Thursday, December 17, 2015

पॉवर आणि वावर


नुकताच, १२ डिसेंबर रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुप्रीमो शरद पवार यांचा अमृतमहोत्सवी वाढदिवस साजरा झाला. १० डिसेंबर रोजी दिल्लीत पवारांच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त विज्ञानभवनात भव्यदिव्य कार्यक्रम झाला. त्याला राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मनमोहनसिंग, सोनिया-राहुल गांधी, लालूप्रसाद-नीतीशकुमार, सीताराम येचुरी, फारुख अब्दुल्ला यांच्यापर्यंत सर्वपक्षीय नेते एका व्यासपीठावर हजर होते. ज्या विधानभवनात एरवी फक्त राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांचे कार्यक्रम होतात, तिथे पवारांचा अमृतमहोत्सव साजरा होणे, हे पुरेसे सूचक आणि बरेचसे बोलके मानायला हरकत नसावी. यातून पवारांची पॉवर आणि वावर किती सर्वदूरपर्यंत पसरलेला आहे याची पुन्हा प्रचिती आली. याच कार्यक्रमात ‘प्रतिमेची पर्वा न करता जे योग्य वाटेल ते करा’ असा सल्ला पवारांनी आपल्याला दिला होता याचीही आठवण मोदींनी करून दिली, तर काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी ‘उत्तम नेटवर्किंग असलेले उत्कृष्ट राजकारणी’ अशा शब्दांत पवारांचा गौरव केला. कर्तबगारी, धडाडी, दूरदृष्टी, व्यापक समाजहित आणि खिळाडूवृत्ती अशा सर्वच बाबतीत शरद पवार यांच्या आसपासही पोहचू शकेल असा नेता आजघडीला महाराष्ट्रात नाही, हे सत्य मान्य करावेच लागेल. दुसरे म्हणजे पवारांचे राजकारण घराणेशाहीच्या खानदानी परंपरेतून घडलेले नाही. सामान्य राजकीय कार्यकर्त्यापासून त्यांच्या राजकारणाची सुरुवात झाली. मग आमदार, उपमंत्री, मंत्री, कॅबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, खासदार, केंद्रीय कॅबिनेटमंत्री अशी क्रमाक्रमाने ते एकेक पायऱ्या चढत गेल्याने त्यांच्यातील राजकारणी तावूनसुलाखून निघाला आहे. त्यामुळे घराणेशाहीच्या राजकारणाच्या मर्यादा त्यांना कधी पडल्या नाहीत. महाराष्ट्राच्या प्रश्नांची त्यांच्याइतकी उत्तम आणि सखोल जाण आजघडीला महाराष्ट्रातल्या इतर कुठल्याही राजकीय नेत्याकडे नाही. महाराष्ट्राचा विकास (शेती, उद्योग, पायाभूत सोयीसुविधा अशा सर्व पातळीवरील) कशा प्रकारे व्हायला हवा, याची व्हिजनही आजघडीला फक्त त्यांच्याकडेच आहे. महाराष्ट्राची नाडी त्यांना अचूकपणे उमगलेली आहे. म्हणजे त्यांच्याकडे व्हिजन आहे. ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी जो व्यावहारीक शहाणपणा लागतो तोही आहे. सरकार व प्रशासन दोहोंवर त्यांची उत्तम पकड आहे. कधी कधी काही कटुनिर्णय लोकभावनेची पर्वा न करता व्यापक दृष्टिकोनातून रेटून नेणे गरजेचे असते, ती समजही पवारांकडे आहे. एवढेच नव्हे तर जनमत घडवण्याचेही सामर्थ्य त्यांच्याकडे आहे. 
