्राध्यापक आणि समस्त नांदेडकरांचे दैवत. कुरुंदकर तटस्थ वैचारिक बाण्याचे, कुणाचीही भीडभाड न बाळगणारे, ‘अभ्यासेनि प्रगटावे...’ या शिस्तीचे. त्यांचा हाच वारसा नेमका शेषराव यांनी घेतला. ‘तर्कशुद्ध विचारांती जे निष्कर्ष येतील ते निर्भीडपणे मांडण्याचा धीटपणा आम्ही कुरुंदकरांकडून शिकलो’ असे शेषराव म्हणतात.
पण हेही तितकेच खरे आहे की, शेषराव राष्ट्रवादी लेखक आहेत. राष्ट्रवाद ही एक मोठी भानगड होऊन बसली आहे. म्हणजे हा शब्द आपण बदनाम करून ठेवला आहे. प्रत्येक दहशतवादी हा जसा योगायोगाने मुस्लिमच असतो, तसा प्रत्येक राष्ट्रवादी हा हिंदुत्ववादी असतो. निदान तसे मानले जाते. त्यामुळे शेषरावांबद्दल भयानक आणि अगणित गैरसमज आहेत. समाजवादी, मार्क्सवादी आणि पुरोगामी यांना ते संघिस्ट वाटतात, तर त्यांच्या राष्ट्रवादी लेखनामुळे संघिस्टांना ते ‘आपले’ वाटतात. खरे म्हणजे शेषराव कुणाचेच, कोणत्याच विचारसरणीचे नाहीत. सखोल अभ्यास, सत्यकथन, मांडणीतील समतोलपणा हे शेषरावांच्या लेखनाचे विशेष आहेत, पण त्यांच्या लेखनाचे विषय मात्र राष्ट्रीय हिताचे असतात. जो विषय तसा नसेल, तो बहुसंख्य वाचकांच्या आवडीचा नसतो. त्यामुळे त्याच्या वाट्याला शेषराव जात नाहीत. दुर्दैवाने राष्ट्रहिताचा मक्ता हिंदुत्ववाद्यांनी घेतल्यामुळे शेषरावांना ते आपल्या कळपात ओढण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. कालपर्यंत त्यांची महाराष्ट्राने बऱ्यापैकी उपेक्षा केल्यामुळे त्यात त्यांना यशही येत होते, पण आता शेषराव संमेलनाध्यक्ष झाले आहेत. साहित्यवर्तुळात मान्यता पावू लागले आहेत. त्यामुळे यापुढच्या काळात बहुदा तसे घडणार नाही, घडूही नये.
एखाद्या विषयाच्या मुळाशी जाऊन त्याचा गाभा उकलून सांगण्याची परंपरा महाराष्ट्रात एकेकाळी जोरावर होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात मात्र ती क्रमाक्रमाने क्षीण होत गेलेली दिसते. म्हणूनच “जगाला काही सांगण्याची मानसिकता आपल्या लेखकांकडे नाही. करिअर वा पोटापाण्यापुरता अभ्यास करणे, अशाच चौकटबंद मानसिकतेत आपला समाज गुरफटला आहे. सखोल अभ्यासाचा असा अभाव असल्यामुळेच आपली पीछेहाट होत आहे,” असे शेषराव सांगतात. आजघडीला तर शेषराव यांच्यासारखी अहोरात्र लेखन-वाचन-संशोधन यात गढून गेलेली माणसे भिंग लावून शोधायला लागतील.

Monday, August 31, 2015

विरोध सरकारच्या अजेंड्याला करायला हवा

कुठलाही पुरस्कार वादातीत नसतो, नाही. त्यामागे राजकारण, हितसंबंध, स्वार्थ, गोळाबेरीज अशा गोष्टी असतात. देशपातळीवरचे भारतरत्न, पद्मश्री, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी  यांसारखे पुरस्कारही वादातीत नाहीत आणि राज्य पातळीवरचा तर जवळपास कुठलाच पुरस्कार वादातीत नाही. तरीही महाराष्ट्रात अलीकडच्या काळात पुरस्कारांचा बाजार झाला आहे. वेगवेगळ्या कुटुंबांकडून, संस्था-संघटनांकडून दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारांवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष टीका होते. खासगीत शेरेबाजीही केली जाते. त्यामागच्या राजकारणाचे रंजक किस्से चवीने सांगितले जातात. पण त्यावरून फारसे वाद होत नाहीत. पण सरकारी पुरस्कारांचे तसे नसते. त्यावरून थेट वाद निर्माण होतो. कधी अमक्याला डावलले म्हणून, कधी वादग्रस्त निवड म्हणून, कधी आणखी कुठल्या कारणाने.
अजून एक मुद्दा असा की, ढिगभर पुरस्कार मिळाल्याशिवाय आपण मोठे होऊ शकत नाही आणि त्याशिवाय आपल्याला समाजमान्यताही मिळू शकत नाही असे दुर्दैवाने अनेक मराठी लेखक-कलावंत यांना वाटत असते. मग तो पुरस्कार देणारी संस्था-संघटना कुठलीही असो. महाराष्ट्र फाउंडेशन, जनस्थान पुरस्कार, सरस्वती  सन्मान, कालिदास, महाराष्ट्रभूषण असे पुरस्कार मिळायला वयाची साठी पार करावी लागते. यासारखी उपेक्षा होत असेल तर काय होणार? त्यामुळे पुरस्कार ही मानाची, गौरवाची बाब न होता प्रतिष्ठेची झाली आहे. योग्य वेळी योग्य व्यक्तीची दखल घेण्याची परंपरा आपल्याकडे नाही, राज्य सरकारला तर नाहीच नाही. आपल्याला विचारसरणीला मान्य नसलेल्या, हितसंबंधांच्या आड येणाऱ्या आणि गैरसोयीच्या व्यक्तींना तर सरकारकडून नेहमीच डावलले जाते.
राजेशाही संपल्याने लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारांना खरे तर आपल्या पदरी चार-दहा कलावंत-लेखक-अभ्यासक बाळगण्याची थेट सोय नाही. राज्य कवी, राज्य कादंबरीकार, राज्य कथाकार, राज्य इतिहासकार अशी पदेही निर्माण करता येत नाहीत. पण तरी सरकार आपल्या मर्जीतल्यांना काही ना काही खिरापत वाटण्याचा प्रयत्न करत असतेच. ती ज्यांच्या वाट्याला येते, ते त्या सरकारचे, त्यातील संबंधित लोकांचे गुणगान करणारे तरी असतात किंवा सरकारी धोरणाबाबत ठाम भूमिका नसलेले तरी असतात.
या पार्श्वभूमीवर शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना दिल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रभूषण पुरस्कारावरून सध्या महाराष्ट्रात जे काही सुरू आहे, त्याकडे जरा बारकाईने पाहण्याची गरज आहे.
बाबासाहेबांना तीन-साडेतीन महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने हा पुरस्कार जाहीर केला, तेव्हा त्याला महाराष्ट्रातील काही शिवप्रेमी संघटनांनी विरोध केला. त्यांच्या सूरात सूर मिसळून राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी महाराष्ट्रभर शिवजागर सन्मान परिषदा घेऊन पुरंदरे यांच्या विरोधात वातावरण तापवण्याचे काम केले. आव्हाड यांनी ज्या संघटनांच्या बळावर हा सर्व प्रकार सुरू केला आहे, त्यांचा पुरंदरे यांच्यावरील राग २००४पासून सातत्याने वाढत गेलेला आहे. जेम्स लेन प्रकरणापासून जे कुणी शिवाजीमहाराजांविषयी लिहिणारे ब्राह्मण लेखक आहेत, त्यांची बदनामी करण्याचे काम संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ यांसारख्या संघटनांनी रीतसरपणे चालवलेले आहे. पुरंदरे यांच्याविषयी सोशल मीडियावरून तेव्हापासून गरळ ओकली जात आहे. आव्हाड आणि या तथाकथित शिवप्रेमी संघटना यांचे शिवाजीमहाराजांविषयीचे प्रेम केवळ ब्राह्मणद्वेषावर उभे असल्याने त्यांची फार दखल घेण्याचे कारण नाही. या पुरस्काराला विरोध करणारा दुसरा जो पुरोगामी संस्था-संघटना-व्यक्ती यांचा गट आहे, त्यांची विरोधी भूमिका थोडी समजून घेण्याची गरज आहे. त्याआधी हे स्पष्ट करायला हवे की, पुरंदरे यांच्या पुरस्काराच्या बाजूने बोलणारे लोक सुरुवातीपासूनच कमी लोक आहेत. जे आहेत ते पुरंदरे समर्थक आहेत. त्या बाहेरच्या वर्तुळात त्यांच्या पुरस्काराविषयी फारसे कुणी बोलायला तयार नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
त्यामागची कारणे पाहण्याआधी थोडासा पूर्वेतिहास पाहू.
महाराष्ट्रभूषण ही युतीचीच देन. त्यांनीच तो १९९५ मध्ये पहिल्यांदा सत्ता मिळाली तेव्हा सुरू केला. अर्थात तेव्हा शिवसेना राज्यात मोठ्या भावाच्या भूमिकेत होती, तर भाजप केंद्रातल्या. निवडणूक ‘वचननाम्या’च्या जोरावर जिंकली गेल्यामुळे (तेव्हापासून सेनेचा ‘वचननामा’च असतो.) ती पूर्ण करण्याचा प्रयत्नही ठाकरे स्टाइलने सुरू झाला. तेव्हाच महाराष्ट्रातला सर्वोच्च सन्मान म्हणून राजकारण, समाजकारण, साहित्य, संस्कृती, कला, क्रीडा, विज्ञान यांपैकी कोणत्याही क्षेत्रात अतुलनीय कामगिरी करणाऱ्या एका व्यक्तीला महाराष्ट्रभूषण पुरस्काराने गौरवले जावे असे ठरले. पहिलाच पुरस्कार असल्याने त्याविषयी प्रचंड उत्सुकता होती. शेवटी सरकारने पु. ल. देशपांडे यांचे नाव जाहीर केले. “लोकशाहीच्या मार्गाने निवडून आलेले सरकार ठोकशाहीची भाषा बोलते तेव्हा मला किती वेदना होतात ते कसे सांगू?” असे पुलंनी त्या कार्यक्रमात म्हटले. त्याला दुसऱ्या दिवशी बाळासाहेब ठाकरे यांनी खास त्यांच्या शैलीत प्रत्त्युतर दिले की- ‘झक मारली आणि पुलंना पुरस्कार दिला.’ वर ‘आम्ही ठोकशाहीवाले आहोत, तर आमचा पुरस्कार स्वीकारलाच कशाला?’ असेही ऐकवले. वस्तुत:  पुरस्कार राज्य सरकारने दिला होता. त्यामुळे तो सरकारी तिजोरीतून म्हणजेच जनतेच्या पैशातूनच दिला गेला होता. ती काही ठाकरे यांची मालमत्ता नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या या विधानांवर महाराष्ट्रात निषेध, ठराव, सभा, प्रतिक्रिया, वादविवाद यांचा काही काळ गदारोळ माजला. नंतर तो निवळत गेला. पण त्यावेळच्या दोन गोष्टी लक्षात घेण्यासारख्या आहेत. पुलंनी सरकारचा पुरस्कार स्वीकारताना थेट सरकारी व्यासपीठावरून सरकारचीच चंपी केली. नंतर त्यांनी दुसरी कुठलीही प्रतिक्रिया दिली नाही. पण हे त्यांचे नेमके आणि थेट बोलणे वर्मी लागले. त्या काळात ठाकरे यांनी आणखी एक खुलासा केला. ते म्हणाले होते, “पहिला पुरस्कार मलाच द्यायचे ठरले होते. पण आपल्याच सरकारकडून आपणच पुरस्कार घेणे योग्य नाही, म्हणून मी पुलंचे नाव सुचवले.” हे गुपित अशा प्रकारे जाहीर करण्यातून आणि नंतरच्या सेनेच्या कारभारातून हेच सिद्ध होत गेले की, विरोधकांची नैतिकता झेपत नसेल तर त्यांना तुच्छ लेखायचे आणि समर्थकांची अनैतिकता दिसत असली तरी त्यावरून पांघरूण घालत राहायचे.
१९९९ला काँग्रेस-राष्ट्रवादी सत्तेवर आले. नंतर दोन वर्षांनी विदर्भ, मराठवाडा या ठिकाणी शेतकऱ्यांचे आत्महत्यासत्र सुरू झाले. त्याची राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही चर्चा होऊ लागली. सरकारवर टीका केली जाऊ लागली. त्यात डॉ. अभय बंग व राणी बंग यांनी विदर्भातील कुपोषित मुलांचे प्रमाण आणि त्यातून होणारे बालमृत्यू याविषयीचा अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यातील आकडेवारीवर वाद-विवाद झाले, पण अनेक अभ्यासक, स्वयंसेवी संस्था, प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी गडचिरोली, मेळघाट आणि शोधग्रामला भेट देण्यासाठी जाऊ लागले. हेही राज्य सरकारसाठी मोठे संकटच होते. या दोन्ही प्रकारांमुळे सरकार अडचणीत आले. पण असे असतानाही २००३चा महाराष्ट्रभूषण पुरस्कार डॉ. अभय-राणी बंग यांना जाहीर झाला. तेव्हा त्याबद्दल अनेक तर्क लढवले गेले. कारण हा अतिशय अनपेक्षित धक्का होता. काहींना त्यात काहीतरी काळेबेरे असल्याची शंका आली. त्यांना हा बंग दाम्पत्याचा आवाज दाबण्याचा प्रकार वाटला. तसे त्यांनी जाहीरपणे बोलूनही दाखवले.
वस्तुस्थिती मात्र वेगळी होती. या पुरस्कारासाठी ज्येष्ठ सिने-नाट्य कलावंत निळू फुले यांची निवड केली गेली होती. निवडसमिती त्यांच्याकडे गेली तेव्हा निळूभाऊंनी त्यांना सांगितले, “माझे अभिनयाच्या क्षेत्रातील किंवा सामाजिक क्षेत्रातील काम महाराष्ट्रभूषण द्यावे इतके मोठे नाही.” निळूभाऊंचा साधेपणा, नम्रपणा याविषयी केवळ ऐकून असलेल्या निवडसमितीला त्यांचा तो विनय वाटला, म्हणून त्यांनी त्यांना पुरस्कार स्वीकारण्याविषयी अजून आग्रह केला. तेव्हा निळूभाऊ म्हणाले- “तुमचा इतकाच आग्रह असेल तर हा पुरस्कार तुम्ही डॉ. बंग दाम्पत्याला द्या. ते करत असलेले काम खूप महत्त्वाचे आहे.” …आणि मग तो पुरस्कार त्यांना जाहीर झाला. डॉ. बंग दाम्पत्याचे काम नक्कीच या पुरस्काराच्या तोडीचे होते, आहे. पण त्याची दखल सरकारला स्वत:हून घ्यावीशी वाटली नाही. निळूभाऊंनी ‘माझ्याऐवजी त्यांना पुरस्कार द्या’ असे सांगून सरकारची पंचाईत केली. ‘आपण भलत्याच माणसाला हा पुरस्कार दिला आणि उद्या निळूभाऊ त्याविषयी बोलले तर मोठी आपत्ती ओढवणार’ या भीतीने सरकारने घाबरून तो पुरस्कार बंग दाम्पत्याला दिला.
१९९५ नंतर तब्बल वीस वर्षांनी आता पुन्हा युती सरकार सत्तेत आहे. आता भाजप आक्रमक आहे आणि सेना नरम आहे. ‘देशात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र’ असल्याने केंद्रात जे काही घडते आहे, तेच थोड्या फार फरकाने राज्यातही घडते आहे. त्यामुळे यंदाच्या महाराष्ट्रभूषण पुरस्कारासाठी राज्य सरकारने शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांची केलेली निवड फारशी अनपेक्षित नव्हती. अवघ्या महाराष्ट्राला शिवशाहीर म्हणून बाबासाहेब माहीत आहेत. महाराष्ट्रातील जवळपास तीन पिढ्यांना त्यांनी शिवचरित्राची ओळख करून दिली आहे. मग ते  ‘राजा शिवछत्रपती’ हे त्यांचे पुस्तक असेल किंवा ‘जाणता राजा’ हा भव्य कार्यक्रम असेल किंवा त्यांचे रसाळ व्याख्यान असेल. पुरंदरे यांनी ‘आपण इतिहास संशोधक’ असल्याचे आणि आपले ‘राजा शिवछत्रपती’ हे पूर्णपणे संशोधनावर व अस्सल पुराव्यांवर आधारित असलेले पुस्तक आहे, असे कधीही म्हटलेले नाही. त्यामुळे बाबासाहेबांबद्दल जो काही अपप्रचार केला जातो आहे, तो केवळ जातीयद्वेषातून. या प्रकाराचा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे, पण आता त्यात महाराष्ट्रातल्या काही पुरोगामी संघटना व व्यक्तींचीही भर पडली आहे. त्यांच्याकडे ‘आताच का यांना जाग आली?’ अशा उर्मटपणे पाहून चालणार नाही. तसे झाले तर तो केवळ आपल्याच आकलनाचा दोष ठरण्याची शक्यता आहे.
दोन वर्षांपूर्वी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची आणि सहा महिन्यांपूर्वी कॉ. गोविंद पानसरे यांची हत्या झाली. हे दोघेही धर्मांध शक्तींविरोधात महाराष्ट्रभर जनजागरण-प्रबोधन करत फिरत होते. व्याख्यानाच्या माध्यमातून त्यांनी धर्मांध शक्तीला उघडे पाडण्याचा सपाटा लावला होता. त्याचबरोबर ‘शिवाजी कोण होता?’ या पुस्तकाच्या माध्यमातून शिवाजीमहाराजांना संकुचित करू पाहणाऱ्यांविरुद्ध कॉ. पानसरे यांनी मोहीम उघडली होती. ते व्याख्याने, सभा, चर्चा, बैठका यांमधून शिवाजीमहाराजांविषयीचे योग्य आकलन जनसामान्यांपर्यंत पोहचवण्याचे काम करत होते. त्याला महाराष्ट्रभर प्रचंड प्रतिसाद मिळत होता. त्यांच्या या पुस्तकाच्या आजवर लाखो प्रती विकल्या गेल्या आहेत. याच पुस्तकावर आधारलेल्या ‘शिवाजी अंडरग्राउंड इन भीमनगर मोहल्ला’ या नाटकानेही महाराष्ट्रभर चांगली गर्दी खेचली. २००४ पासून शिवाजीमहाराजांविषयी जनमानसाची मने आणि मते कलुषित करण्याचे काम संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ यांनी मोठ्या प्रमाणावर केले आहे. त्याला छेद देऊन खरा शिवाजी लोकांपुढे नेण्याचे काम पानसरे करत होते. ते करत असतानाच त्यांची हत्या केली गेली. त्याबाबतीत राज्य सरकार उदासीन म्हणावे इतके निष्क्रिय आहे. एवढेच नव्हे तर ऑक्टोबर २०१४मध्ये वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या नव्या सरकारच्या शपथविधीला नाणीजचे नरेंद्र महाराज यांना बोलावले गेले, तेव्हा डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येला वर्षही झाले नव्हते. या महाराजांनी एन. डी. पाटील –दाभोलकर यांचे हातपाय तोडा अशा प्रकारची वक्तव्ये केली होती. त्यानंतर पानसरे यांचीही हत्या झाली. त्यांच्या अंत्यविधीला महाराष्ट्राचे विद्यमान मुख्यमंत्री उपस्थित न राहता ते नाशिकच्या कुंभमेळ्याच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी गेले. म्हणून प्रश्न निर्माण होतो की, दाभोलकर-पानसरे यांच्या हत्येच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात जी घुसळण होत आहे, धर्मांधतेला जो विरोध होत आहे, त्याला आवर घालावा म्हणून तर सरकारने बाबासाहेब पुरंदरे यांची निवड केली नाही ना? कारण इतर कुणा व्यक्तीची निवड केली तर ती व्यक्ती सरकारची शोभा करण्याची शक्यता अधिक आहे. आणि सध्याच्या केंद्र सरकारचा कित्ता गिरवणाऱ्या राज्य सरकारला ते परवडणारेही नाही. त्यात बाबासाहेब पडले लिबरल हिंदुत्ववादी. त्यामुळे त्यांच्याआडून आपला उद्देश साध्य होऊ शकतो, असा तर सरकारचा अजेंडा नाही ना, याची साधार शंका येऊ लागते.
डॉ. दाभोलकर आणि कॉ. पानसरे यांनी आयुष्यभर ज्या धर्मांध, जातीय शक्तींविरुद्ध लढा दिला, त्याचा आदर सरकारने करायला हवा. त्यांच्या हत्येमुळे महाराष्ट्रातील पुरोगामी संस्था-संघटना-लेखक-कलावंत दु:खी असताना सरकारने बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या माध्यमातून आपला घातक अजेंडा पुढे रेटण्याची खेळी तर खेळली नाही ना, असा संशय कुणी व्यक्त केला तर त्याचे सरकारकडे काय उत्तर आहे? जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला वा पुस्तकाला पुरस्कार दिला जातो, तेव्हा त्याचा अर्थच असा असतो की, त्या व्यक्तीचा विचार अनुकरणीय आहे... समाजाला पुढे नेणारा आहे, निदानपक्षी विचारप्रवृत्त करणारा आहे. त्यामुळे सध्या महाराष्ट्रात जी परिस्थिती आहे, ती पाहता सरकारकडे गांभीर्य, सद्सदविवेक आणि तारतम्य यांचा अभाव आहे असेच म्हणावे लागते. म्हणून बाबासाहेबांना नाहीतर सरकार त्यांच्या आडून ज्या शक्तींची पाठराखण करू पाहत आहे, त्याला विरोध करायला हवा.