यशवंतराव चव्हाण यांचे वारस म्हणून पवारांकडे सुरुवातीपासून पाहिले गेले. त्यामुळेच कदाचित त्यांची चव्हाणांशी अनेक बाततीत तुलनाही केली गेली, अजूनही जाते. कामाचा उरक, विषय समजावून घेण्याची आणि तो आत्मसात करण्याची क्षमता, तात्काळ निर्णय घेण्याची धडाडी, राजकारणातल्या व्यक्तीला अतिआवश्यक असलेले उत्तम संघटनकौशल्य आणि प्रसंगी पक्षातीत मैत्रीसंबंध राखण्याची चतुराई ही पवारांच्या राजकारणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये राहिलेली आहेत. धोरणीपणा आणि सुस्वभावी समंजसपणा हे त्यांचे गुणही त्यांची लोकप्रियता वाढण्याला सहाय्यभूत ठरले. ‘चाहत्यांचे आणि अनुयायांचे भले करणारा नेता’ हे समीकरण यशवंतराव चव्हाण यांच्या उत्तर आयुष्यातच महाराष्ट्रात जन्माला आले. त्यातून महाराष्ट्राची शुगरलॉबी तयारी झाली. नंतर शिक्षणसम्राट, सहकारसम्राट तयार झाले. काँग्रेसी राजकारणाने या नव्या बेटांच्या प्रभाव क्षेत्रांच्या कुशलतेने व्होटबँका केल्या. त्यामुळे ही बेटे प्रत्येकाची जहागिरी झाली आणि त्यांचे हित जपणाऱ्यांची स्तुतिपाठक झाली. पवारांनीही आपल्या राजकारणासाठी त्याचा कुशलतेने वापर करून घेतला. आधी काँग्रेसमधील आणि गेली सोळा वर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील पवारांचे राजकारण पाहिले तर हे सहजपणे दिसून येईल. यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारखेच पवारांनीही केवळ मराठ्याकेंद्रीत राजकारणाचा ‘बहुजनसमाजाचे राजकारण’ असा विस्तार करण्याचा प्रयत्न केला.
यशवंतराव चव्हाण यांनी साहित्यिक-विचारवंत यांचा योग्य तो आदर केला; त्यांच्यावर अनेकविध जबाबदाऱ्या सोपवल्या आणि त्यासाठी त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्यही दिले. पवारांनी हा वारसा पुढे चालवण्याचा प्रयत्न केला. सुरुवातीला तर त्यांना रॉयवादी विचारवंतांचा पाठिंबा, मार्गदर्शन आणि सहकार्यही लाभले. मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर, किल्लारी भूकंप, लक्ष्मण माने यांच्या संस्थेसाठीचे, रयत शिक्षणसंस्थेचे काम, महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ तळागाळात नेण्यासाठी केलेले प्रयत्न, शेतीसाठीची त्यांची मेहनत आणि कष्ट अशी पवारांच्या विकासात्मक राजकारणाची अनेक उदाहरणे देता येतील. 

१९७६पासून २०१४पर्यंत विधानसभा, विधानपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा असा १४ निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्राने निवडून दिलेले आणि सलग पन्नासेक वर्षे राजकारणात असलेले पवार हे महाराष्ट्रातले एक दुर्मीळ उदाहरण आहे. पवारांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद चार वेळा भूषवले. ७८ साली वसंतराव नाईक यांना आव्हान देऊन पुलोदची स्थापना करून ते वयाच्या ३८व्या वर्षी पहिल्यांदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. ‘सर्वात तरुण मुख्यमंत्री’ होण्याचा मान त्यांनी मिळवला. त्यानंतर १९८८ आणि १९९० असे दोनदा मुख्यमंत्रीपद त्यांच्याकडे गेले. १९९१ साली राजीव गांधी यांच्या दु:खद अंतानंतर पवार राष्ट्रीय राजकारणात गेले. काँग्रेसची अवस्था निर्णायकी झाली होती. त्यामुळे पवारांची पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा जागृत झाली. मात्र पर्दापणातच वाजवीपेक्षा जास्त यशाचा वाटा मिळवण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना त्यावेळी त्यांना अपयश आले. शिवाय या भलत्या साहसाचा फटका बसून पक्षांतर्गत त्यांचे हितशत्रू वाढले. मात्र त्यानंतर काही वर्षांनी एका पत्रकाराकडे त्यांनी कबुली दिली की, ‘त्यात वावगे ते काय? ज्या देशात चंद्रशेखर यांच्यासारखी व्यक्ती पंतप्रधान होऊ शकतात, तिथे मी का नाही?’ त्यांचे म्हणणे बरोबरच होते. राजकारण हे संधीच्या शोधात असलेल्यांचे आणि तिच्यावर झपड घालून तिचे सोने करणारांचे असतेच. त्यामुळे पवारांच्या अपेक्षेत तेव्हा आणि त्यानंतरही काहीच वावगे नव्हते. पण त्यांना ते साध्य मात्र झाले नाही.