Wednesday, August 12, 2015

ओबीसीकरण... पटेल की न पटेल?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुरुवातीपासूनच मराठा समाजाचे प्राबल्य राहिलेले आहे. महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ मराठ्यांच्याच ताब्यात आहे. खाजगी शिक्षणसंस्था, कारखाने, बँका, सूतगिरण्या या सर्वाधिक मराठ्यांच्याच आहेत. अनिवासी भारतीय (एनआरआय) म्हटल्या जाणाऱ्या समाजामध्येही मराठा समाजाचा दुसरा नंबर लागतो, पण तरीही महाराष्ट्रातील बहुतांश शेतकरी असलेला मराठा समाज हा गरीब असल्याचे सांगत त्यांच्या ओबीसीअंतर्गत आरक्षणाची मागणी रेटली गेली. २००४ मध्ये पुण्यातील भांडारकर प्राच्यविद्या केंद्रावर संभाजी ब्रिगेडने केलेल्या हल्ल्यापासून जातीय ध्रुवीकरणाच्या प्रक्रियेला जोर येऊन मराठा समाज आक्रमक झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्याचा फायदा उठवत आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या संघटना-संस्था आणि त्यांच्या नेत्यांना कधी छुपा तर कधी उघड पाठिंबा दिला.
मराठ्यांच्या ओबीसीकरणाच्या मागणीला कुठलाही शास्त्रीय आधार नाही आणि ती कायद्याच्या कसोटीवरही टिकू शकत नाही. तरीही सरकारने हा विषय न्यायालयात नेला. पण उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आर्थिक निकषावर आरक्षण देता येणार नाही, असे सांगितले. तरीही मराठा आरक्षणाची मागणी मागे पडलेली नाही.
आता गुजरातही याच वळणावर जाऊ पाहत आहे. गुजरातमधील समकक्ष पटेल समाजाने आम्हाला ओबीसीअंतर्गत आरक्षण मिळावे यासाठी मोहीम सुरू केली आहे. गेल्या काही दिवसांत या समाजाने आपल्या मागणीसाठी गांधीनगर, नवसारी, बगसारा, हिंमतनगर या ठिकाणी मोठे मोर्चे काढले. यासंदर्भात ८ ऑगस्टच्या ‘मिंट’मध्ये आकार पटेल यांनी ‘रिप्लाय टू ऑल’ या आपल्या सदरात ‘कास्ट ऑर्डर : द पटेल इज द न्यू ‘शूद्र’’ या नावाने एक लेख लिहिला आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, पटेल समाजाला स्वत:चे ओबीसीकरण करून हवे आहे, कारण त्यांची मुले महाविद्यालयामध्ये जाऊ शकत नाहीत. जो समाज गुजरातच्या राजकारणात पॉवरफुल आहे, सधन आहे, दोन शतकांपासून जगभर पसरलेला आहे, त्याला आपल्या मुलांना इंजिनीअरिंग, मेडिकलला प्रवेश मिळण्यासाठी ओबीसीअंतर्गत आरक्षण हवे आहे.
थोडक्यात पटेलांचेही राजकारण आता मराठ्यांच्या ‌वळणाने चालले आहे. कोण आहे हा पटेल समाज?
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या ८ ऑगस्टच्या बातमीनुसार पटेल हे गुजरातमधील पहिल्या क्रमांकाचे आडनाव आहे, तर देशातले दुसऱ्या क्रमांकाचे. गुजरातचे पंधरापैकी चार मुख्यमंत्री -बाबूभाई, चिमणभाई, केशुभाई, आनंदीबेन- पटेल आहेत. राज्यातील जमीन, शेती आणि बांधकाम व्यवसाय, व्यापार आणि उद्योग सर्वात जास्त पटेलांच्या ताब्यात आहेत. गुजरातमधील ४० टक्के उद्योगधंदे पटेलांचे आहेत. सुरतमधील ७० टक्के हिऱ्यांचा व्यापार पटेलांच्या मालकीचा आहे. २ कोटी २० लाख अनिवासी भारतीयांपैकी ३५ टक्के हे पटेल आहेत. अमेरिकेतील महामार्गावरील ७० टक्के मोटेल व्यवसाय पटेलांचा आहे. याचबरोबर पूर्व आफ्रिका, मध्य पूर्व, युरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंडमधील व्यवसायातही पटेल मोठ्या प्रमाणावर आहेत.
म्हणजे महाराष्ट्रातील मराठा पॉवरपेक्षाही गुजरातमधील पटेल पॉवर वरचढ आहे. पटेल हा शब्द ‘पाटीदार’ या शब्दापासून उत्पन्न झाला आहे. महाराष्ट्रातील लेवा पाटीदार या खान्देशातील समाजाशी पटेलांचे साध्यर्म्य आहे. महाराष्ट्रातील पाटील हे ९६ कुळी मराठ्यांपैकीच असतात, तसे गुजरातमधील पाटील म्हणजे पटेल. या समाजाला ब्रिटिशांनी १९व्या शतकात केलेल्या जमीन सुधारणा कायद्याचा फायदा होऊन ते मालदार झाले, पण मराठ्यांसारखा हा समाज अल्पसंतुष्ट नाही. शिवाय तो उद्योगव्यवसायात असल्याने त्याने गुजरातबाहेरही हातपाय पसरवले. असे सांगतात की, अमेरिका-युरोपात आता इतके पटेल झाले आहेत की, आता कुठल्याही पटेलाला सहजासहजी व्हिसा दिला जात नाही. २०००च्या जनगणनेनुसार अमेरिकेत जी ५०० लोकप्रिय आडनावे होती, त्यात पटेल १७४व्या क्रमांकावर होते.
मराठ्यांनी एकदाच अटकेपार झेंडा रोवला आणि त्या जोरावर ते पुढची अनेक वर्षे अभिमानाने जगत राहिले. पटेलांचे तसे नाही. त्यांनी जगभर उद्योग-व्यवसायात भरारी मारली. पण अशी सगळी घौडदौड सुरू असली तरी मराठ्यांप्रमाणेच पटेलही शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहेत. वंशपरंपरागत मालमत्तेच्या, व्यवसायाच्या जोरावर आपण इतरांवर प्रभुत्व गाजवू शकतो, या मानसिकतेतून मराठा समाजाने जसे सुरुवातीपासूनच शिक्षणाकडे दुर्लक्ष केले, तसेच उद्यमशीलतेमुळे पटेलांचेही झाले. ‘शिकून काय फायदा नंतर शेतीवाडीच सांभाळायची आहे,’ असा मराठा आपल्या मुलाला सांगत असतो. ‘नोकरी करून इतरांची गुलामी करण्यापेक्षा आपली शेती-उद्योगव्यवसाय सांभाळ, कितीतरी लोक तुला उठल्या-बसल्या सलाम करतील,’ हा पारंपरिक पाटील मराठ्याचा दृष्टिकोन असतो. इतरांवर सत्ता गाजवणे हा मराठाधर्म अाहे. सत्तेच्या आणि पैशाच्या जोरावर बाकी सर्व गोष्टी मॅनेज करता येतात, हा खासा मराठा हिशेब. पण मराठ्यांच्या या अभिमानाचे आणि सरंजामशाहीचे चिरे गेल्या पन्नास-साठ ‌वर्षांत कोसळत राहिले आणि त्यांची पिछेहाट होत गेली. पण त्याची या समाजातल्या धुरिणांनी कधी फिकिरी केली नाही. ज्यांनी केली त्यांना या समाजाने उपेक्षेने मारले. कारण मुख्यमंत्री कोणीही आणि कोणत्याही जातीचा असला, तरी एका मर्यादेनंतर मराठा समाजाला फारसा काही फरक पडत नाही. त्यांचे सर्व काही नेहमीप्रमाणे सुरळीत चालू असते.
तेच गुजरातमधील पटेलांबाबतही म्हणता येईल. पण त्यांच्या बाजूने काही आशादायक गोष्टी आहेत. महाराष्ट्रात जशी मराठ्यांच्या ओबीसीकरणाची उलट प्रतिक्रिया म्हणून दलित, धनगर, ओबीसी हे समूह आक्रमक झाले आहेत, तसे गुजरातमध्ये होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे पटेलांच्या ओबीसीकरणाला गुजरातमधील इतर समाजांकडून फारसा विरोध होईल असे वाटत नाही. शिवाय गुजरातच्या विद्यमान मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल वा देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे राजकारण पटेलांच्या जोरावरच तगलेले आहे. एवढी मोठी व्होटबँक हे दोन्ही नेते गमावणार नाहीत. 
पटेलांनी आनंदीबेन आणि मोदी यांच्यासमोर संकट उभे केले आहे, पण त्याचा तिढा तितका गुंतागुंतीचा नाही. कारण त्यावरून गुजरातमध्ये जातीय ध्रुवीकरण होण्याची शक्यता नाही. शिवाय एक महत्त्वाचा फरक असा आहे की, आरक्षण मिळावे म्हणून हा समाज निदान आता तरी आपण आर्थिकदृष्ट्याही मागास असल्याची हाकाटी करताना दिसत नाही. त्यामुळे मोदी पटेलांच्या मागणीला कसा प्रतिसाद देतात हा औत्सुक्याचा विषय ठरणार आहे. ‘मोदी हे देशाचे पहिले ओबीसी पंतप्रधान आहेत,’ असे उच्चरवात सांगणाऱ्या अमित शहांवर आता संपूर्ण पटेल समाजालाच ‘ओबीसी’ म्हणायची वेळ येणार आहे, ते वेगळेच.
   

Tuesday, July 28, 2015

कादंबरीचे अक्षांश-रेखांश पणाला लावणारा कादंबरीकार

आदर्श, परंपरा, प्रेरणा, मानदंड, निकष, धारणा या सतत बदलणाऱ्या गोष्टी असतात, असायला हव्यात. कारण प्रत्येक नवी पिढी ही आधीच्या पिढीची टीकाकार असते. आधीच्या पिढीने जी काही मांडणी केलेली असते, त्यातील उणिवा शोधणे, त्या मांडणीत नवी भर घालणे, प्रसंगी त्यातील कालबाह्य भाग नाकारून नवी मांडणी करणे ही नव्या पिढीची कामे असतात. एवढेच नव्हे, तर कर्तव्य असते. कुणाही एका व्यक्तीने केलेल्या मूल्यमापनाला मर्यादा असतात. कारण त्या व्यक्तीच्या साहित्याचे काहीच पैलू उलगडले जाऊ शकतात. त्यामुळे कुठल्याही साहित्याचे पुन्हापुन्हा मूल्यांकन करणे हे समीक्षकांचे कामच असते. त्यामुळे त्या व्यक्तीचे योगदान नेमकेपणाने जाणून घ्यायला मदत होते. काळाच्या ओघात त्या व्यक्तीबद्दल निर्माण झालेले गैरसमज दूर होण्यास मदत होते. आधीच्या समीक्षकांकडून कळत-नकळत झालेला अन्याय दूर करता येतो. मात्र, याबाबतीत मराठी साहित्यातील समीक्षक कमी पडतात, ही वस्तुस्थिती आहे. मराठी समीक्षकांनी साठोत्तरी प्रवाहानंतर फारसे नवे सिद्धान्त मांडलेले नाहीत आणि ज्यांनी ते मांडण्याचा प्रयत्न केला, त्यांची दखलही घेतलेली नाही. अगदी अलीकडचे उदाहरण द्यायचे, तर प्राध्यापक रा. ग. जाधव यांनी ‘साहित्याचे परिस्थितीविज्ञान’ (ecology off literature) हा आधी मांडलेला आपला सिद्धान्त दोनेक वर्षांपूर्वी नव्याने मांडून दाखवला आहे; पण त्याची साधी दखलही मराठी समीक्षकांनी घेतलेली नाही. त्याची जाधव यांनाही पूर्वकल्पना होती, म्हणूनच त्यांनी माझे पुस्तक कोणी वाचणार नाही, असे नि:संदिग्धपणे सांगितले होते.
अशा प्रकारची उदासीनता ही अनभ्यस्ततेतून निर्माण होते. जुन्याच जोखडांना चिकटून राहिल्याने आणि जे आपल्याला पटत नाही, ते सरसकट नाकारायचेच या वृत्तीने मराठी समीक्षा विद्यापीठीय वर्तुळापुरती मर्यादित झाली. तिचा समाजाशी असलेला अनुबंध तुटला; पण त्याचे सोयरसुतक समीक्षकांना आहे, याचे दाखले फारसे सापडताना दिसत नाहीत.
या प्रकारामुळे प्रयोगशीलता, नवे रचनाबंध, नवे दृष्टिकोन यांची उपेक्षा करणे, त्याची दखल न घेणे वा त्यावर अनभ्यस्त पद्धतीने टीका करणे हे प्रकार वाढीला लागलेले दिसतात.
याची अलीकडची दोन महत्त्वाची उदाहरणे म्हणजे विलास सारंग आणि श्याम मनोहर.
 सारंग यांची अकारिक प्रयोगशीलता तर मराठी समीक्षक, लेखक आणि वाचक यांना पेलवलीच नाही. ज्यांनी सारंग यांची पुस्तके प्रकाशित केली, त्या प्रकाशकांना ती कळली असेही नाही. शिवाय, सारंग यांनी आपला शिष्य संप्रदाय जमवला नाही. अशा प्रयोगशील लेखकाकडे नवे लेखक आकर्षित होतात; पण सारंग यांच्या बाबतीत तेही फारसे झालेले दिसत नाही. त्यामुळे सारंग यांच्या साहित्याचे यथोचित मूल्यमापन तर सोडाच; पण ते नीट समजून घेण्याचा आणि देण्याचा प्रयत्न मराठी समीक्षेकडून पुरेशा प्रमाणात झाला आहे, असे दिसत नाही.
जी उपेक्षा सारंग यांची झाली, तोच प्रकार श्याम मनोहर यांच्या बाबतीत होताना दिसतो आहे.
खरं म्हणजे श्याम मनोहर यांच्या सुरुवातीच्या कथा-कादंबरी-नाटक या वाङ्मय प्रकारातील लेखनाची दखल काही प्रमाणात घेतली गेली आहे, नाही असे नाही; पण मूल्यमापन मात्र काही विशेषणाच्या पलीकडे जाताना दिसत नाही. ‘ब्रेन टीझर कादंबरीकार’, ‘प्रयोगशील कादंबरीकार’, ‘विक्षिप्त कादंबरीकार’ या विशेषणांपलीकडे मनोहर यांच्या कादंबऱ्यांकडे पाहिले जाते आहे, असे जाणवत नाही. ‘शंभर मी’ या कुठलाच नायक नसलेल्या आणि फारसे घटनाप्रसंग नसलेल्या मनोहरांच्या कादंबरीवरील प्रतिक्रिया पाहिल्या तर ते प्रकर्षाने जाणवते.
मनोहर यांच्या अलीकडच्या कादंबऱ्यांची चमत्कारिक वाटणारी नावे (उदा. खूप लोक आहेत, उत्सुकतेने मी झोपलो, खेकसत म्हणणे आय लव्ह यू, शंभर मी) याचीच चर्चा अधिक होते आहे; पण मनोहर या कादंबऱ्यांमधून जे सांगू-मांडू पाहत आहेत, त्याला भिडण्याची तयारी मराठी समीक्षा दाखवताना दिसत नाही. “ही काय कादंबरी आहे का?”, “हा तर चक्रमपणा झाला!”, “तत्त्वज्ञानच झोडायचे आहे, तर मग तसे पुस्तकच लिहावे ना, ते कादंबरीत कशाला घुसडायचे?” असे प्रश्नोपनिषद उभे केले जात आहे. “मनोहर यांना सरळपणे काहीच सांगता येत नाही. ते कायम वळसे घेत काहीतरी दुर्बोध सांगण्याचा प्रयत्न करतात,” हा समज तर मराठी साहित्यात सार्वत्रिक होत चालला आहे. मनोहर हे मराठी कादंबरीचे अक्षांश-रेखांश पणाला लावू पाहणारे कादंबरीकार आहेत. (हाच प्रकार नाट्यदिग्दर्शक म्हणून पं. सत्यदेव दुबे यांनी केला आहे. फरक एवढाच की, दुबेंनी ते इतरांच्या संहितेच्या बाबतीत केले आहे. मनोहर यांची नाटककार म्हणून ओळख झाली ती दुबेंमुळेच.) कादंबरीच्या अक्षांश- रेखांशमध्ये जे-जे काही करता येणे शक्य आहे, त्याच्या जेवढ्या म्हणून शक्यता आहेत, त्या-त्या पणाला लावून पाहण्याचा प्रयत्न ते त्यांच्या प्रत्येक कादंबरीत करत आले आहेत.
या साऱ्या प्रयोगातून मनोहर यांना काय सांगायचे आहे? मनोहर म्हणतात, “मला कादंबरीची नवी संकल्पनात्मक मांडणी करायची आहे. मी तिची नवी व्याख्या करू पाहतो आहे. बदलती समाजाची सभ्यता आणि ‘मी कोण आहे’ या दोन्ही प्रश्नांना कादंबरीच्या माध्यमातून भिडण्याचा प्रयत्न करतो आहे. ‘मी कोण आहे’ हा प्रश्न आपण अध्यात्मात लोटून दिला आहे. त्याला मला कादंबरीत आणून, त्याचे उत्तर शोधायचा प्रयत्न करायचा आहे.”
मराठी कादंबरीकार बौद्धिक प्रश्नांशी झोंबी घेत नाहीत, ही तर वस्तुस्थिती आहे. श्याम मनोहर यांनी जेवढ्या कादंबऱ्या लिहिल्या आहेत, तेवढीच नाटकंही लिहिली आहेत. त्यांचे प्रयोगही झालेले आहेत. त्यांच्या कादंबऱ्यांचे अभिवाचन, त्यावर आधारित नाट्यप्रयोगही होत आहेत; पण त्यांचे स्वरूप प्रायोगिक असेच आहे. ही दखल घेण्यासारखी गोष्ट आहे की, ते तरुण लेखक-कलाकार आहेत. नव्यांना रूढ संकेतांना फाटा देणाऱ्या, अब्सर्ड धर्तीच्या आणि प्रसंगी आपल्याला नीट न उमगलेल्या गोष्टींची ओढ अधिक असते. त्यामुळे त्यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले पाहिजे; पण त्यांच्याकडून मूल्यमापनाची, समग्र आकलनाची फारशी अपेक्षा ठेवता येत नाही. त्यासाठी अभ्यस्त समीक्षकांचीच गरज असते; पण मराठी समीक्षेचा निदान अलीकडच्या काळातला लौकिक तरी आस्वादक आकलनाच्या पलीकडे फारसा जाताना दिसत नाही. मनोहरांच्या बाबतीत तर तो खूपच जाणवतो. त्यांच्या कादंबऱ्या आस्वादाच्या पातळीवर समजून घ्यायला-द्यायला मराठी समीक्षा कमी पडते आहे. उदा. ‘शंभर मी’ ही कादंबरी पाहू. या कादंबरीत १२५ हून अधिक प्रकरणे आहेत; पण या कादंबरीला कुठलाही नायक नाही. फारसे घटनाप्रसंगही नाहीत. माणसाच्या शंभरहून अधिक प्रवृत्ती त्यांनी एकेका प्रकरणातून मांडल्या आहेत. ही कादंबरी नीट वाचली तर कळते की, या प्रवृत्तीच या कादंबरीच्या नायक आहेत; पण व्यक्तीला नायक मानून त्याला चांगल्या-वाईट प्रवृत्ती चिकटवण्याची मराठी कादंबरीकारांची परंपरा असल्याने मराठी समीक्षकांना या कादंबरीकडे कसे पाहावे, हेच कळेनासे झाले आहे. कमी-अधिक फरकाने मनोहरांच्या सर्वच कादंबऱ्यांबाबत अशीच स्थिती आहे. सामान्य माणूस त्याच्या दैनंदिन जगण्याकडे कसे पाहतो, त्यातील संगती-विसंगती आणि विक्षिप्तपणा आपल्या कादंबऱ्यांमधून मनोहर मांडण्याचा प्रयत्न करतात. माणूस हे किती गुंतागुंतीचे प्रकरण असते, एकाच माणसामध्ये किती प्रकारच्या प्रवृत्ती असतात, त्याचा शोध घेण्याचे काम मनोहर करू पाहतात; पण ही गोष्ट समजून घेण्यात मराठी समीक्षा उणी पडते आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते.