दिल्लीत नीट पाय रोवता न आल्याने पवार १९९३ साली महाराष्ट्राचे चौथ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. या शेवटच्या टर्ममध्ये मुंबई बॉम्बस्फोटांची मालिका घडली. त्यातून मुंबईला सावरण्याचे काम त्यांनी धडाडीने केले. दरम्यान १९९१-९२ या काळात त्यांनी पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात संरक्षणमंत्रीपद सांभाळले. १९९६ साली खासदार होऊन पवार केंद्रीय राजकारणात गेले. पण १९९७च्या काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पवार यांचा सीताराम केसरी यांनी दमदणीत पराभव केला. त्याआधीही त्यांचा केसरी यांनी असाच पराभव केला होता. ९८मध्ये लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपदी त्यांची निवड झाली. पण वर्षभरातच काँग्रेसमधून बाहेर पडून त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षाची स्थापना केली. २००४ आणि २००९ या मनमोहनसिंग यांच्या काळात त्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणून काम केले. यशवंतराव चव्हाण यांच्यापेक्षाही जास्त धडाडी पवारांकडे होती, आहे. पण तरीही दुर्दैवाने त्यांना राष्ट्रीय राजकारणात चव्हाण यांच्याइतकेही यश मिळवता आले नाही, ही सत्य गोष्ट नाकारता येणार नाही.
१९७८ साली वसंतदादा पाटील सरकारमधून बाहेर पडून पवार पुलोद सरकारचे मुख्यमंत्री झाले. तेव्हा महाराष्ट्रात आणि काही प्रमाणात देशातही असा समज निर्माण झाला होता की, आता नेहरू-गांधी कुटुंबाची राजकीय घराणेशाही संपून भारतीय राजकारणाला वेगळे वळण मिळेल. देशात जनता पक्षाचे सरकार आले. पण त्याचा अंतर्गत सुंदोपसुंदीने दोन वर्षात धुव्वा उडाला. आणि पुढच्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी ३५० हून अधिक जागा मिळवून पुन्हा सत्तेवर आल्या. मग पवार लवकरच पुन्हा काँग्रेसवासी झाले. १९९५ साली महाराष्ट्रात पवारांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसची धूळधान झाली, ९६च्या लोकसभा निवडणुकीतही काँग्रेसचे पानिपत झाले. पुढे सोनिया गांधी राष्ट्रीय राजकारणात सक्रिय झाल्यानंतर सुरुवातीला त्यांच्यामध्ये इंदिरा गांधी पाहणाऱ्या पवारांनी ९९मध्ये पुन्हा बंड करून काँग्रेसचा त्याग केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. नेहरू-गांधी कुटुंबाच्या राजकीय घराणेशाहीला त्यांनी दुसऱ्यांदा आव्हान दिले, पण २००४च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा काँग्रेसशीच घरोबा केला. 

पवारांच्या या राजकारणामुळे त्यांच्याविषयी महाराष्ट्रात, दिल्लीत आणि काँग्रेसमध्ये अनेक गैरसमज निर्माण झाले. राजकारणातल्या व्यक्तीविषयी जनमानसात तसेही अनेक गैरसमज असतात. त्यातील काही राजकीय अपरिहार्यतेतून निर्माण होतात, काही वैचारिक भूमिकेतून होतात आणि काही लाडक्या म्हणवणाऱ्या नेत्याकडून असलेल्या वारेमाप अपेक्षांमुळे निर्माण होतात. पवार यांच्याविषयीही जनमानसात असे अनेक गैरसमज आहेत. आणखी एक असे की, आपल्या सहकाऱ्यांना, चाहते-समर्थकांना विश्वासात घेऊन त्यांच्याशी मनमोकळे करण्याचा पवारांचा स्वभाव नाही. त्यामुळे त्यांच्या मनात काय चालले आहे, हे ते चेहऱ्यावर दिसू देत नाहीत. अनेकदा ते बोलतात एक आणि