मराठी समीक्षकांमध्ये एक (दुष्ट) प्रवृत्ती आहे की, ते काय लिहिले आहे, ते काय प्रतीचे आहे, यापेक्षा काय लिहिले नाही, याचीच जास्त चर्चा करतात. याचा अर्थ असा होतो की, प्रत्यक्षात लेखकाला काय म्हणायचे आहे, हे मराठी समीक्षक फारसे समजून घेताना दिसत नाहीत. त्यात केवळ कथा-कादंबऱ्या-नाटके लिहिणाऱ्या आणि सार्वजनिक सभा-समारंभात न बोलणाऱ्या, फारसे गद्यही न लिहिणाऱ्या मनोहरांसारख्या लेखकाविषयी कसे जाणून घेणार, हाही प्रश्न असतोच; पण आता त्याची सोडवणूक श्याम मनोहर आणि चंद्रकान्त पाटील यांनी केली आहे. मनोहर यांच्या निवडक भाषणांचे व लेखांचे ‘श्याम मनोहर : मौखिक आणि लिखित’ हे सव्वाशे पानी पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे. त्यामुळे मनोहर केवळ कादंबरीच नाही, तर एकंदर फिक्शनचा कसा विचार करतात हे जाणून घेण्याची मोठीच सोय झाली आहे. या पुस्तकातील ‘फिक्शन हीही ज्ञानशाखा आहे’ या लेखात मनोहर म्हणतात, “माणसाच्या स्वत:च्या आवडीनिवडी असतात. स्वत:चे कल असतात, माणसात कुटुंबाचे असते. माणसात समाजघटकाचे वा जातीचे असते. शैक्षणिकतेवरूनचे, व्यावसायिकतेवरूनचे असते. भाषेचे असते. देशाचे असते. हे सगळे होत माणसाच्या माणूसपणापर्यंत जायचे असते. इतका पल्ला फिक्शनमध्ये घ्यायचा असतो आणि माणूस म्हणजे काय याचा शोध घ्यायचा असतो. त्या माणूसपात्राने त्याचे वर उल्लेखलेले सर्व बाळगत, त्यातील काही दुरुस्त करीत, त्यातील काहींना प्रश्न करीत, काहींचे विनोद करीत, काही लपवत त्या माणूसपात्राने जीवनाचा त्याचा स्वत:चा अर्थ शोधायचा असतो. हे माणसाचे कर्तव्य आहे. माणूस म्हणून हे करत नसेल, तर हे फिक्शनने करायचे असते किंवा फिक्शनने नागरिक वाचकांना त्याची जाणीव करून द्यायची असते.”
या उताऱ्यावरून मनोहरांची फिक्शनमागची नेमकी भूमिका काय आहे, हे सहज समजून घेता येईल.
आता प्रश्न एवढाच आहे की, मनोहर यांचे हे नवे पुस्तक वाचून मराठी समीक्षक त्यांच्या कादंबऱ्यांना नव्याने भिडण्याचे धाडस करतील की नाही? जे करतील, त्यांना हे लक्षात ठेवावे लागेल की, जुन्या हत्यारांनी नव्या लढाया लढता येत नाहीत. जिंकता तर अजिबातच येत नाहीत.   

Sunday, July 26, 2015

विवेकवाद हीच खरी नैतिकता!

अलीकडच्या काही वर्षांत वर्तमानपत्रांच्या खपाचे आकडे वाढत असले, तरी साप्ताहिकं, मासिकं, पाक्षिकं, त्रैमासिकं यांची संख्या मात्र दिवसेंदिवस रोडावत चालली आहे. महाराष्ट्रातल्या नियतकालिकांची अवस्था तर अजूनच बिकट झाली आहे. बंद पडण्याच्या मार्गावर असलेल्या पोस्ट खात्याचा सर्वाधिक फटका या नियतकालिकांना बसत आहे. केवळ वेळेवर अंक न पोहोचण्यामुळे अनेक नियतकालिकं बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. अशा दुर्धर परिस्थितीत ‘आजचा सुधारक’ या नागपूरहून प्रकाशित होणाऱ्या आणि ‘विवेकवादी चिंतनाला वाहिलेले मराठी मासिक’ असा लौकिक असलेल्या मासिकानं रौप्यमहोत्सवी वर्षात पदार्पण करावं, ही खचितच कौतुकास्पद गोष्ट आहे; पण याची फारशी दखल महाराष्ट्रातल्या प्रसारमाध्यमांकडून घेतली जाण्याची शक्यता नाही. आज सर्वच क्षेत्रातला विवेक हरवत चालला असताना, ‘आजचा सुधारक’सारख्या गंभीर मासिकाची दखल घेतली जाणं, हे स्वाभाविकच म्हणायला हवं. अर्थात, त्याची फिकीर या मासिकाच्या संपादक मंडळालाही नाही. ते आपले काम इमानेइतबारे करत आहेत.
तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक दि. य. देशपांडे यांनी ‘आजचा सुधारक’ हे मासिक एप्रिल- १९९०मध्ये सुरू केलं. सुरुवातीला त्याचं नाव ‘नवा सुधारक’ असं होतं. गोपाळ गणेश आगरकर यांच्या ‘सुधारक’ या साप्ताहिकापासून प्रेरणा घेऊन हे मासिक सुरू करण्यात आलं. (पाच-सहा वर्षांपूर्वी र. धों. कर्वे यांच्या ‘समाजस्वास्थ्य’ या मासिकाचंही पुनर्प्रकाशन सांगलीहून डॉ. प्रदीप पाटील यांनी सुरू केलं आहे.) डिसेंबर-१९९० पासून त्याचं नाव ‘आजचा सुधारक’ असं करण्यात आलं. आगरकरांच्या ‘सुधारक’चा समकालीन नवा अवतार असलेल्या या मासिकात विवेकवादी तत्त्वज्ञानाचा सर्व बाजूंनी चर्चा-ऊहापोह केला जाईल, असं देशपांडे यांनी पहिल्या संपादकीयात म्हटलं होतं, तर एप्रिल- १९९८मध्ये संपादक म्हणून निवृत्ती स्वीकारताना त्यांनी लिहिलं होतं, “मासिकाचं स्वरूप विवेकवादी आहे. केवळ विवेकवादाला वाहिलेलं दुसरं मासिक महाराष्ट्रात नाही, असं मला वाटतं. मासिकाने आपलं वैशिष्ट्य टिकवून ठेवावं. त्याचा कटाक्ष श्रद्धेचा उच्छेद, विचार आणि जीवन यात विवेकावर भर देणं, जीवनाच्या विविध क्षेत्रांत समंजसपणा, विवेकीपणा अंगी बाणेल असे प्रयत्न करणं, यावर असावा. लोक पूर्ण इहवादी होतील, अशी आशा करणं भाबडेपणाचं होईल; पण तरीही विवेकवाद जितका वाढेल, तितका वाढविण्याचा प्रयत्न करावा... मासिकाचं धोरण व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी आणि समतावादी राहिलं आहे. सर्व मानव समान आहेत, त्यात स्त्रियांचाही समावेश आहे, तसेच त्यांचा विज्ञानावर भर असावा. वैज्ञानिक दृष्टी अंगी बाणेल, असा प्रयत्न करावा. विज्ञानाच्या विकृतीपासून सावध राहावं.”
त्याच धोरणानुसार, या मासिकाची आजपर्यंतची वाटचाल राहिली आहे. गेल्या २५ वर्षांत या मासिकानं कितीतरी विषय हाताळले. नागरीकरण, शेती, शिक्षण अशा अनेक विषयांवर विशेषांक काढले. नुकतीच http://aajachasudharak.in या नावानं बेवसाइटही सुरू केली आहे. त्यावर अंकातील लेख स्वतंत्रपणे आणि संपूर्ण अंक पीडीएफ स्वरूपात वाचता येतो; पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की, या मासिकाची वर्गणीदारसंख्या २५ वर्षांनंतरही हजाराचा आकडा आेलांडू शकलेली नाही; पण केवळ वर्गणीदारांची संख्या वाढण्यासाठी अंकाचा दर्जा खाली आणण्याची वा त्यात रंजकता आणण्याची क्लृप्ती वापरण्याची गरज कधी संस्थापक, संपादकांना वाटली नाही आणि त्यानंतरच्या संपादकांनाही. त्यावरून या मासिकाचे आजवरचे सर्वच संपादक अल्पसंतुष्ट आहेत किंवा मिजासखोर आहेत, असं काहींना वाटू शकतं आणि ती खरीच गोष्ट आहे. गंभीरपणे काम करणाऱ्यांना, विवेकवादाला प्रमाण मानणाऱ्यांना आपल्या पाठीमागे फार लोक येणार नाहीत, असं वाटलं तर फारसं आश्चर्य नाही. आज तसं घडणं हे महदाश्चर्य ठरू शकतं. याचा अर्थ पूर्वी महाराष्ट्राची परिस्थती फार चांगली होती असं नाही. १९व्या-२०व्या शतकातही विवेकवादाचा-उदारमतवादाचा वारसा अंगिकारण्याची जीगिषा बाळगणाऱ्यांची संख्या कमीच होती; पण तेव्हा त्याची चाड असणारा छोटा का होईना, एक वर्ग अस्तित्वात होता. आता तर तो पूर्णपणे नाहीसा झाला असावा, असं वाटण्याजोगी परिस्थिती आहे. समाजाच्या कुठल्याच समूहात, गटात, वर्गात, पंथात विवेकवाद शाबूत आहे, असं म्हणण्याची सोय राहिलेली नाही. २००४ साली ‘आजचा सुधारक’चा १५वा वर्धापन दिन साजरा झाला. त्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रसिद्ध नाटककार विजय तेंडुलकर यांना बोलावलं होतं. त्या वेळी ते म्हणाले होते, “आजचा सुधारक हे नियतकालिक वाचेपर्यंत विवेक आणि विवेकवादाशी आपला काहीही संबंध नव्हता. विवेकवादाने जगणं आज अशक्य नाही; परंतु कठीण मात्र झालं आहे.”

तेंडुलकरांच्या म्हणण्याला आता दहा वर्षे झाली आहेत. परिस्थिती अजूनच बिकट झाली आहे. सर्वसामान्य जनतेकडून विवेकवादाची फारशी अपेक्षा करता येत नाही; पण महाराष्ट्रातील सुशिक्षित आणि बुद्धिवादी समाजाकडून तरी थोड्याफार विवेकवादाची अपेक्षा करायला फारशी अडचण पडू नये; पण महाराष्ट्रातील हा वर्ग आजघडीला सामाजिक नीतिमत्तेच्या दृष्टीनं इतका बेबंद आणि संकुचित झाला आहे की, ज्याचं नाव ते. सामाजिक नीतिमत्ता हा विषय परंपरा, आदर्श आणि प्रेरणा यांच्यावर अवलंबून असतो, असं त्र्यं. शं. शेजवलकर म्हणतात. ते पुढे लिहितात की, समाजहितासाठी स्वत:चा स्वार्थ, अहंकार आणि आवडीनिवडी यांना कात्री लावणं म्हणजेच सामाजिक नीतिमत्ता होय. सुशिक्षित आणि बुद्धिवादी समाज ज्याला म्हणता येईल, तो समाज हा नेहमी मध्यमवर्गच असतो आणि हाच वर्ग समाजाचं पुढारपण करत असतो; पण महाराष्ट्रातील मध्यमवर्गाचे गेल्या २५ वर्षांतले प्राधान्यक्रम या गतीनं आणि रीतीनं बदलत गेले आहेत, त्यावरून या वर्गाला समाजहिताची किती चाड आहे, याचा आलेख सहजपणे दिसून येतो. उदारीकरणानंतर या वर्गाची ज्या झपाट्यानं वाढ झाली, ती स्तिमित करणारी आहे. ठोकरता येईल तेवढा समाज ठोकरायचा, करता येतील तेवढ्या खटपटी करायच्या आणि आेरबाडता येईल तेवढा पैसा आेरबाडायचा, एवढीच महत्त्वाकांक्षा या वर्गाला लागलेली दिसते. आपल्या पलीकडे समाज आहे, जग आहे, याची जाणीवच हा वर्ग विसरून गेला आहे.
उदारीकरणाचा सर्वाधिक उपभोक्ता हाच मध्यमवर्ग होता, आहे आणि आज केवळ त्याच्याच इच्छा-आकांक्षांना महत्त्व आलं आहे. सरकारपासून प्रसारमाध्यमांपर्यंत सर्वांना याच वर्गाला खुश करायचं आहे. असा सगळा ‘तुझ्या गळा-माझ्या गळा...’ छाप पद्धतीचा कारभार सुरू असताना ‘आजचा सुधारक’, ‘साप्ताहिक साधना’, ‘परिवर्तनाचा वाटसरू’ अशा नियतकालिकांची आेळख कितीजणांना असणार? किती लोकांना ही नियतकालिकं वाचायची असोशी असणार? पण हेही तितकंच खरं की, ही नियतकालिकं केवळ खप वाढवण्यासाठी सुरू झालेली नाहीत, नव्हती. ‘आजचा सुधारक’ तर देणग्याही स्वीकारत नाही आणि जाहिरातीही आणि तरीही ते गेली २५ वर्षे अव्याहृत चालू आहे. ज्यांना विवेकवादाच्या मार्गानं जाण्याची इच्छा आहे, त्यांनीच या मासिकाच्या वाट्याला जावं. आजघडीला विवेकवाद हिच खरी नैतिकता आहे. ज्यांना स्वत:ला आरशात पाहायचं असेल आणि आपल्या आजूबाजूंच्या चारजणांना आरसा दाखवावासा वाटत असेल, त्यांनी ‘आजचा सुधारक’सारखी जड मासिकं प्रयत्नपूर्वक वाचायला हवीत. हे मासिक वाचताना झोप येते, असा एक आरोप काही वाचनदुष्ट लोक करतात; पण आता तर सर्वांचीच झोप हराम होण्याच्या मार्गावर आहे. अशा वेळी ‘आजचा सुधारक’ खडबडून जागं करण्याचंही काम करू शकतो.  

Wednesday, July 8, 2015

पोस्टाची अवकळा मराठी नियतकालिकांच्या मुळावर

वाचनाच्या नावडीपासून अर्थकारणाच्या आेढग्रस्तीपर्यंत अनेक घटक आज मराठी नियतकालिकांच्या मुळावर आले आहेत. आता त्यात पोस्ट खात्याचीही भर पडत चालली आहे. या नव्या संकटाने ही 
नियतकालिके त्रस्त झालीत.
............................................................................................
सलग २० हून अधिक दिवस पुण्याच्या ‘एफटीआय’मधील विद्यार्थ्यांचे नव्या संचालकांविरोधातले आंदोलन तग धरून आहे. त्यातून इतर काही निष्पन्न होईल न होईल; पण एक गोष्ट सिद्ध व्हायला हरकत नाही की, आपल्यावरील अन्यायाला आंदोलनाच्या माध्यमातून वाचा फोडण्याचे दिवस अजूनही पूर्णपणे इतिहासजमा झालेले नाहीत; पण ही मिणमिणती पणती म्हणावी,
तशा प्रकारची अंधूक आशादायक घटना आहे. कारण महाराष्ट्रातल्या सामाजिक क्षेत्रातल्या, कलाक्षेत्रातल्या आणि साहित्यक्षेत्रातल्या चळवळी जवळपास संपल्यात जमा आहेत. या क्षेत्रातील मान्यवर संस्था-संघटना यांनाही मरगळ आली आहे. सुशिक्षित, बुद्धिजीवी (हल्ली यांनाच ‘बुद्धिवादी’ म्हणण्याची/समजण्याची प्रथा पडली आहे.) मध्यमवर्गीयांच्या दृष्टीने
साहित्य-कला हे विषय, विशेषत: नियोजनपूर्वक वेळ देऊन वाचन या गोष्टी बिनमहत्त्वाच्या होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे हा सगळा अनर्थ ओढवला आहे, असं एक आकलन हल्ली अनेक मान्यवर मांडत असतात. त्यात काही प्रमाणात तथ्यही आहे, नाही असं नाही; पण ते एकमेव कारण आहे, असं मात्र निश्चित म्हणता येणार नाही.
मराठीतल्या नियतकालिकांची अलीकडच्या