करतात भलतेच. ‘कात्रजचा घाट’ हा शब्दप्रयोग केसरीतल्या वि. स. माडीवाले यांनी जन्माला घातला असला तरी त्याचा मूर्तीमंत वापर पवारांनी अनेक वेळा केला. अशा गोष्टींमुळे पवारांबद्दल अनेक गैरसमज निर्माण झाले. पण त्यांनी त्याचा कधी खुलासा केला नाही. ‘आतल्या गाठीचे’ हा आरोप अनेक वेळा होऊनही त्याला उत्तर देण्याचे टाळले, त्यामुळे त्यांचे हितशत्रू पक्षाबाहेर आणि पक्षात दोन्हीकडे वाढले. आताही त्यांच्यासोबत असलेले अनेक नेते त्यांच्यासमोर, प्रसारमाध्यमांसमोर जो आदरभाव, निष्ठा व्यक्त करतात, ती खाजगीत बोलताना करत नाहीत. असे का व्हावे? त्याला कारण पवारांचे बेरजेचे राजकारण. त्यांना याचे भान नाही, असे अजिबातच नाही. पण त्यांना ते करता आले नाही हे मात्र खरे. राजकारणात बेरजेपेक्षा अनेकदा वजाबाकी, गुणाकार, भागाकारही करायचा असतो हेही पवारांना जमले नाही. ‘निवडणुकीत कामी येतात तीच माणसे आपली’, या व्यूहनीतीचा तोटा असा असतो की, त्यामुळे नवे नेतृत्व, कार्यक्षम कार्यकर्ते घडत नाहीत. कारण आपला फायदा आहे म्हणून आपल्याला महत्त्व आहे हे कार्यकर्त्यांना माहीत असते. त्यामुळे असे लोक आपला स्वार्थ साधण्यापुरते नेत्याचा शर्ट पकडून राहतात. या प्रकारात नीतिमत्ता, सदसदविवेक आणि व्यापकहित यांची हकालपट्टी होते. विचारांच्या अधिष्ठानाला जागा राहत नाही. उलट काहीएक विचार असलेल्यांचा उपहास, उपमर्द केला जातो वा त्यांचे तोंडदेखले कौतुक केले जाते. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पवारांनंतर सगळा आनंदीआनंद आहे, याचे हेच कारण आहे. अर्थात असे असले तरी पवारांकडे भविष्याचा वेध घेण्याची दूरदृष्टी आहे आणि राज्याला पुढे नेण्याची व्हिजनही आहे. पण राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणात त्यांना त्याचा पूर्ण सक्षमतेने वापरत करता आला नाही. 
‘राजकारणात टिकून राहण्याला मी समजत होतो, त्यापेक्षा जास्त महत्त्व असते’ असे रूढार्थाने राजकारणी नसलेलेले माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी म्हटले होते. पवार तर पन्नासेक वर्षे महाराष्ट्राच्या आणि दिल्लीच्या राजकारणात खंबीरपणे पाय रोवून उभे आहेत. त्यांच्या पॉवर आणि वावरचा करिश्मा गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सर्वत्र पाहायला मिळतो. (पण त्यात सत्तेत असल्यामुळे किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या मदतीने केल्या जाणाऱ्या उपद्रवमूल्याचा भाग अधिक असतो. त्यात निखळ प्रेमाचा भाग कमी आणि स्वार्थाचा अधिक असतो. यशवंतराव चव्हाण यांच्या काही भूमिकांवरून त्यांच्याविषयीही महाराष्ट्रात टीका झाली. पण चव्हाणांच्या विश्वासार्हतेविषयी कधी कुणी शंका घेतली नाही. अगदी त्यांच्या कडव्या विरोधकांनीही नाही.) यशवंतराव चव्हाण यांच्यानंतर हे पवार यांना साध्य होऊ शकले आहे. आणि त्यांच्यानंतर निदान येत्या काही दशकांत तरी हे इतर कुणा महाराष्ट्रातल्या राजकीय नेत्याला जमेल असे वाटत नाही. पण तरीही ज्येष्ठ पत्रकार अरुण टिकेकर म्हणतात, त्याप्रमाणे पवारांना ‘महाराष्ट्राचे ज्योती बसू’ होता आले नाही आणि ‘देशाचे प्रति- यशवंतराव चव्हाण’ही!

Sunday, December 6, 2015

‘इंडिया’ नॉट फॉर ‘भारत’?