काळात शोचनीय म्हणावी इतकी वाईट स्थिती झाली आहे. त्यांची वाचकसंख्या रोडावत चालली आहे. त्यांचे वर्गणीदार वाढते नाहीत. नवे वर्गणीदार मिळवण्यासाठी ते आपल्या परीने प्रयत्न करत आहेत; पण त्यात म्हणावं तसं यश येत नाही. आकर्षक योजना, सवलत योजना, बक्षिसं देऊनही नव्याने मिळालेले वर्गणीदार टिकत नाहीत. त्यांचं आर्थिक भांडवलही तुटपुंजं असल्याने त्यांच्या प्रयत्नांना मर्यादा पडतात.
तुटपुंज्या वर्गणीदारांच्या संख्येवर अंकाचं अर्थकारण चालू शकत नाही आणि अंकाचा खप मर्यादित असल्याने जाहिराती मिळायलाही अडचणी येतात. दुसरीकडे अंकाच्या निर्मितीचा खर्च वाढतो आहे. अशा परिस्थितीत मराठीतल्या अनेक मासिकांना महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या साहित्य आणि संस्कृती मंडळाकडून मिळणारं अनुदान आणि भारतीय टपाल खात्याकडून अंक
पाठवण्यासाठी मिळणारी सवलत, हाच काय तो आधार उरला आहे; पण साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचं अनुदान अतिशय तुटपुंजं असतं. ‘अंतर्नाद’सारख्या मासिकाला वर्षाला फार तर ४० हजार रुपये अनुदान दिलं जातं. त्यातून त्यांचा जेमतेम एकच अंक निघतो. हे मंडळ महाराष्ट्रातील ३०-३५ मासिकांना अशा प्रकारे अनुदान देतं. ती चांगलीच गोष्ट आहे; पण त्याचा आकडा फारच तोकडा असल्याने त्यातून
म्हणावा तसा परिणाम साधला जात नाही. मराठीतल्या मासिकांना कालपरवापर्यंत दुसरा मोठा आधार होता तो, भारतीय पोस्ट खात्याचा. अंक पोस्टाने पाठवण्यासाठी रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर या मासिकांना भरपूर सवलत मिळते. अंक पाठवण्यासाठी वजनानुसार २५ पैसे, ५० पैसे आणि एक रुपया असा अधिभार पोस्टखात्याकडून आकारला जातो.  दर आठवड्याचे, पंधरवड्याचे वा महिन्याचे
चार-दोन हजार अंक पाठवण्यासाठी हा खर्च तसा खूपच कमी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील हजारभर नियतकालिकांना त्याचा मोठा आधार होता; पण गेल्या काही वर्षांत पोस्ट खात्याकडून या नियतकालिकांची मोठ्या प्रमाणावर अडवणूक केली जात आहे. त्यामुळे त्यांच्यासमोर मोठं नवंच उभं ठाकलं आहे.
काय होतं आहे नेमकं?
गेल्या काही वर्षांत पोस्ट खात्याकडून आपल्याला येणाऱ्या पत्रांमध्ये, नियतकालिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. याचं कारण पाहू गेल्यास असं दिसतं की, पोस्ट खात्यालाच अवकळा आली आहे. केंद्र सरकारने या खात्याची अतोनात हेळसांड चालवली आहे. या खात्यातली माणसं निवृत्त झाली की, त्यांच्या जागी नव्या नेमणुका केल्या जात नाहीत. नवी भरती तर पूर्णपणे बंद केली आहे. त्यामुळे उर्वरित पोस्टमनवर कामाचा प्रचंड ताण येतो. एकाच पोस्टमनला रोज दहा-बारा किलोमीटर फिरायला सांगितलं जातं. ते कुणाही माणसाला शक्य नसतं. त्यामुळे पोस्टमन त्रासून गेले आहेत. त्याचा परिणाम त्यांच्या कामावर होतो आहे. याची अगदी वरपर्यंत चौकशी केल्यावर समजतं की, या परिस्थितीवर सध्याच्या घडीला कुठलाच सकारात्मक उपाय पोस्ट खात्याला करता येत नाही. कारण केंद्र सरकारच्या दृष्टीने हे खातं बेदखल झालं आहे. त्यामुळे सरकारकडून कुठल्याही प्रकारचं साहाय्य, मदत, सेवा-सुविधा पुरवल्या जात नाहीत. आहे त्या स्थितीत काम करायला सांगितलं जात आहे.
अशा परिस्थितीत कोणता उपाय उरतो?
तर जेवढं शक्य, तेवढं करायचं, बाकीचं बाजूला टाकायचं. पोस्टमन नेमकं तेच करत आहेत. आपल्यापैकी अनेकांच्या लक्षात आलं असेल की, अलीकडच्या काळात नित्यनेमाने दिसणारा पोस्टमन आता कधीतरीच दिसतो. चार-पाच दिवसांतून एकदा त्याचं दर्शन झालं तरी खूप. बऱ्याचदा तो आठवडा-आठवडा दिसतही नाही. याचं कारण, आता कुणी एकमेकांना पत्र लिहीत नाही, कुणी मनिऑर्डर पाठवत नाही. हल्ली शुभेच्छा कार्डही
पाठवली जात नाहीत. लहान मुलांच्या वाढदिवसांपासून लग्नाच्या वाढदिवसांपर्यंत आणि दिवाळीपासून नववर्षापर्यंतच्या सर्व सणांच्या निमित्ताने दिल्या-घेतल्या जाणाऱ्या शुभेच्छांसाठी कुणी पोस्टाचा आधार घेत नाही. फेसबुक-वॉट्सअॅप-मोबाइल त्यापेक्षा जास्त जलद आणि सोयीचे ठरतात. यामुळे पोस्ट खात्याला अवकळा आली, असं आपण समजतो; पण खरा प्रकार असा नाही. अजूनही अनेक प्रकारची नियतकालिकं, कार्यालयीन
पत्रव्यवहार आणि इतर बराचसा पत्रव्यवहार पोस्टामार्फतच होतो; पण एकंदर पत्रव्यवहार कमी झाला आहे, ही खरी गोष्ट आहे. अलीकडच्या काळात पोस्टाने वेगवेगळ्या योजना राबवून, बचतीच्या योजना आखून स्वत:ला टिकण्याचे वेगळे पर्याय शोधलेले आहेत; पण दैनंदिन बटवडा कमी झाला आहे, हेही तितकंच खरं.
याचा सर्वात मोठा परिणाम झाला आहे तो मराठीतल्या नियतकालिकांवर. कारण पोस्ट खात्याकडे असलेलं मनुष्यबळ आणि त्यांच्याकडे येणारा रोजचा पत्रव्यवहार यांचं प्रमाण पूर्णपणे व्यस्त आहे. कामाचा डोंगर रोज उभा राहतो; पण तो उपसायला माणसं आणणार कुठून? त्यामुळे पोस्ट खात्याकडून सरळ-सोपा मार्ग अवलंबला जातो. तो म्हणजे, जे फारसं महत्त्वाचं नाही, ते सरळ बाजूला टाकलं जातं. याचा पहिला फटका मराठी नियतकालिकांना बसतो. कारण या नियतकालिकांचे अंक १५ दिवसांनी दिले काय आणि महिन्याने दिले काय, त्यामुळे कुणाचंही फारसं नुकसान होत नाही, असा पोस्ट खातं विचार करतं. त्यामुळे ही नियतकालिकं पोस्ट खात्यातच सरळ बाजूला काढली जातात आणि महिन्यातून कधीतरी एकदम वाटली जातात. दुसरी गोष्ट अशी की, पोस्टात फारसे कर्मचारीच नसल्याने या नियतकालिकांवर टिकिटं लावण्याचं कामही आता त्या त्या नियतकालिकांच्याच माणसांनाच करायला सांगितलं जातं. अंकावर रजिस्ट्रेशन क्रमांकच छापलेला नाही, यावेळी अंकाची वाढलेली पानेच आगाऊ सांगितलेली नाहीत, अंक वेळेवरच आणले नाहीत, अंकावर पृष्ठसंख्याच टाकली नाही, अशा बारीकसारीक गोष्टींवरून अडवणूक करायचा प्रयत्न केला जातो. जेणेकरून पोस्टाच्या या जाचाला कंटाळून ही नियतकालिकं वेगळा पर्याय शोधतील, असा त्यामागचा होरा आहे.

पोस्ट खात्यापुढे दुसरा पर्याय नसल्याने त्यांनी हा सोयीचा मार्ग अवलंबला असला, तरी तो या नियतकालिकांसाठी गैरसोयीचा ठरत आहे. कुठलाही वर्गणीदार असा विचार करतो की, मला पैसे भरूनही अंक वेळेवर मिळत नसतील, तर त्याचा काय उपयोग? मग, तो एकदा वर्गणी संपली की, पुन्हा तिचं नूतनीकरण करत नाही. यामुळे मराठीतल्या अनेक नियतकालिकांच्या वर्गणीदारांची संख्या रोडावत चालली आहे.
‘रूपवाणी’, ‘मराठी संशोधन पत्रिका’, ‘अंतर्नाद’, ‘मसाप पत्रिका’, ‘साहित्य’, ‘पंचधारा’, ‘युगवाणी’, ‘आजचा सुधारक’, ‘पालकनीती’, ‘मिळून साऱ्याजणी’, ‘परिवर्तनाचा वाटसरू’, ‘भाषा आणि जीवन’, ‘नव अनुष्टुभ’, ‘आपलं पर्यावरण’, ‘वनराई’, ‘सत्याग्रही विचारधारा’, ‘साहित्य सूची’, ‘ललित’, ‘समाज प्रबोधन पत्रिका’, ‘नवभारत’, ‘प्रतिष्ठान’, ‘आपले जग’, ‘शेतकरी संघटक’, ‘माहेर’, ‘मेनका’, ‘जडण-घडण’, ‘वसंत’, ‘अर्थबोधपत्रिका’, ‘साप्ताहिक साधना’, ‘श्री व सौ’, ‘विकल्पवेध’, ‘व्यापारी मित्र’, ‘पुरुष उवाच’, ‘किर्लोस्कर’, ‘स्त्री’, ‘किस्त्रीम’, ‘ग्राहकहित’, ‘मुलांचे मासिक’, ‘कवितारती’, ‘बळीराजा’, ‘गतिमान संतुलन’ अशी किमान हजारभर नियतकालिकं मराठीमध्ये प्रकाशित होतात. या सर्वांनाच कमी-अधिक फरकाने पोस्ट खात्याच्या गलथानपणाचा सामना करावा लागतो आहे. यातील अनेक

नियतकालिकांचे अंक त्यांच्या वर्गणीदारांना वेळेवरच काय; पण अनेकदा सहा-सहा महिने किंवा वर्षभरही मिळत नाहीत. अंक मिळाला नाही तरी, काही वर्गणीदार संबंधित नियतकालिकाकडे तक्रार करत नाहीत. अनेकदा ते कळवतही नाहीत; पण मग पुढच्या वर्षाची वर्गणीच भरत नाहीत. अर्थात, अजूनही काही वर्गणीदार फोन करून तक्रार करतात; पण अंक न
मिळण्याच्या तक्रारी इतक्या वाढल्या आहेत की, हल्ली जवळपास सगळ्याच नियतकालिकांना आपल्या अंकामध्ये ‘पोस्ट खात्याकडून अंक वेळेवर न मिळाल्यास अमुक तारखेपर्यंत कळवावे. म्हणजे नवीन अंक पाठवला जाईल,’ अशा प्रकारची निवेदनं छापावी लागतात. बरीच नियतकालिकं तक्रार आली की, नवीन अंक पोस्टाने पाठवतात; पण तेही मध्येच गायब होतात. त्यामुळे काही नियतकालिकांनी असे दुसरे अंक कुरियरने पाठवण्याची सोय केली आहे; पण तक्रारींची संख्या सातत्याने वाढत असल्याने ते प्रत्येक वेळीच शक्य होत नाही. मनुष्यबळ आणि आर्थिकबळ या दोन्ही पातळ्यांवर या नियतकालिकांना लढावं लागत आहे. अनेक नियतकालिकांना ते शक्य होत नाही. त्यांचं अर्थकारण मर्यादित स्वरूपाचं असल्याने त्यांना तसं करणं परवडत नाही.
या सर्वांचा परिणाम असा होतो आहे की, या नियतकालिकांची अवस्था चक्रव्यूहात सापडल्यासारखी झाली आहे.
काहीजण याचा दोष या नियतकालिकांनाच देतात. त्यांना दूरदृष्टी नाही. त्यांना मार्केटिंग, वितरण, जाहिरात यांवर पैसे खर्च करायचे नसतात. नोकरीवर ठेवलेल्या कामगारांना व्यवस्थित पगार द्यायचा नसतो. दहा कोटींच्या महाराष्ट्रात एखाद्या नियतकालिकाच्या दहा-बारा हजार प्रती खपायला काय लागतं? महाराष्ट्रात किती शाळा, महाविद्यालयं, ग्रंथालयं, संस्था-संघटना आहेत. कितीतरी वाचक आहेत. त्यांना नवीन वाचायला

मिळालं, तर हवंच आहे. शिवाय, नवा वाचक सातत्याने तयार होतो आहे. ग्रामीण भागात शिक्षणाच्या प्रसारामुळे तिकडे साक्षरतेचं प्रमाण वाढत आहे. तिथल्या नवशिक्षितांना वाचनाची आवड आहे; पण आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचतो का? आपल्या कार्यालयात बसून वाचक मिळत नाहीत, असा कंठशोष करायचा... अशाने वाचक मिळत नसतात... स्वत:ची वेबसाइट सुरू करणं, त्यावर अंक टाकणं, मेलवरून अंक पाठवणं, हा आधुनिक मार्ग हाताळायला काय हरकत आहे? आता कितीतरी लोक इंटरनेट सुविधेचा वापर करतात... असे सल्ले अनेक धुरीण देताना दिसतात. त्यांना बहुधा, या नियतकालिकांचं स्वरूप, त्यांचा उद्देश आणि अर्थकारण माहीत नसतं.
आणि भारतातील इंटरनेट सुविधा वापरणाऱ्यांची संख्या १० टक्क्यांच्या पुढे नाही, याचीही खबरबात नसते. ते संगणक, इंटरनेट, स्मार्टफोन वापरतात, म्हणून सगळं जगच ते वापरतं, असा त्यांचा समज असतो.
असो. काही उदाहरणं पाहता येतील. ‘रूपवाणी’ हे प्रभात चित्र मंडळाचं मासिक गेली २० हून अधिक वर्षं प्रकाशित होत आहे. चित्रपटविषयक लेखनाला वाहिलेल्या या मासिकाचे वर्गणीदार जेमतेम दीड-दोन हजार आहेत. ‘मराठी संशोधन पत्रिका’ हे मराठी संशोधन मंडळाचं नियतकालिक मराठीतल्या साहित्यविषयक संशोधनाला