गुजरातमधील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांच्या निवडणूक निकालाने भारतीय मध्यमवर्गाचे सध्याचे हिरो मोदी आणि त्यांच्या भाजपला अजून एक धक्का दिला असला तरी हे निकाल दिल्ली आणि बिहारपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. या निकालांनी या राज्याची ‘शहरी गुजरात’ आणि ‘ग्रामीण गुजरात’ अशी ‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ स्टाईल विभागणी केली आहे. शहरी गुजरातने मोदी-भाजपला पसंती दिली आहे, तर ग्रामीण गुजरातने सोनिया-राहुल-काँग्रेसला. याचा एक सरळ अर्थ असा आहे की, देशभर आणि सध्या संसदेमध्ये मोदी सरकारप्रणीत असहिष्णुतेविषयी (intolerance) कितीही घमासान चर्चा होत असली, रणकंदन माजवले जात असले तरी त्याची शहरी मध्यमवर्गाला फारशी फिकीर नाही, असे दिसते. दिल्लीतील मध्यमवर्ग अधिक स्वप्नाळू असल्याने त्याने अरविंद केजरीवाल यांच्याकडे  सत्ता सोपवली. बिहार हे तर बोलूनचालून कृषिप्रधान राज्य. त्यामुळे त्याने नितीशकुमार यांच्याच हाती पुन्हा सत्ता सोपवणे पसंत केले. गुजरातचे तसे नाही. किमान मोदींनी गुजरातचा जो काही विकास घडवला त्यानुसार आणि एरवीही गुजरात हे व्यापाऱ्यांचे राज्य म्हणूनच ओळखले जाते. त्यामुळे तेथील मध्यमवर्ग आपल्या हिताबाबत अधिक सजग असतो, असणार! त्यात फारसे काही विशेष नाही. त्यामुळे त्याने पुन्हा भाजपच्याच हाती आपल्या सहाही महानगर पालिका आणि ५६ पैकी ४० नगरपालिका सोपवणे श्रेयस्कर मानले.
यातून काही अनुमाने निघतात. एक, आर्थिक उदारीकरणाने शहरी भारत आणि ग्रामीण भारत यांच्यामधील जी दरी रुंदावण्याचे काम केले आहे,  त्यानुसार इथून पुढे भारतीय राजकारण वळण घेण्याची शक्यता आहे. यूपीए-१ वर शहरी आणि ग्रामीण भारताने विश्वास टाकला होता, कारण त्यांना या सरकारकडून अपेक्षा होती, असे मानले जाते. ती यूपीए-१ने फारशी गांभीर्याने घेतली नसली तरी आर्थिक सुधारणांना कल्याणकारी योजनांची जोड देऊन ग्रामीण भागाकडे काही प्रमाणात लक्ष पुरवले होते. त्या जोरावर भारतीय जनतेने यूपीए -२ला पुन्हा पाच वर्षांसाठी सत्ता दिली. पण या सरकारने आधीच्यापेक्षा जास्त बेफिकिरी दाखवत आर्थिक सुधारणा आणि कल्याणकारी सुधारणा यांचा व्यवस्थित ताळमेळ घातला नाही. शिवाय मनमोहनसिंग कितीही प्रामाणिक, सत्शील, सज्जन, चारित्र्यसंपन्न पंतप्रधान असले तरी त्यांना काम, वाणी आणि प्रशासनावरील पकड यापैकी कुठेच फारसा करिष्मा दाखवता आला नाही.
यूपीएच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळातच ‘गुजरातचे विकासपुरुष’ ठरलेल्या नरेंद्र मोदी यांचा राष्ट्रीय पातळीवर उदय होऊन त्यांच्या वाणी आणि करणीने भारतीय मध्यमवर्गाला नवा फरिश्ता मिळाला! परिणामी या वर्गाने त्यांच्या हाती सत्ता सोपवली. मोदी यांनी जवळपास एकहाती सत्ता देण्यामध्ये शहरी इंडियाचा म्हणजेच मध्यमवर्गाचा मोठा वाटा होता. त्या तुलनेत ग्रामीण भारताला मोदींनी तेवढी काही भूरळ घातली नव्हती.
 तशी मध्यमवर्ग ही आपली भविष्यातली व्होट बँक आहे, याची खूणगाठ भाजपने २००० पासूनच बांधली होती. मध्यमवर्ग हा कुठल्याही शहरातला आणि देशातला असला तरी तो भांडवलदारांचा सांगाती असतो. त्याला आपला नेता हा नेहमी ‘लार्जर दॅन लाईफ’ लागतो. या वर्गाच्या स्वप्नांविषयी जो नेता जितका स्वप्नाळू असेल तितका हा वर्ग आश्वस्त होतो. विकासाची, भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराची आणि भारताच्या संदर्भात सात्त्विक नेतृत्वाची (पक्षी - ब्रह्मचारी, आध्यात्मिक, प्रामाणिक. आठवा- अण्णा हजारे, केजरीवाल) स्वप्ने जास्त भुरळ घालतात.