वाहिलेलं त्रैमासिक आहे. त्याच्या वर्गणीदारांची संख्या हजाराच्या घरातही नाही. ‘प्रति सत्यकथा’ असा साहित्य जाणकारांकडून ज्याचा उल्लेख केला जातो, त्या ‘अंतर्नाद’च्या वर्गणीदारांची संख्याही दोन हजाराच्या आसपास आहे. ‘मसाप पत्रिका’चे वर्गणीदार दहा हजार आहेत; पण त्यांच्यापर्यंत अंक दर महिन्याला पोहोचवायचा कसा, हाच प्रश्न साहित्य परिषदेला भेडसावतो आहे. ‘पंचधारा’ हे आंध्र प्रदेश साहित्य परिषदेकडून प्रकाशित होणारं द्वैमासिक हैदराबादमधून निघतं. महाराष्ट्राबाहेरून निघणारं हे मासिक मराठी, हिंदी, उर्दू, कन्नड आणि तेलुगू या पाच भाषांतील साहित्याचा चांगला ऊहापोह करतं. ‘आजचा सुधारक’ हे वैचारिक स्वरूपाचं मासिक नागपूरहून प्रकाशित होतं; पण अतिशय गंभीर स्वरूप असल्याने त्याचे वर्गणीदारही मोजके आहेत आणि खपही. परिणामी, त्याला जाहिरातीही मिळत नाहीत. अलीकडच्या काळात नवीन लेखनही मिळेनासं झालं आहे. त्यामुळे या नियतकालिकाला हल्ली इतर मासिकं, वर्तमानपत्रं यांमध्ये आलेलं लेखन पुनर्प्रकाशित करावं लागतं. ‘पालकनीती’, ‘मिळून साऱ्याजणी’, ‘परिवर्तनाचा वाटसरू’, ‘भाषा आणि जीवन’, ‘नव अनुष्टुभ’, ‘आपलं पर्यावरण’, ‘वनराई’, ‘सत्याग्रही विचारधारा’, ‘समाज प्रबोधन पत्रिका’, ‘नवभारत’, ‘प्रतिष्ठान’, ‘आपले जग’, ‘शेतकरी संघटक’, ‘अर्थबोधपत्रिका’, ‘साप्ताहिक साधना’, ‘विकल्पवेध’, ‘व्यापारी मित्र’, ‘पुरुष उवाच’, ‘किर्लोस्कर’, ‘स्त्री’, ‘किस्त्रीम’, ‘ग्राहकहित’, ‘मुलांचे मासिक’, ‘कवितारती’, ‘बळीराजा’, ‘गतिमान संतुलन’ या नियतकालिकांना अशाच प्रकारे वेगवेगळ्या समस्यांचा सामना करावा लागतो आहे.
ही सर्वच नियतकालिकं विशिष्ट ध्येयाने सुरू झालेली आहेत. ‘समाज प्रबोधन पत्रिका’ला एकेकाळी मराठीतलं ‘इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली’ समजलं जात असे. ‘बळीराजा’ हे महाराष्ट्रातलं प्रचंड खपाचं एक अग्रगण्य कृषी नियतकालिक आहे. १९७० सालापासून ते नियमितपणे पुण्यातून प्रकाशित होत आहे. ‘अंतर्नाद’ हे मासिक लवकरच २० वर्षं पूर्ण करेल. ‘साधना’ साप्ताहिक पंचाहत्तरीच्या दिशेने दमदार वाटचाल करत आहे. किर्लोस्करवाडीहून प्रकाशित होणारे वसंत आपटे यांचं ‘आपले जग’ किंवा कोकणातील कुडावळे येथून प्रकाशित होणारं दिलीप कुलकर्णी यांचं ‘गतिमान संतुलन’ अशी नियतकालिकं विज्ञानविषयक दृष्टिकोन रुजवण्याच्या प्रेरणेने चालवली जात असलेली नियतकालिकं आहेत.
वर उल्लेख केलेल्यांपैकी बहुतांशी नियतकालिकं ही एकखांबी तंबूसारखी आहेत. त्यांचा जीवही छोटा आहे आणि पसाराही. प्रसंगी पदराला खार लावून ती चालवली जात आहेत; पण विशिष्ट उद्देशाने ती चालवली जात असल्याने त्यांना ‘ध्येयवादी नियतकालिकं’ म्हणायला हरकत नाही. अशा नियतकालिकांची खरी बांधिलकी ही त्यांच्या वर्गणीदारांशीच असते. हा वर्गणीदार त्यांचा ध्येयवाद मान्य असणारा असतो. त्यानुसार, आपलं जगणं जगायचा प्रयत्न करणारा असतो. साहजिकच, अशा विशिष्ट विचाराशी बांधिलकी मानणारे लोकच ही नियतकालिकं वाचतात. ती स्टॉलवर, एसटी स्टँडवर, इतकंच काय; पण पुस्तकांच्या दुकानात विक्रीला ठेवली तर ती विकली जाणार नाहीत, जात नाहीत. मुंबईत ‘पीपल बुक हाऊस’ या फोर्टमधल्या पुस्तकाच्या दुकानात हिंदी-मराठी-इंग्रजीतील बरीचशी नियतकालिकं विक्रीला ठेवलेली असतात; पण त्यातल्या कुणाचीही विक्री समाधानकारक होत नाही. कारण या नियतकालिकांचा वाचकवर्गच वेगळा असतो. तो मनोरंजनासाठी वाचणारा नसतो, तर गंभीर वाचनासाठी आसुसलेला असतो. आपल्या आवडीच्या विषयाबाबतचं वाचन तो प्राध्यान्याने करतो. म्हणून त्याला या नियतकालिकांचा आधार वाटतो.
यातली अनेक नियतकालिकं ही काही सामाजिक संस्था-संघटनांशी निगडित आहेत. कुठलीही संघटना बहराच्या काळात असते, तेव्हा तिच्याबद्दल लोकांना उत्सुकता असते, आत्मीयता असते आणि कुतूहलही असतं. चळवळ थंडावत चालली की, तिच्या मुखपत्रांनाही ओहोटी लागते, हा आपल्याकडचा आजवरचा इतिहास आहे. त्याचाही परिणाम त्यांच्या वर्गणीदारांच्या संख्येवर होतो आहे, नाही असं नाही. ‘युक्रांद’चे संस्थापक कुमार सप्तर्षी ८० च्या दशकात महाराष्ट्रातल्या तमाम तरुणांचे हिरो होते. त्यामुळे त्यांचं ‘सत्याग्रही विचारधारा’ जोरावर होतं. आता मात्र ते ‘युक्रांद’शी संबंधित लोकांपुरतंच मर्यादित झालं. ही गोष्ट ओळखून सप्तर्षींनी ‘सत्याग्रही विचारधारा’ला थोडं व्यापक करण्याचा प्रयत्न केला आहे, म्हणून ते अजूनही चालू आहे; पण त्याचा खप काही दोन-अडीच हजारांच्या पुढे जाऊ शकलेला नाही. शरद जोशी यांच्या चळवळीचंही तसंच झालं आहे. ‘शेतकरी संघटक’ या शरद जोशी यांच्या पाक्षिकाचा खप पाच हजार आहे.
पण संस्था-संघटना-चळवळी यांच्याशी संबंधित असल्याने या नियतकालिकांकडे काहीशा पूर्वग्रहाने पाहिलं जातं. त्यांनी सर्वसमावेशक होण्याचा प्रयत्न केला, तर तोही यशस्वी होत नाही. त्यातही सामाजिक आशयाची नियतकालिकं म्हटलं की, बलस्थानांआधी त्यांच्या मर्यादांबद्दलच बोललं जातं. आक्रस्ताळेपणा, ऊरबडवेपणा, पूर्वग्रहदूषित दृष्टी आणि एकसुरीपणा या चार शब्दांनी त्यांचं भवितव्य अधोरेखित केलं जातं. कारण ही नियतकालिकं रूढार्थानं वाचकांचं मनोरंजन करण्याचं, त्यांचा अनुनय करण्याचं टाळतात; पण ही नियतकालिकं राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक घटना-घडामोडींचं विश्लेषण करून वाचकांच्या विचारांना दिशा देण्याचं काम करतात. 

एकेकाळी वर्तमानपत्रांच्या माध्यमातून नियतकालिकांतल्या चांगल्या लेखांची, वादांची झलक वाचायला मिळत असे. तीही आता दिसत नाही. मात्र हल्ली वर्तमानपत्रं या नियतकालिकांची दखलच घेईनाशी झाली आहेत. या साऱ्या समस्यांमध्ये आता पोस्टाची भर पडली आहे. ती डोकेदुखी म्हणावी इतकी त्रस्त समस्या बनू पाहत आहे.
टीव्हीचं आक्रमण, इंग्रजी माध्यमामुळे मराठीपासून दुरावत चाललेली तरुणपिढी, वाचनाच्या सवयीचा अभाव, चांगल्या साहित्याचा संकोचत चाललेला अवकाश, तुटपुंजी वितरण यंत्रणा, जाहिरातींचं दुर्भिक्ष, मराठी माणसांची अल्पसंतुष्ट वृत्ती अशा अनेक अडचणी सांगितल्या जातात. त्याबद्दल तावातावाने चर्चाही केली जाते. त्यात काही प्रमाणात नक्कीच तथ्य आहे. थोडक्यात काय तर, मराठीतल्या अनेक नियतकालिकांची अवस्था चक्रव्यूहात सापडलेल्या अभिमन्यूसारखी झाली आहे. त्यातून बाहेर कसं पडायचं, हा यक्षप्रश्न आहे.