या वर्गाने आपले पांढरपेशेपण आर्थिक उदारीकरणाच्या काळात खुंटीवर टांगून ठेवले. अति श्रीमंतांच्या चंगळवादी मानसिकतेकडे जिभल्या चाटत पाहायचे दिवस उदारीकरणाने घालवून तशी संधी या वर्गालाही देऊ केली. तसाही हा वर्ग संधिसाधूच असल्याने त्याने त्यावर झडप घातली.
 संख्येने वाढता असलेला हा मध्यम आणि नव मध्यम वर्ग नावाचा ग्राहक आर्थिक उदारीकरणातल्या बाजारपेठेला हवाच होता. तिने ९९ रुपयांच्या आकर्षक स्कीमपासून मल्टी स्टोअर मॉलपर्यंत सगळ्या गोष्टी या वर्गाला केंद्रस्थानी ठेवून आखल्या. बाजारपेठा, उद्योगधंदे, कॉर्पोरेट जगत, सरकार, प्रसारमाध्यमे सर्व ठिकाणी हाच वर्ग लक्षवेधी ठरू लागला. ही सारी उदारीकरणाचीच कल्पक किमया आहे. काही वर्षांपूर्वीच्या एका टीव्ही मालिकेचे शीर्षकगीत होते- ‘पैसा पाहिजे पैसा, पैसा हाच देव, तुझ्यापाशी जे असेल ते विक्रीला ठेव’. ती मालिका आणि तिचे हे शीर्षकगीत याच वर्गाला केंद्रस्थानी ठेवून होते. आजघडीला याच वर्गाच्या इच्छा-आकांक्षांना, गरजांना, स्वप्नांना सरकारपासून कॉर्पोरेट जगतापर्यंत आणि प्रसारमाध्यमांपासून चित्रपटजगतापर्यंत सर्वत्र प्राथमिकता आहे.
साहित्य, सिनेमा, नाटके, इतर कला, सोशल मीडिया, राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण अशा सर्व क्षेत्रांतून एकेकाळी ग्रामीण भारताचे जे ठसठशीत प्रतिबिंब उमटत होते, ते गेल्या दहा-पंधरा वर्षांच्या काळात जवळपास गायब झाले आहे. प्रायोगिक स्तरावर एखाददुसरा प्रयोग होतोही, पण त्यांचे सादरीकरण मध्यमवर्गाला केंद्रस्थानी ठेवूनच होते.
हे सर्व साहजिक आणि अपरिहार्य आहे. पण हाच मध्यमवर्ग समाजाला सर्व क्षेत्रात मार्गदर्शन करत असतो आणि त्या क्षेत्राचे पुढारपणही करत असतो. साऱ्या समाजाचे नेतृत्व करण्याची क्षमता आणि पात्रता याच वर्गाकडे असते. पण हे करताना आताशा हा वर्ग दिसत नाही. आपण सुशिक्षित आणि बुद्धिवादी आहोत, तेव्हा सामािजक नीतिमत्ता ठरवण्याची, समाजाचे नेतृत्व करण्याची आणि त्याला दिशा देण्याची जबाबदारी आपलीच आहे, असते, याचे भान मात्र हा वर्ग पूर्णपणे गमावून बसला आहे. ‘मी, माझे, मला’ एवढाच या वर्गाने आपल्या जगाचा परिघ करून घेतला आहे. ग्रामीण भारताशी कुठल्याही प्रकारचा संबंध वा त्याच्याशी कसल्याही प्रकारचे सोयरसुतक या वर्गाला नको आहे. त्यामुळे या देशाची शहरी भारत आणि ग्रामीण भारत अशी सरळ विभागणी झाली आहे. शहरी भारताने त्याच्या आवडीनिवडी, स्वार्थ आणि अहंकार यांना बढावा देणाऱ्या नेतृत्वाची देशपातळीवर निवड केली आहे. त्या सरकारलाही ग्रामीण भारताशी फारसे देणेघेणे नाही असे गेल्या दीडवर्षाच्या त्याच्या कारभारातून तरी दिसते आहे.  त्यामुळे ग्रामीण गुजरातने जो पर्याय निवडला आहे, त्यातून ‘इंडिया’ नॉट फाॅर ‘भारत’ हेच पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. मध्यमवर्गाने आणि त्याचेच प्रतिनिधित्व करणाऱ्या केंद्र सरकारने स्वत:ला ग्रामीण भागापासून असे तोडून घेणे, ही नव्या संकटाची नांदी ठरू शकते.